काठमाडौं फुटुङकी सरिता राईले गर्भ बसेदेखि नै सन्तानको भविष्यका लागि भनेर बचत गर्न थालिन्। मजदुरी गरेर कमाएको रकम वसुन्धरास्थित ‘उत्तम सहकारी’मा जम्मा गर्दै आएकी उनले छोरी जन्मेलगत्तै त्यो सहकारी डुबेको खबर सुनिन्। सहकारीमा राखेको पैसा फिर्ता पाउन ११ महिनाकी छोरी निशुलाई काखमा लिएर चर्को घाममा धर्ना बसेकी उनले सुन्दर भविष्यका लागि जम्मा गरेको रकम डुब्दा खानपान र उपचारमा समेत समस्या परेको सुनाइन्।

‘मेरो करोड त छैन, ३१ हजार मात्रै हो,’ उनले भनिन्, ‘केही हजार डुुब्दा नै मेरो त सर्वस्व गुमेको छ। नानीलाई लिटो खुवाउनसमेत समस्या भएको छ। उपचार गराउन पनि आपत् छ’, उनले भनिन्। सहकारमिा डुबेको पैसा फिर्ताका लागि छोरी एक महिना भएदेखि विभिन्न ठाउँमा गएर धर्ना दिँदै आएको उनले सुनाइन्। ‘अब त छोरी बामे पनि सर्न थालिसकिन्,’ उनले भनिन्, ‘तर सरकार हाम्रो समस्या समाधानमा अगाडि बढेको छैन।’

सरिताभन्दा पनि जटिल समस्यामा परेकी रहिछन् सँगै रहेकी मेनुका राई । उनको पनि पसिना बगाएर जोगाएको ७६ हजार रूपैयाँ सहकारीमा डुबेको छ। परिवारको नाजुक आर्थिक अवस्थाका कारण दुई महिनाअघि पतिले आत्महत्या गरेको उनले सुनाइन्। दुई वर्षको छोरा काखमा बोकेर धर्नारत उनले यति रकम पनि आफ्ना लागि करोडौं रूपैयाँबराबर भएको बताइन्। ‘सासूआमाको उपचारमा भएको सबै रकम सकियो, ऋण लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘सायद त्यसैले होला उहाँ (पति) ले विष सेवन गर्नुभयो।’ उनकी पाँच वर्षकी छोरी पनि छन्। छोरीलाई पढाउनसमेत खर्च नभएको उनले बताइन्। ‘अब त जाने–खाने ठाउँ छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यही भएर दिनभरि यहीं धर्नामा आएर बस्छौं।’ सहकारीमा डुबेको रकम सानो भए पनि त्यसले आफ्ना लागि निकै अर्थ राख्ने सरिता र मेनुकाले बताए।

मेनुकाले गहभरि आँसु पारेर सहकारीमा डुबेको केही हजार रूपैयाँ फिर्ता पाउन हारगुहार गरिरहँदा केही पर ११ करोड रूपैयाँ डुबेको बताउने भक्तपुर बालकोटका यमबहादुर विष्ट गम्भीर मुद्रामा देखिन्थे। पैतृक सम्पत्ति बेचेर ‘गुडविल’ सहकारीमा ११ करोड  राखेको बताउने उनले जीवनमा ‘व्याडलक’ लागेको सुना। ‘जति ढिलो हुन्छ उति धेरै समस्या बल्झिन्छ,’ उनले भने, ‘राज्य गम्भीर भएर समस्या समाधानमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ रकम डुबेदेखि दिनरात धर्ना र आन्दोलनमा लागिरहेको उनले सुनाए।

सरिता, मेनुका र विष्टजस्तै धेरै सहकारी पीडितले आफ्नो बचत रकम फिर्ता माग राखेर माइतीघरमा धर्ना दिन थालेको दुई साताभन्दा बढी भइसकेको छ। अघिल्लो वर्ष पनि उनीहरू यसैगरी धर्नामा बसेका थिए। सहकारीपीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिको आह्वानमा पीडित आफ्नो बचत फिर्ताको माग राखेर निरन्तर धर्नामा बसेको समितिका सहसचिव माधव श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘यहाँ हजारदेखि करोड रूपैयाँ डुबेका सबै आएका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘जसको जति रकम भए पनि पीडा सबैलाई उस्तै छ।’ उनका अनुसार देशभरका ३५० सहकारीबाट पीडितहरू ‘सहकारीपीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समिति’को सम्पर्कमा आएका छन्। समयमा माग पुरा नहुँदा विभिन्न प्रकारका समस्या आउन थालेको उनले बताए । ‘यसैकारण आत्महत्या गर्नेदेखि डिप्रेसनमा जानेसम्मका घटना भएका छन्,’ उनले भने, ‘तर राज्य  मौन छ।’ त्यसो त सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित विषय छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ। तर त्यसप्रति पीडितको भरोसा छैन।

तर त्यसप्रति सहकारीपीडित आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। ‘कुरा विश्वासको हो, विगतमा सरकारले पटकपटक विश्वास गुमाएको छ,’ सहसचिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसैले हामी आन्दोलनमा निरन्तर छौं। ’ अघिल्लो वर्ष पनि ६३ दिनसम्म धर्नामा बसेर सहमति भएको उदाहरण दिँदै उनले कार्यान्वयन बाटोमा नजाँदासम्म विश्वास गर्न नसकिने सुनाए।

सहकारीपीडितले आफ्नो रकम फिर्ता गराइदिने सरकारले पहल गर्नुपर्ने या सरकारले नै फिर्ता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। बचत फिर्ताका लागि पालिकादेखि केन्द्र सरकारका निकायमा पुग्दासमेत सुनुवाइ नभएपछि यसरी धर्ना तथा प्रदर्शनमा उत्रिनुपरेको सहकारीपीडित गोपालप्रसाद त्रिपाठीले बताए।

‘मैले खाडी मुलुकमा दुःख गरेर कमाएर ल्याएको ३० लाख रूपैयाँभन्दा बढी सहकारीले खाइदियो,’ उनले भने, ‘हामीलाई मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पु¥याएका छन् सहकारीले।’ जेठको चर्को घाममा धर्नामा बसेका पीडितलाई न्याय दिन नसक्नु सरकारको लाचारी भएको उनले बताए। ‘कडा आन्दोलन गरे गोली हान्लान् भन्ने डर,’ उनले भने, ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा सरकार सुन्दैन।’

सहकारीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा मात्रै निकाय बनाउनुपर्ने र सहकारीहरूले बनाउने निजी ऐन बन्द गर्नुपर्ने माग पनि पीडितहरूको छ। धर्नामा मकै पोल्ने, भारी बोक्ने, मजदुरी गर्नेदेखि पैतृक सम्पत्ति बेचेर सहकारीमा जम्मा गरेकासम्म छन्। बचत गर्न खोलिएका धेरै सहकारी बन्द भएका छन्, केहीका सञ्चालक भागेका छन्।

सहकारी डुब्दा एकैपटक सबै वर्ग समस्यामा परेका छन्। ‘सहकारीलाई कारबाही गरेर होस् या सहकारीको चलअचल सम्पत्ति लिएर होस् रकम फिर्ता गर्नुपर्छ ,’ पीडित त्रिपाठीले भने्, ‘यसो भयो भने सहकारीपीडितको अनुहारमा खुसी छाउनेछ।’

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८१ ०६:१३ सोमबार