एसिया तथा प्रशान्तका लागि क्षेत्रीय ब्युरोकी निर्देशक तथा संयुक्त राष्ट्रसंघकी सहायक महासचिवसमेत रहेकी कानी विगनाराजा (Kani Vignaraja) ले गत साता नेपाल भ्रमण गरिन्।

भ्रमणका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलगायतका प्रमुख राजनीतिक नेतासँग भेटघाट गरी नेपालमा जलवायु परिवर्तन (Climate change) को असरबारे चासो राख्दै नीति निर्माता र स्थानीय समुदायसँग अन्तरक्रिया गरेकी थिइन्।

उनले सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रको इम्जा ताललगायत जलवायु प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेका हिमतालको निरीक्षण गर्न खुम्बु क्षेत्रको भ्रमणसमेत गरेकी थिइन्। यही स्थानमा युएनडीपी (UNDP), नेपाल सरकार (Government of Nepal) र ग्लोबल इन्भारोमेन्ट फेसिलिटीले संयुक्त रूपमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्य गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा  सहायक महासचिव विगनाराजासँग रिपब्लिकाका सम्पादक कोषराज कोइराला (Koshraj Koirala)ले गरेको कुराकानीको केही अंशः

तपाईंले भर्खरै बिस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको इम्जा ताल भ्रमण गर्नुभयो। उक्त स्थानमा विभिन्न साझेदारसँगको सहकार्यमा जोखिम न्यूनीकरणका कार्य पनि भइरहेकाछन्। के कस्तो अवस्था पाउनुभयो?

यो तालबारे मैलै यसअघि नै भिडियो हेरेकी थिएँ। तर, आफ्नै आँखाले नदेखेसम्म यति धेरै उचाइमा परियोजना कसरी कार्यान्वयन भइरहेकोछ भन्ने कुरा महसुस गर्न कठिन हुन्छ। मानविय कौशल, चातुर्यत र इन्जिनियरिङले बेजोड मेलका कारण ५००० मिटर मिटरभन्दा उचाइमा प्रकृतिसँग काम गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई यो परियोजनाले प्रमाणित गरेकाछ। आफैंले नदेखेसम्म यो कुराको महसुस हुँदैन।

यही कार्यले हिमतालको बिस्फोटनको सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षित छौं भनेर स्थानीयलाई ढुक्क बनाएको छ र प्रकोपबाट जोगाएकोछ। यो हिसाबले यो परियोजना निकै चाखलाग्दो छ। नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बिस्फोटनको उच्च जोखिमका रहेका तालको संख्या १८ छ भने अन्य ताल नेपालको सीमाना वरिपरि रहेका छन्। त्यो हिसाबले यो चुनौतीका सामना गर्न क्षेत्रीय प्रयास हुनुपर्छ।

भ्रमणको क्रममा त्यहाँ देखेको र समुदायका प्रतिनिधिसँगको कुराकानीका आधारमा मैलै स्थानीय ढुक्कसँग राति सुत्न सक्ने भएको थाहा पाए। थोरै चिन्ता मानव विकास मापन गर्ने एक रोचक सूचकांक पनि हो।

यो कार्यले स्थानीयको प्रत्यक्ष आम्दानी बढेको अथवा नयाँ रोजगारीहरू सिर्जना भएको मलाई जानकारी छैन तर तर यसले निश्चित रूपमा घर र परिवारहरूलाई सुरक्षित पारेको छ। र, उनीहरूले आफ्ना व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने भएका छन्।

यसैगरी, यो विषय जैविक विविधता संरक्षण र पारिस्थितिकीय पर्यटन प्रवद्र्धनसँग पनि जोडिएको छ। हामीले यी तीन कुरालाई एकै ठाउँमा ल्याउन सक्छौं भने यो नेपालको भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण संयोजन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

युएनडिपीले नेपालको अन्य भागमा ग्लोफ जोखिम न्यूनीकरण गर्न के योजना बनाएको छ?

