संसद्मा दर्ता संक्रमणकालीन न्याय विधेयकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनः सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षलाई एकै ठाउँमा उभ्याउने प्रयास गरेका छन्। गएको सोमबार सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग एकैसाथ भेटे तर सहमति जुट्न भने सकेन। २०७९ चैत ५ गते दाहाल नेतृत्वकै सरकारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ संसद्मा पेस गरेकी थिइन्। प्रस्तुत विधेयक सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार ल्याइएको दाबी गरिए पनि सत्ता गठबन्धन परिवर्तनको संकेत पाएसँगै त्योबेला सत्तासीन कांग्रेसले संसदीय समितिबाट पास गर्नबाट रोकेको थियो।

प्रमुख तीन दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा निर्णय लिन आफ्ना दलका नेताहरूलाई प्राधिकार दिए पनि उनीहरू निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। सदाझैं यो विधेयक टुंग्याउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहाललाई हतारो सहजै बुझ्न सकिन्छ। तर, बाँकी दुई दलका लागि यो विधेयक खासगरी माओवादी केन्द्रका लागि सत्ता–स्वार्थको ‘सौदाबाजी’ बनिरहेको देखिन्छ। एमाले र कांग्रेस दुवैले व्यवहारबाटै यसको पुष्टि गरिसकेका छन्। ओली र देउवासँगको पछिल्लो भेटमा पनि दाहालले यही संकेत पाएका छन्। देउवाले पहिले यस विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र कुरा मिलाउन गरेको आग्रहबाट कांग्रेसले प्रस्ट सन्देश नदिएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ।

दलहरूबीचको यसखाले अनिर्णयको सिकार बनिरहेको यो विधेयकमा बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारले बनाएको सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सर्त पनि सहायक बनिरहेको छ। आयोगले संसद्मा अल्झेको विधेयक पारित भएपछि मात्र सदस्य पठाउने जानकारी सरकारलाई पठाएको छ। यी दुई आयोग २०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । झन्डै दुई वर्षदेखि रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारले गत चैत अन्तिम साता पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, पूर्वराजदूत अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेका सदस्य रहने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो। तर, मानवअधिकार आयोगले भने सदस्य पठाएको छैन। मानव अधिकार आयोगको यस्तो सर्तमा द्वन्द्वपीडितको आवाज पनि जोडिएको छ। संसद्बाट संशोधनसहित विधेयक पारित नभईकन दुई आयोगमा पदाधिकारी चयन नगर्न द्वन्द्वपीडितले आह्वान गरिसकेका छन्। ऐन पारित नभई पहिलेजस्तै सदस्य मात्रै पठाएर गल्ती नगर्ने आयोगको निष्कर्ष छ। सिफारिस समितिका लागि आयोगले सदस्य पठाउनुपर्ने कानुनमै लेखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्र दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न परमादेश जारी गरेपछि सरकारले समिति बनाएको थियो। समितिले बनेको दुई महिना बितिसक्दा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। तर सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले सिफारिस समिति संसद्मा रहेको ऐन संशोधन गरेपछि बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। पृष्ठभूमि के छ भने संसद्मा दर्ता विधेयकले अपराधको परिभाषा खुम्चाएको र अपराधलाई वर्गीकरण गरेको भन्दै द्वन्द्वपीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरोकारवालाले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । विधेयकमा ‘क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको’, ‘जबर्जस्तीकरणी’, ‘जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य’ र ‘अमानवीय र क्रूरतापूर्वक दिएको यातना’ चार प्रकृतिका अपराधलाई मात्रै गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा राखिएका छन्, जसलाई क्षमा दिन नसकिने अपराध भनिएको छ। हत्या र यातनाजस्ता अपराधलाई क्षमा दिन अयोग्य प्रमाणित क्रूर, अमानवीयता, निर्ममतालाई पुष्टि गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएका छन्। जुन द्वन्द्वपीडितकै शब्दमा ‘उदेकलाग्दो मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सिद्धान्त विपरीत अमिल्दो छ।’ मुद्दा चलाउने निर्णय भएपछि महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

वास्तवमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई चाँडै टुंगोमा पुर्‍याउन खोज्नुलाई सबैले सुखद मान्नुपर्छ। यसबाट द्वन्द्वपीडितले न्याय महसुस गर्न सक्थे, जुन उनीहरूका लागि जीवनसरह हो। तर, यतिका वर्षसम्म घस्रिएको यो प्रक्रिया एकाएक दौडाउन खोज्नुको अभीष्ट पारदर्शी हुनुपर्छ, पीडितअनुकूल हुनुपर्छ।

संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा दलीय स्वार्थ, सहमति र भागबन्डामा अपराध चोख्याउने प्रपञ्च सर्वथा गलत हुनेछ। न्यायको प्रक्रिया पीडित केन्द्रित पारदर्शी र सहभागितामूलक हुनुपर्छ। पीडितहरूको आकांक्षा सत्य, न्याय, परिपूरण हो। साथै भविष्यमा त्यस्तो खालको घटना पुनरावृत्ति नगर्ने आश्वस्त पार्नु हो। पीडितलाई न्यायबिनाका कुनै पनि कुत्सित प्रयास र मोडल कदापि स्वीकार्य हुनसक्तैन। त्यसैले यो कानुन बनाइँदा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र कानुन, द्वन्द्वपीडितको माग, सर्वोच्चको आदेश नजरअन्दान गर्ने भुल गरिनुहुन्न, जसले संक्रमणकालीन न्यायको नाममा अन्याय थोपरोस्।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०८१ ०६:०५ बुधबार