करिब १२ वर्षअघि पश्चिमतर्फ फर्किएको कर्णाली नदीको भँगालोलाई पुनः पूर्व फर्काउन लुम्बिनी प्रदेश सरकार सफल भएको छ।

त्यतिबेलाका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीको नेतृत्वमा क्याबिनेटले विपद्‌मा राहतका लागि विनियोजित गरेको बजेटमार्फत कर्णाली नदीलाई पूर्व फर्काउने कामको थालनी भएको थियो। यस कार्यका लागि प्रदेश सरकारले दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

सोमबार नदीको मुहानमा पुगेकी लुम्बिनी प्रदेशकी जलस्रोत ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णा केसीले नदी पूर्व फर्किएको देख्दा विनियोजित बजेट सदुपयोग भएकोमा खुसी व्यक्त गरिन्।

मन्त्री कृष्णा तत्कालीन सरकारमा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिइन् र क्याबिनेटमा सहभागी भएर बजेट विनियोजन गराएकी थिइन्। उनले प्रदेशको लगानीमा भएको ‘साइड’ को स्थलगत अनुगमन पनि गरिन्।

चैतदेखि असारसम्मको लामो खडेरीमा नदी फर्काउन सफल भएकामा उनले खुसीयाली प्रकट गरिन्। "खडेरीका कारण निकुञ्जका वन्यजन्तु र नगदे बालीमा निर्भर किसानहरूको बिचल्ली भएको थियो। अब नदी फर्किएपछि वन्यजन्तु र किसानलाई राहत मिल्ने भयो," उनले भनिन्।

प्रदेश सरकारले भ्याटसहित दुई करोड बजेट विनियोजन गरे पनि प्रतिस्पर्धामा निर्माण व्यवसायीले ५२ प्रतिशत बिलोमा गरेको काम दुरुस्त देख्दा रमाइलो लागेको मन्त्री केसीले सुनाइन्।

उनका अनुसार, प्रदेशको विनियोजित बजेट सदुपयोग भएको वा नभएकोबारे सचिव मिनराज ढकाल र महाशाखा प्रमुखले स्थलगत भ्रमण गरिसकेका छन्।

मन्त्री केसीले कार्यालय प्रमुख कृष्ण बिकलाई लोभ–लालचमा नपरी काम गरेबापत रकम भुक्तानी दिन स्पष्ट निर्देशन दिइन्। तर, निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको रकम समयमा भुक्तानी नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ।

निर्माण व्यवसायी टंक खत्रीले भने, "कर्णाली नदीको भँगालो फर्किएपछि भुक्तानीका लागि राजनीतीकरण भइरहेको छ। १२ वर्षअघि पश्चिमतर्फ फर्केको कर्णाली नदी पूर्वी भँगालोमा फर्किएपछि लाखौं किसान लाभान्वित भएका छन्। ५२ प्रतिशत घटेर लिएको ठेक्काको प्रगति ९५ प्रतिशत पुगिसक्दा पनि कार्यालयले भुक्तानी नदिँदा समस्या भएको छ।"

बर्दिया र कैलालीको सीमाबाट पूर्व र पश्चिम भँगालोमा कर्णाली नदी विभाजित भएको छ। पूर्वतर्फ बर्दिया निकुञ्ज पर्दछ। कर्णाली नदीको केही अंश पूर्व फर्किएपछि सिँचाइका लागि नदीको पानी खेतखेतमा पुगेको माओवादीका एक नेताले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १८ असार २०८१ १४:१४ मंगलबार