प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको भन्दै व्यंग्य गर्दै आएका छन्। २०७४ सालको निर्वाचनपछि ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले ल्याएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारालाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको भए पनि बजेटमा समावेश योजना र सरकारका क्रियाकलापले जनतालाई सुखी बनाउन नसक्ने सांसदहरूको भनाइ छ।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन के–कस्ता कार्यक्रमहरू छन् ? यसका लागि बजेट कति लाग्ने र स्रोत के हो ? समृद्ध र सुखी बनाउने समयसीमा कति हो ? कस्तो कुरा पूरा भएपछि समृद्धि हुन्छ ? भन्ने जस्ता प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित छन् । यिनै प्रश्नमा टेकेर प्रतिपक्षी दलका सांसदले बेलामौकामा प्रतिनिधिसभामा व्यंग्य गर्दै आइरहेका छन्। सभाको बिहीबारको बैठकमा पनि सांसदले सुखी नेपाली बनाउने नारामाथि प्रश्न उठाए। २०७८ वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुअघि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेका थिए, ‘पहिले आशा लागेको थियो, प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्थ्यो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली तर आज दरिद्र नेपाल दुखी नेपाली भएको छ। यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत कसरी दिने ?’

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा शून्य समय र मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरूले सरकारसँग जनतालाई सुखी बनाउने कुनै योजना नभएको टिप्पणी गरेका थिए। कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंले भनिन्, ‘झापादेखि इटहरीसम्मको रेलमार्ग बनाउने भनेर जनताको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको छ। मुआब्जा दिएको छैन। जनताले मुअब्जा दिने कि जग्गा फिर्ता गर्ने भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन्। त्यस्तै सरकारले किसानबाट किनेको दुधको पैसा दिएको छैन। कृषिप्रधान देश भनियो तर किसानबाट दुध किनेबापतको रकम सरकारले अहिलेसम्म भुक्तानी गर्न सकेको छैन। कहिले भुक्तानी हुन्छ ? किसानले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली होइन, सुखी सरकार दुखी नेपाली भन्ने दिन नआओस।’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘कस्तो ऐन, नीति बनाउँदै हुनुहुन्छ ? खाडीमा बेल्चा चलाउने कृषकलाई नेपालमा ल्याएर सुन फलाउन सकिने कुराको केही नीति छ ? पृथ्वीनारायण शाहले प्रजा मोटा भया दरबार र देश बलियो बन्छ भन्थे तर यहाँ ठीक उल्टो छ। यहाँ त नेता मोटा, प्रजा दुब्ला छन् । तस्कर मोटा छन्, प्रजा दुब्ला छन्। त्यही भएर खाडीमा काम गर्न जान्छन् जनता।’

उनले अगाडि थपे, ‘भूमि मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी नीति ल्याउँदैन यहाँ। मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीको तलब, भत्ता र उनीहरूले चढ्ने गाडी किन्नेभन्दा उसको अरू काम छैन। त्यसैले भूमि मन्त्रालय राख्न आवश्यक छैन। खेतीयोग्य जमिन आज कंक्रिटको सहरमा रूपान्तरित छ।’

आम पार्टीका प्रभु शाहले प्रश्न गर्दै भने, ‘यहाँ गरिबी निवारण मन्त्रालय छ । गरिबी निवारण गर्ने योजना खै ? उद्योग मन्त्रालयको बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा खै ? अब सहकारीपीडितले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? सरकारी ठगलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? सरकारी अस्पतालमा औषधि हुँदैन, बेड पाइँदैन, स्वास्थ्य बिमा लिन पनि हैरानी नै छ किन ?’

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले भने, ‘आजको अवस्थामा उचित भू–उपयोग नीति छैन । यो भन्न जति सजिलो छ, काम गर्न त्यति गाह्रो छ। तर सुधारका लागि केही न केही नीति बनाएर सुरुवात गर्न त सकिन्छ नि तर त्यसप्रति सरकारको ध्यान गएको छैन।’

खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो कार्य रोक्न राज्यको ध्यान नपुगेको बताए। गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेटमा गरिबी निवारण गर्ने योजना के छ भनेर उनले प्रश्न पनि गरे।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले जसले किसानी गर्छ उसैसँग जमिन छैन भन्दै अब सबै जमिन सरकारका नाममा ल्याउने खालको नीति बनाउनुपर्ने धारणा राखे। यसो गर्न सकेक जमिनका कारणले जनतामाथि भइरहेको शोषण समाप्त हुने उनको तर्क थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रले सामाजिक आतंक

एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने व्यवस्थाले सामाजिक आतंक सिर्जना गरेको बताए। उनले हरेक घरमा सरकारी टोली पुगेर राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि बायोमेट्रिक लिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। एमालेकै सांसद विद्या भट्टराईले आफैं उपस्थित हुनुपर्ने भएका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जेष्ठ नागरिक, अपांगता र अशक्त अक्सिजन सिलिण्डर लिएर वडा कार्यालय पुग्नुपरेको देखिएको बताइन्। सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गरेर मात्रै योजना लागु गर्नुपर्ने भन्दै उनले वडास्तरमै घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर परिचयपत्र वितरण गर्न आग्रह गरिन्।

जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनुर्ने निर्णय गरेपछि अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भीड बढेको छ। सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्ड नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ। पहिलो चरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएका जिल्लामा झापा, रौतहट, रूपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौँ, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँ छन्।

प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०८१ ०६:२९ शुक्रबार