भारतको दक्षिण पूर्वी प्रान्त तेलंगनाले ४० लाखभन्दा बढी किसान परिवारको दुई लाखसम्मको कृषि ऋण मिनाहा (माफी) गरिदिएको छ। तेलंगनाका मुख्यमन्त्री अनुमुला रेवन्त रेड्डीले शुक्राबार आफ्नो राज्यका किसानहरूको दुई लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गरेको घोषणा गरेका हुन्।

उक्त ऋण मिनाहाले ४० लाखभन्दा बढी किसान लाभाम्वित हुने मुख्यमन्त्री रेड्डीले दाबी गरेका छन्। उक्त ऋण मिनाहाका लागि तीन खर्ब १० अर्ब भारतीय रुपैयाँ राज्यले ब्यहोर्ने रेड्डी सरकारले घोषणा गरेको छ। यो रकम ४ खर्ब ९६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ।

‘सरकारले किसानको हितका लागि ऋण माफी गर्ने निर्णय गरेको हो। अघिल्लो सरकारले १० वर्षसम्म गरेको वाचा पूरा गरेन,’ मुख्यमन्त्री रेड्डीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘हाम्रो सरकारले राज्यमा सत्तामा आएपछि आठ महिनाभित्रै किसानलाई गरेको वाचा पूरा गर्दैछ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपमुख्यमन्त्री मल्लु भट्टी विक्रमार्कको अध्यक्षतामा किसानहरूमाथि लगानी गर्ने योजनाको मोडालिटी छनोट गर्न एक उपसमिति गठन गरिएको पनि मुख्यमन्त्री रेड्डीले जानकारी दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन्। जसलाई ‘ऋतु भरोसा’ योजना नाम दिइएको छ। यस्तै उपसमितिले राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरी जुलाई १५ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।

अघिल्लो भारत राष्ट्र समिति (बिआरएस) सरकारले १० वर्षे शासनकालमा किसानले लिएको करिब २ खर्ब ८० करोड ऋण मात्रै माफीमिनाहा दिएको रेड्डी सरकारको दाबी छ। तेलंगनामा सन् २०१४ देखि २०२३ सम्म बिआरएसका के चन्द्रशेखर राव मुख्यमन्त्री थिए।

गएको डिसेम्बरमा भएको विधानसभा निर्वाचनमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस (कांग्रेस आई)ले बहुमत ल्याएपछि रेड्डी मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

तेलंगना सरकारले किसानको ऋण मिनाहा गरेपछि कांग्रेसका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष सांसद राहुल गान्धीले ‘ऐतिहासिक कदम’ भनेर खुशी व्यक्त गरेका छन्। भर्खरै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी केन्द्रको सत्तामा आएमा कृषि ऋण माफी दिने वाचा गरेका उनले तेलंगना सरकारको निर्णयलाई ‘किसान न्याय’को संकल्प पूरा गर्ने दिशामा एक कदम अघि बढेको टिप्पणी गरेका छन्।

‘तेलंगानाका किसान परिवारहरूलाई बधाई छ! कांग्रेस सरकारले ‘किसान न्याय’ को संकल्प पूरा गर्ने दिशामा ऐतिहासिक कदम चालेको छ,’ उनले एक्स (ट्विटर) मा लेखेका छन्,‘तपाईंको दुई लाखसम्मको ऋण माफ गरेर जसले ४० लाखभन्दा बढी किसान परिवारहरूलाई ऋणमुक्त बनाउनेछ।’

गान्धीले आफूले ‘जे भने त्यो गरे’ भन्दै अगाडि लेखेका छन्,‘यो मेरो नियत हो र मेरो बानी पनि। यस्तै कांग्रेस सरकारको पनि हो, किसान, मजदुर लगायत समाजका विपन्न वर्गलाई बलियो बनाउन राज्यस्रोत खर्च हुने ज्ञारेन्टी हो। जसको उदाहरण तेलंगनाको निर्णय हो।’

प्रकाशित: ८ असार २०८१ १३:४१ शनिबार