नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको दाङस्थित एक हजार तीन सय २६ बिघा (एक बिघामा १३ रोपनी पाँच आना हुन्छ) सुकुम्वासीका नाममा सयौँ राजनीतिक कार्यकर्ताले हडपेका छन्। तर उनीहरूलाई कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायतका ठूला दलका नेताको आशीर्वाद प्राप्त भएकाले कसैले हटाउन सक्ने अवस्था छैन। यही कारण जग्गा धनी विश्वविद्यालय १० बिघामै खुम्चन बाध्य छ भने बाँकी सबैमा अनधिकृत व्यक्ति÷परिवारले रजगज गरिरहेका छन्।

संस्कृत विश्वविद्यालय मात्र हैन, मुलुककै सबैभन्दा जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जमिन पनि धेरैले सित्तैमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यहाँ पनि उनीहरूलाई उठाउन नसक्नुको जड कारण दलीय संलग्नता देखिएको छ। मुलुकभर यस्ता हजारौँ बिघा÷रोपनी जमिन छन्, जसलाई बलियाले दलीय धम्कीका भरमा हडपेर खाइरहेका छन्। न उनीहरू कुत बुझाउँछन् न त त्यसको उपयोग गर्न पाउने स्वीकृत कागजात नै उनीहरूसँग छ। यस्तो अवस्था भएकैले यो सोझै गैरकानुनी कार्य हो।

विडम्बना, यस्तो गैरकानुनी कार्यमा दलका नेताले पूरै साथ दिएका छन्। यहाँ बस्ने र भोगचलन गर्नेहरू मात्र हैन, विश्वविद्यालयको जग्गा ओगटेर अरूलाई दिई त्यसबाट भाडा खानेहरूको समेत पक्षमा छन् दलहरू। आफ्ना मतदाता भएकै कारण दलका नेताहरू यी अनधिकृत बसोबासवालालाई छुनसमेत दिँदैनन्। जसका कारण प्रत्येक दिन उनीहरूकै शक्ति फैलिँदो छ। विश्वविद्यालय र अन्य शैक्षिक संस्थाको जग्गा खुम्चिँदो छ।

सुकुम्वासीलाई कतै न कतै बस्न दिनु राज्यको कर्तव्य हो। यसमा विवादै आवश्यक छैन। तर यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ। कहाँ कस्तो जग्गामा बसोबास गराउने भन्ने नीति राज्यले बनाउनुपर्छ। पहिलो कुरा त यस्ता जग्गा हडपेर बस्नेहरू अपवादबाहेक सुकुम्वासी नभएका विश्वविद्यालय पदाधिकारीको दाबी छ। दोस्रो कुरा उनीहरू सुकुम्वासी नै भए पनि व्यवस्थापनको मेसो मिलाउने काम राज्यको हो। विश्वविद्यालय सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्ने अर्थात् उनीहरूलाई शरण दिने थलो होइन, विश्वविद्यालय भनेको त सुकुम्वासी र आफ्नै जग्गा हडप्नेहरूलाई समेत सद्बुद्धि र ज्ञान उपलब्ध गराउने थलो हो। त्यसैले यस्तो पवित्र स्थलको अतिक्रमण अपराध हो र यो दण्डनीयसमेत छ।

मुलुकमा धेरै आयोग बने सुकुम्वासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने नाममा। केही सय थान व्यक्तिले आवधिक जागिर खाने तर समस्याचाहिँ एकरत्ती पनि नछिमोल्ने परम्परा नै बस्यो। सरकारैपिच्छे गठन हुने आयोगले समस्या खुम्च्याउने हैन, बढाउने मात्र काम गरे। पछिल्लोपटक वर्तमान सरकारले भइरहेको भूमि आयोग विघटन ग¥यो भने अर्को गठन गर्न अदालतले रोकेको छ। भूमि आयोगले राम्रोसँग काम गरेको भए अहिलेसम्म सुकुम्वासी समस्या मुलुकमा रहने थिएन। यो समस्या नै नरहेपछि ज्ञानको केन्द्र बन्नुपर्ने विश्वविद्यालयहरू दिनदहाडै आफ्नै सम्पत्ति हडपिएको टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन्थ्यो।

भूमि आयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्ने पछिल्लो परिपाटी तुलनात्मक रूपमा ठिकै थियो। अर्को कुरा ऐनले पनि आफ्नो क्षेत्रका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिएको छ। यो अधिकार प्रयोग गरी आयोग र स्थानीय तहले राम्रोसँग काम गरेका भए यस्ता समस्या सायदै रहन्थे। आयोगलाई सुकुम्वासी को हुन् र को होइनन् भनेर छुट्याउने अधिकार पनि थियो। जसअनुसार तीन पुस्तासम्म कसैको पनि नाउँमा जमिन छैन भने ऊ सुकुम्वासी हुन्थ्यो भने बाँकी गैरसुकुम्वासी। जो गैरसुकुम्वासी ठहरिन्थ्यो उसले सुकुम्वासीको नाममा ओगटेको जमिन स्वतः छाड्नुपथ्र्यो। त्यसैले यस्तो सहज प्रक्रिया देशभर सक्रियतापूर्वक अपनाएर अघि बढेको भए प्रायः समस्या समाधान हुन्थ्यो। तर न आयोग न त स्थानीय तह नै यस्ता समस्या प्राथमिकतामा पारेर अघि  नबढ्दा पनि गलत मनोवृत्ति हाबी हुन सकेको हो।

राजनीति सबै नीतिको माउनीति भएकामा शंकै छैन। माउनीति सङ्लो भयो भने अरू नीति स्वतः सफा र स्वच्छ हुन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा माउनीति नै दूषित भएकाले अन्य कुनै पनि नीति स्वच्छ भएको देखिन्न। सार्वजनिक, पर्ती, सरकारी, ऐलानी र विभिन्न संगठित निकायका नाममा दर्ता भएका जमिनसमेत हडपेर गैरकानुनी फाइदा लिनेहरूको मनोबल बढ्नुको मुख्य कारण पनि यही हो। जसमा शतप्रतिशत दोष राजनीतिक नेताहरूको छ जसले आफ्नो फाइदाका लागि राज्य सम्पत्तिको दोहन गर्ने अनुमति प्रदान गरेका छन्।

एकातिर शैक्षिक गतिविधि गर्न ठाउँ अपुग हुने अर्कोतर्फ आफ्नो आँगनकै सयौँ बिघा जमिन अर्काले खाइदिएको निरीह भएर हेर्नुपर्ने अवस्था पक्कै कष्टकर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा जमिन अतिक्रमणसँग जोडिएको सुकुम्वासी समस्या छिमोलेर जाँदा उत्तम हुन्छ। र, यसका लागि भूमि आयोगलाई नै क्रियाशील बनाउन जरुरी छ जसले सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी र गैरसुकुम्वासी पहिचान गर्छ। अनि वास्तविक सुकुम्वासीको आवास व्यवस्था गर्छ भने गैरसुकुम्वासीलाई हडपेको जमिन छाड्न बाध्य पार्छ। नछाडे कानुनी कारबाहीमा ल्याउन सहज हुन्छ। मुख्य कुरा दलहरूले शिक्षालय र सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गर्न हौस्याउने भन्दा पनि यस्ता समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्न पहल गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: ६ असार २०८१ ०५:४४ बिहीबार