हामीले नेपालबाट सिकेका छौं। संसारकै उच्चतम भूभागमा सञ्चालन गरेका जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनामध्ये यो एक हो। यो परियोजनका अनुभव हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ। यो परियोजनामार्फत सर्वसाधारणले आधारभूत सीपहरू सिकेका छन्। हरित जलवायु कोष (जिइएफ) र युएनडीपीले असल अभ्यासहितको यो सिकाइलाई अन्य हिमतालमा पनि कार्यान्वयनमा लैजान चाहन्छन्। यो कार्यमा अन्य साझेदारहरू सहभागी हुने हाम्रो आाशा छ।

 दोस्रो विषय भनेको जनजीविकालाई अनुकूल बनाउने हो। जोखिममा रहेको तालमा मात्र भौतिक हिसाबले काम गरेर हुँदैन। जलवायु परिवर्तनका कारण मानिसको जीवन परिवर्तन भइरहेको छ, जीवनयापन प्रभावित भएको छ। उनीहरू अन्यत्र बसाइसराइँ गर्न बाध्य बनेका छन्। यी तथ्यलाई पनि हामीले सामना गर्नुपर्छ। हामीले समुदायबाट धेरै सुनेको चिन्ता भनेको पानीको अभाव हो र त्यसका कारण मानिसहरू विस्थापित हुन्छन्।

यो सन्दर्भमा हामीले कसरी आधारभूत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने र सबैलाई न्यूनतम आम्दानी गर्नसक्ने बनाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तेस्रो कुरा भनेको पारिस्थितिकिय जैविक विविधता संरक्षण गर्नु हो र यसो गर्न सकेमा प्रकृति, मानिसहरू र समग्र जलवायु एक अर्कासँग जोडिन्छन्। हामीले यी ३ बाट एकलाई हटाउन सक्दैनौ। त्यसैले हामीले आगामी दिनमा जलवायु, प्रकृति र जल ऊर्जा पोर्टफोलियामा अधिक प्राथमिकता दिनेछौं।

कोप २८ ले ग्लोबल सम्मेलनमार्फत पर्वतीय अजेन्डा समावेश गरेको छ। यो सन्दर्भमा युएनडीपीले यी पर्वतीय मुद्दाको वकालत र समर्थन कसरी गर्नेछ?

मलाई लाग्छ पर्वतीय अजेन्डाले पर्याप्त कभरेज र प्राथमिकता पाएका छैनन्। गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सगरमाथा आधार शिविरको भ्रमण गरेर पर्वतीय अजेन्डा र सन्देशलाई कोप २८ मा लैजानुभएको थियो र यो विषयलाई प्राथमिकता दिन उहाँ सक्षम पनि हुनुभयो। तर, यो पर्याप्त छैन। हामीले यस विषयमा विश्वव्यापी वकालत जारी राख्नुपर्छ। त्यसैले आगामी कोप–२९ र कोप–३० मा पर्वतीय अजेन्डा अझ महत्त्वपूर्ण र केन्द्रीय हुने मलाई आशा छ।

यसैगरी, अब नेपालले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग मिलेर यसलाई विश्वव्यापी एजेन्डामा राख्न पहल गर्नेमा म आशा राख्छु। अर्को कुरा हामीले यो बिषयमा गभीर भएर कार्य गर्नुपर्छ। यूएन र युएनडिपीले उप–क्षेत्रीयस्तरमा सहकार्य गरेर आफ्ना प्रयास अगाडि बढाउने प्रयास गर्नेछन्। नेपालले एउटा, भुटानले अर्कै गर्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन।

यसैगरी भारतले एकथोक गर्ने अनि पाकिस्तानले अर्कै, त्यसको कुनै महत्त्व हुँदैन। यो गम्भीर विषयमा सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ। यतिधेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा नेपालका छिमेकी र विशेष गरी ठूला देशहरूको सक्रियता महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरूले सीमामा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसो भएमा मात्र नेपाल जस्ता देशलाई पनि मद्दत पुग्नेछ।

यसैगरी, तेस्रो कुरा समुदायहरूसँग मिलेर काम गर्नु र यो विषयलाई सुसाशन र लैंगिक हिसाबमा पनि जोड्ने हो। हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै काम गरेका छाैं, यो एक क्षेत्र मात्र होइन, यो जीवन पनि हो। त्यसैले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयलाई पनि यो सन्दर्भमा जोडनुपर्छ। पर्वतीय र तटीय अजेन्डा एकअर्कासँग सम्वद्ध रहेकाले पर्वतीय समुदाय र तल्लो तटमा बस्ने समुदायको हितलाई केन्द्रमा राख्न जरुरी छ। यी सबै पक्षलाई विचार गरेर हाम्रा प्रयास अगाडि बढनुपर्छ।

कोप २८ द्वारा हानी तथा नोक्सानी कोष स्थापना गरिएको छ। कोषलाई नेपालजस्ता अति जोखिममा परेका देशहरूमा पहुँचयोग्य बनाउन युएनडिपीले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ?

