प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको सपथग्रहणमा आफैंले फिर्ता बोलाएकाराजदूतलाई साथमा लिएर गएका छन्। भारतका लागि नेपालीराजदूत शंकर शर्मा सिकारु कूटनीतिकर्मी होइनन्। तर, दुई दिनअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्रीसँगै सपथग्रहणमा भाग लिन जानै पर्ने अवस्थामा उनी पुगेका हुन्। आखिर सपथग्रहण समारोहमा जानै थियो भने फिर्ता बोलाउने हतार गर्नै पर्ने थिएन। मन्त्रिपरिषद्को जेठ २४ को बैठकले भारत, अमेरिका, बेलायत, कटार, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, स्पेन, पोर्चुगल, डेनमार्कर इजरायललगायतका ११राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको हो।

पहिलो, यी ११राजदूतको नियुक्ति वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालकै कार्यकालमा भएको हो। तर, गठबन्धन दलमा परिवर्तन हुनासाथराजदूतमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस दाहाललाई भएको देखिन्छ। उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रष्टरूपमैराजदूत फिर्ता बोलाउने प्रस्ताव आफूले नलगेको बताइसकेका छन्। विभागीय मन्त्रीको योजनाबेगर प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमाराजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गठबन्धनको ठूलो दल नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रेरणाले भएको भन्नेमा द्विविधा छैन। नयाँ गठबन्धन दलहरूलाईराजदूतमा भागवण्डा गर्नुपर्ने भएपछि तिनलाई असमयमै फिर्ता गरिएको हो।

दोस्रो,राजदूतको नियुक्ति कुनै दल विशेषको योजनार कार्यक्रमभन्दा पनिराष्ट्रको नीतिका हिसाबले हुने हो। देशमा जुनसुकै किसिमको सरकारमा फेरबदल भए पनि तोकिएको चार वर्ष तिनले काम गर्न पाउँछन्। सामान्यतः परराष्ट्र नीति भनेको सत्तार प्रतिपक्षमा बाँडिनेभन्दा पनि सबै दलको साझा अवधारणा हो। सत्ता वा प्रतिपक्ष जहाँ भए पनि देशको मामिलामा एक ढिक्का हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमाराजदूतको नियुक्ति हुने हो। केही समययता सरकार परिवर्तन भइरहँदाराजदूत फिर्ता गरिहाल्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ।

तेस्रो, भनिन्छ कूटनीति भनेको घरेलु नीतिको विस्तार हो। हामीले भने कूटनीतिमार्फत् हाम्रो मुलुकको अस्थिरतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुर्‍याएका छौं। कतिपय मुलुकमा अस्थिरता हुन्छ तैपनि तिनले पठाएका कूटनीतिक व्यक्तिलाई जिम्मेवारी पूरा गर्ने समय दिएका हुन्छन्। हाम्रै मुलुकमा आएका कैयन मुलुककाराजदूतले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर जान्छन्। तिनका देशमा जतिसुकै उथलपुथल भए पनि यसले खासै प्रभाव पार्दैन। हामीकहाँ केही वर्षयता निरन्तरराजदूत फिर्ता गर्ने अभ्यास भइरहेको छ। यसले सम्बन्धित मुलुकमा हाम्रो अस्थिरताको अभ्यास विस्तारित भइरहेको छ। घरमा जस्तोसुकैराजनीति भए पनि कूटनीतिक क्षेत्रका निम्ति सबैले एकरूपताका निम्ति काम गर्नुपर्ने हो।

मुलुकका प्रमुखराजनीतिक दललाई जुनसकै क्षेत्रमा आफ्नै पहुँच हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ। तिनले सबै ठाउँमा भाग खोजिरहेका छन्। दलीय भागबन्डाको यस्तो विकृतिले मुलुकमा संस्था निर्माणको गति अवरुद्ध भएकोर सरकारले अस्थिरताकै निम्ति काम गरिरहेको सन्देश गएको छ। परराष्ट्रमन्त्रीसँग सल्लाहसमेत नगरीराजदूत परिवर्तन गरिन्छ भने बुझ्न सकिन्छ कुन हदमा कसरी काम भइरहेको छ।

असल कुटनीतिक अभ्यास भएका मुलुकमा अधिकांशराजदूत कुटनीतिक सेवामै कार्यरत् सरकारी अधिकारीबाट गरिन्छ। तर, हाम्रो मुलुकमा भनेराजदूतको नियुक्ति कूटनीतिक सेवारराजनीतिक क्षेत्रबाट आधाआधा जसो हुने गरेको छ। कूटनीतिक सेवाकाराजदूत नियुक्ति पाएपछि आफ्नो कार्यकाल सहजै पूरा गर्छन्। त्यही अवस्थाराजनीतिक नियुक्तिबाट जानेराजदूतको छैन। सरकार परिवर्तन हुनासाथराजदूत परिवर्तन हुने हो भने सबैराजनीतिक नियुक्ति गरे पनि हुन्छ। सकेसम्मराजदूत भनेका कूटनीतिक क्षेत्रका प्रवुद्ध व्यक्ति मात्र हुन्छन् भन्ने बुझ्ने हो भने नियुक्ति पाइसकेपछि बीचैमा फिर्ता बोलाउने अभ्यास बन्द गर्नु उचित हुन्छ। अहिलेको जस्तो अभ्यासले श्रीधर खत्री, ज्ञानचन्द्र आचार्य, शंकर शर्माजस्ता व्यक्तिले फेरिराजदूत भएर जाने इच्छा नगर्न पनि सक्छन्। देशले कूटनीतिक नियुक्ति दिइसकेको व्यक्तिलाई त्यति विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा, हाम्रोजस्तो सत्ता समीकरण फेरिरहने मुलुकमा भनेजस्ता योग्य व्यक्ति कूटनीतिक नियुक्तिमा नजाने खतरा हुन्छ।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८१ ०६:०४ सोमबार