सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासीलाई जमिन दिने प्रयोजनका लागि वनमा मात्र भर नपर्न र विकल्प खोज्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। हुन त यो गत माघ ३ गतेकै परमादेश हो तर पनि पूर्ण पाठ शुक्रबार मात्र जारी भएकाले विस्तृतरूपमा चर्चा हुन थालेको हो। विकल्पको खोजी नगरी वनको जमिनमा मात्र सुकुमबासी बसाउने कार्य कदापि उचित मान्न नसकिने भन्दै अदालतले यसो भएमा वन र निकुञ्जमार्फत गरिएका वन संरक्षणका प्रयास निस्तेज हुने पनि उल्लेख गरेको छ।

वन अतिक्रमणबाट घुमिफिरी खडेरीको जोखिम बढ्ने, वायु प्रदूषण बढेर मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएकाले पनि सुकुमबासीका नाममा जंगल फाँड्न नहुने अदालतको भनाइ छ। उसले वन जोगाउनुपर्ने कारणमा वनको महत्त्व र वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूलतालाई जोड दिएको छ। वनमा आश्रित जनावर र उनीहरूको बासस्थलप्रति पनि चिन्ता गरिएको परमादेशमा भूमिहीनताको विषय सम्बोधन गर्न तत्कालका लागि वन फाँडेर बसोबास गराउनुको सट्टा मानवीय र वातावरणीय पक्ष दुवैलाई प्राथमिकतामा राखी दीर्घकालीन समाधान खोजी गर्न आवश्यक भएको पनि औल्याइएको छ।

अदालतको यो आदेशले केही महत्त्वपूर्ण सवाल उजागर गरेको छ। पहिलो कुरा त दिन/प्रतिदिनबिग्रँदो जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा कुनै पनि बहानामा जंगल नास्नु उचित हुनै सक्दैन। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कागजी अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको सबै जमिनमा वन छैन। यस्ता जमिन कैयौँवर्षदेखि बाँझै छन्। न त्यहाँ बोटबिरुवा छन् न त आवादी नै। कतै कतै भने यस्तो जग्गामा पुर्खौँदेखि घर बनाएर बस्नेहरू पनि भेटिन्छन्। त्यसैले कानुनी कागजातमा वन क्षेत्र उल्लेख भएका सबै जमिनलाई वन क्षेत्र नै मान्ने हो कि कुनैबेला वन भए पनि अहिले भने खल्वाट अवस्थालाई मान्यता दिने हो भन्ने प्रष्ट हुन जरुरी छ। अहिले भूमि अधिकारकर्मीले वनको जमिन पनि उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेको यही दोस्रोखाले जग्गा हो। जसमा विमर्श आवश्यक छ।

दोस्रो कुरा, सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दा वन ऐन, २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया अनुशरणको विषय उठाएको छ। वन ऐनको दफा ७ ले राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा कसैले पनि दर्ता गर्न वा गराउन हुँदैन भनेको छ। अनि कसैले राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा दर्ता गराएको भएमा त्यसरी दर्ता भएको आधारमा त्यस्तो जग्गामा दाबी लाग्ने छैन र त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर भएको मानिनेछ भनिएको छ। यो ऐनको कुरा गरिरहँदा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ ख र ग मा भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनअन्तर्गत सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि कम्तीमा १० वर्षदेखि आवाद कमोत गरी घर टहरा बनाइ बसोबास गरेको व्यक्तिलाई जग्गा दर्ता तथा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ।

एकातिर नेपालको संविधानले नै सम्पूर्ण नेपालीको आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। अर्कोतर्फ एउटै मुलुकका विभिन्न ऐन एकापसमा बाझिएका छन्। यस्तो अवस्थामा कार्यान्वयनकर्ताले कुन ऐनको प्रावधान टेकेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा उतार्ने ? बाझिएका हदसम्म यस्ता कानुन किन संशोधनद्वारा नमिलाइएको ? त्यसैले यहाँ एकातर्फ सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णण गलत छैन भने अर्कोतर्फ सुकुमबासीले खोजेका संविधानप्रदत्त अधिकार र सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि चालेका पाइला पनि अनुचित देखिँदैनन्।

अर्को कुरा वृक्षरोपणको अभिलेख हेर्ने हो भने नेपाल विश्वमै सबैभन्दा बढी बिरुवा रोप्ने मुलुकमा पर्छ। तर न त्यसको लेखाजोखा भएको छ न त अनुगमन नै। यी पंक्ति लेखिरहँदा पनि मुलुकका सयौँ भागमा डढेलोले वन खाइरहेका छन्। यस्ता कार्यमा रोकथाम र न्यूनीकरणका उपाय खोइ ? त्यसैले सुकुमबासीलाई जमिन दिँदा मात्र वन नासिने कुरा पनि सत्य मान्न सकिन्न।

सुकुमबासी यो मुलुकको दीर्घकालीन समस्याका रूपमा रहिआएको छ। खासमा विभिन्न कानुन आफैँबीच बाझाबाझ गर्नु, सरकारले राजनीतिक तुरूपका रूपमा प्रयोग गर्नु, संसद्ले नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह नगर्नु तथा न्यायालयले कुनै एउटा कानुन वा क्षेत्रगत सवालका आधारमा मात्र निर्णय गर्नु अनि सुकुमबासीप्रतिको गलत बुझाइ नै सुकुमबासी समस्या रहिरहनुको मुख्य कारण हो। त्यसैले माथि उठाइएका जस्ता सवाल सम्बोधन नभएसम्म अदालतको आदेशै भए पनि न वन फँडानी रोकिन्छ न त सुकुमबासीकै व्यवस्थापन हुन सक्छ।

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०८१ ०६:०६ सोमबार