यो एकदमै नयाँ कोष हो, जसलाई हामी हानी तथा नोक्सानी कोष भन्छौ। यो अपेक्षाकृत हिसाबले सानो कोष हो। हालसम्म यो कोषमा ६६ करोड अमेरिकी डलर मात्र छ। म मेरा सबै अण्डा एउटै टोकरीमा राख्नुपर्छ भन्ने ठान्दिन।

मानवताको लागि विश्वव्यापी महत्त्वको वस्तुमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले सही लगानी नगर्दा विश्वव्यापी सार्वजनिक सम्पत्तिको सही उपयोग हुन सक्दैन। यसले नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैले यो विषयमा हामी सन्तुष्ट भएर बस्न हुँदैन। हानी नोक्सानी कोष स्थापना भइसकेको सन्दर्भमा सबै कुरा ठिकठाक हुन्छ भनेर बस्ने मिल्दैन। जलवायु वित्त अझ बढी स्तरमा प्रवाहित हुनुपर्छ, यसले नेपाल जस्तो देशले फाइदा लिन सक्छ। त्यसैले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले जलवायु वित्तमा थप लगानी गर्नुपर्छ। युएनडिपीका लागि यो एक महत्त्वपूर्ण विषय हो।

आफ्नो कर्पोरेट र ग्लोबल प्लेटफर्ममार्फत यो कोषलाई नेपाल जस्ता देशहरूमा थप पहुँचयोग्य बनाउन हामीले मद्दत गर्न सक्छौं। सयक्त राष्ट्रले समग्र हिसाबमा र जलवायुको क्षेत्रमा काम गरेको कारण युएनडीपीले विशेष रूपमा ठूलो स्तरमा लगानीको अभावमा रहेका र सानो आवाज भएका नेपाल जस्ता देशको क्षमता बढाउन र संरचनागत निर्माण गर्नमा हामीले जोड दिनुपर्छ। यसो गर्न सकेमा नेपालमा थप वित्त आकर्षित गर्न सकिन्छ।

अर्काे महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको बजार जहाँ छ त्यहाँ पैसा आकर्षित हुन्छ। यो अवस्थामा बजारले लगानी जोखिममुक्त छ अथवा जोखीम कम छ भनेर हेर्छ। तसर्थ, सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायसँग मिलेर काम गर्ने सकेमा जोखिम कम गर्न सकिन्छ र यसलाई उच्च मूल्यको  बनाउन सकिन्छ।

जलवायु कार्यमा यस क्षेत्रका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रहरू के हुन् ? यस क्षेत्रमा कसरी सहयोग गर्ने योजना बनाइरहेको छ?

मलाई लाग्छ युएनडिपीले यो क्षेत्रका चिन्ता एव कथालई उजागर गर्ने र विशेषगरी हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा घटित विषयलाई विश्वव्यापी अजेन्डामा ल्याएको छ। मलाई लाग्छ हामी हाम्रो वकालतमा प्रभावकारी कुन सक्छ। हामी सबै हिमनदीहरू पग्लने दिनको प्रतीक्षामा बस्न सक्दैनाैं। यो विषयमा प्रभावकारी पैरवीको जरुरी छ। दोस्रो कुरा भनेको यो विषयमा सीमापार क्षेत्रमा पनि मिलेर काम गर्नु हो। यसलाई हामीले महत्व दिएका छौं।

तेस्रो पक्ष भनेको राष्ट्रिय अजेन्डाको केन्द्रमा जलवायु परिवर्तनलाई राख्नु हो। नेपालले कार्बन उत्सर्जन कम गर्न राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) बनाएकोछ र नेपालसँग राष्ट्रिय अनुकूलन योजना पनि छ। अब यी योजनालाई परिणामा परिवर्तन गर्न जलवायु कार्य र वित्तको आवश्यकता छ। यी विषयमा हामीले नेपाललाई सहयोग गर्न सक्छौं।

जलवायु कार्यको सन्दर्भमा, नीति निर्माता र राजनीतिज्ञका लागि तपाइँको कुनै सन्देश छ?

प्रकृति, जैविक विविधता र नेपाली जनताको भविष्य र समग्र नेपालको आगामी भविष्यकका लगि नेपालका नेताहरूले दुईवटा काम गर्नुपर्छ। पहिलो कार्य भनेको जलवायु वित्त पोषण र जलवायुमैत्री विकासमा अडिग रहनुपर्ने आवश्यकता हो।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन गर्नु हँुदैन। सत्तामा रहे पनि अथवा नरहे पनि नीतिहरूमा स्थिरता हुन आवश्यक छ। यो राजनीतिक दल अथवा निकायसँग सम्बद्ध विषय होइन। जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा सही दिशामा अगाडि बढ्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो। यसमा नेपाल एक पाइला पनि चुक्नु हुँदैन। 

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८१ ०८:२४ मंगलबार