उनको ज्याकेटमा ‘ट्राफिक भोलेन्टियर’ लेखिएको छ। तर उनको अनुहारमा स्वयंसेवकको आनन्द झल्किँदैन। ‘ओभरस्पिड’का कारण ट्राफिक कारबाहीमा परेका गोठाटारका सिजल दाहाल जेठको चर्को घामले भन्दा पनि अनावश्यक दुःखले बढी पोलेको सुनाउँछन्।

‘यहाँ आएर चर्को घाममा उभिनुबाहेक अरू केही सिकिएन,’ ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका कारण सिंहदरबार अगाडि उभिएका उनले भने, ‘यहाँ उभिएर केही सिक्नेभन्दा पनि यातना पाएको महसुस बढी भएको छ।’

ओभरस्पिडमा चलाउनु आफ्नो गल्ती भए पनि यस्तो खाले सजाय पाउनु जायज नभएको उनको तर्क छ। ‘हामीलाई जरिवाना तिराइयो, सचेतना कक्षामा पनि सामेल गराइयो,’ उनले भने, ‘अनि फेरि यो चर्को घाममा किन उभ्याइयो?’

 उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मंगलबार गणतन्त्र दिवसको शुभकामना दिँदै सामाजिक सञ्जालमा गरेको घोषणाले बुधबारबाट सयौं सवारी चालक जेठको घाममा अँध्यारो अनुहार लगाउँदै यसैगरी उभिन बाध्य बने।

मंगलबार लामिछानेले महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका चार दिन सडकमा काम गर्नुनपर्ने घोषणासँगै उनीहरूको स्थानमा मापसेलगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने योजना रहेको जानकारी दिएका थिए।

महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका चार दिन सडकमा काम गर्नुनपर्ने घोषणाको स्वागत भए पनि तिनको स्थानमा ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने योजनाको भने चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। उचित तयारी नगरी हचुवाका भरमा निर्णय लागु गर्दा जोकोहीले पनि कडा सजाय पाउन थालेका छन्। ‘निर्णय मंगलबार भएको तर एक महिना अगाडि गरेको गल्तीको पनि अहिले सजाय भोग्दैछु,’ साँखुका श्रीकृष्ण पौडेल भन्छन्, ‘जबर्जस्ती सजाय दिलाएको जस्तो लागिरहेको छ।’

अगाडि सिटमा दुई यात्रु राखेका कारण चिट काटिएका पौडेल अहिले आएर उक्त गल्तीको सजाय भोग्नुपरेको सुनाउँछन्। ‘सचेतना कक्षा र जरिवानासम्म ठिकै हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर यो घाममा हामीलाई किन उभ्याइएको हो, थाहा छैन ।’ उनी पनि घाममा उभिएर स्वयंसेवा गराएपछि जरिवाना तिराउन नहुने सुनाउँछन्।

तर ट्राफिक प्रहरी भने जरिवाना र स्वयंसेवा फरक भएको बताउँछन्। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसएसपी श्रेष्ठले भने, ‘गल्ती गरेपछि जरिवाना तिर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘स्वयंसेवा फरक कुरा हो।’

बुधबार यस्तो स्वयंसेवा गर्नेको संख्या १ हजार ३०२ रहेको श्रेष्ठले बताए। उनले यसो भने पनि फ्लोरिसेन्ट ज्याकेट लगाएर घाममा उभिएकाहरू स्वयंसेवा गरेको भन्दा पनि यातना भोगेको महसुस गर्छन्। ‘कक्षा सकिएपछि ल हिँड सडकमा भनेर ल्याइएको हो,’ सानु लामा भन्छन्, ‘थप कारबाहीमा परिएला भन्ने डरले हामी लुरुलुरु आएका हौं।’

यसरी लुरुलुरु आउन बाध्य भएर होला, धेरैको अनुहार अँध्यारो देखिन्थ्यो। ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा कारबाहीमा परेकाहरूलाई प्रहरीले स्वयंसेवकका रूपमा सवारी व्यवस्थापनमा खटाउन थाले पनि उनीहरूले खासै केही गरेको देखिएन।

उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बुधबारदेखि सचेतना कक्षा लिनुपर्ने किसिमका कारबाहीमा परेकाहरूलाई एक घण्टा ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा ‘सिंहदरबार गेट, माइतीघर, भद्रकाली, पुतलीसडक, पद्मोदय मोड, सातदोबाटो चोकलगायत स्थानमा खटाउने गरेको छ।

ट्राफिक विज्ञ आशिष गजुरेल स्वयंसेवाको कामका सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो देखिए पनि कानुनी पक्षलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने सुनाउँछन्। ‘कारबाहीमा परेकाहरूले स्वतः स्फूर्त रूपमा म स्वयंसेवा गर्छु भने ठिकै छ,’ उनले भने, ‘तर नियम उल्लंघन गरेकै कारण कसैलाई जबर्जस्ती स्ययंसेवामा लगाउन मिल्दैन।’

तर बिहीबार स्वयंसेवामा खटिएका अधिकांश आफूलाई स्वयंसेवकभन्दा पनि पीडित भएको बताए। ‘यो अनावश्यक दुःख हो,’ लेन क्रस गरेका कारण कारबाहीमा परेका भक्तपुरका योगेन्द्र शाक्य भन्छन्, ‘लेन क्रस गर्नेलाई कारबाही, नभएको नियम लगाएर कानुन क्रस गर्नेलाई खै कारबाही? नियम उल्लंघन गरेका व्यक्तिलाई स्वयंसेवक बनाएर सडकमा खटाउने निर्णयप्रति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चासो देखाएको छ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बिहीबार मानवअधिकारको हनन हुने गरी नागरिकलाई सडकमा उभ्याउने गृहमन्त्रीको निर्णय गलत भएको बताए। ‘यो कानुनी राज्य हो। जे मन लाग्यो, त्यही निर्णय गर्ने होइन। यसमा हाम्रो चासो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेका छौं।’

 खतिवडाले ट्राफिक स्वयंसेवकबारे राज्य व्यवस्था समितिले छिट्टै बैठक राख्ने जानकारी पनि दिए। हाल ट्राफिक प्रहरीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार सवारी चालकलाई कारबाही तथा जरिवाना गराउँदै आएको छ। ऐनमा कारबाहीमा परेकालाई अनिवार्य कक्षा लिने व्यवस्था पनि छैन। यस्तोमा उसले स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने निर्णय लिएको हो।

ट्राफिक प्रहरीका अनुसार अहिले उपत्यकामा १८ सय ट्राफिक प्रहरी सडक व्यवस्थापनमा खटिन्छन्। तीमध्ये कम्तीमा ३०० महिला प्रहरी रहेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ।

महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका चार दिन सडकमा काम गर्नुनपर्ने घोषणासँगै ट्राफिक कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई सडकमा ल्याएर काम गराउनु मानवअधिकारको हनन गर्नु रहेको कतिपयको बुझाइ छ। प्रहरीको संख्या कम भयो भन्दैमा यसरी सर्वसाधारणलाई दुख दिन नपाइने कतिपयको भनाइ छ। ‘यो शारीरिक दण्ड सजाय हो, यसरी जसलाई मन लाग्यो जतिबेला मन लाग्यो दिन मिल्दैन,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘यस्तो सजाय असभ्य समाजमा मात्र कल्पना गर्न सकिन्छ।’

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०८१ ०६:१४ शुक्रबार