पुष्पकमल दाहाल सरकारले अधिकारवादी सुशील प्याकुरेललाई दक्षिण कोरियाको राजदूत सिफारिस गरेको समाचार सार्वजनिक भयो। त्यसको दुई दिनपछि विनाविमर्श र दलीय भागबन्डाबाट गरिएको त्यस सिफारिसलाई उनले अस्वीकार गरेको अर्को समाचार बाहिरियो। मन्त्रिपरिषद्बाट राजदूत सिफारिस भएपछि अस्वीकार भएको यो विरलै सुनिने दृष्टान्त हो। शायद यो पहिलो घटना हो।

मन्त्रिपरिषद् मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी एवं जवाफदेही संस्था हो। यसका हरेक निर्णयले देशको छवि, अस्तित्व तथा दूरगामी प्रभाव पार्ने गर्छ। नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ। यसका निर्णयबाट  मन्त्रिीपरिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कति जिम्मेवार छन् भन्ने देखाउँछ। उनका संवेदनशीलता, गाम्भीर्यताका साथै नेतृत्वदायी खुबीकोे पनि पहिचान हुन्छ। ‘स्थायी सरकार’ भनिने सम्बन्धित निकायको चुस्तता एवं दक्षताको प्रतिविम्ब प्रदर्शन गर्दछ। तर सुशील प्रकरणले भागबन्डामा चलेको राजनीति र बेथिति उदाङ्गिएको छ। मुलुकको शासन पद्धतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

राजदूत अस्वीकार गरेको विज्ञप्तिमा सुशीलले मुख्यतः तीन सवाल उठाएका छन्–

(१) सिफारिसपूर्वसम्पर्क नगर्ने प्रचलन,

(२)सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि, कार्यक्षमता, रुचि, कूटनीतिक विषयमा विमर्श नगर्ने थिति र (३) राजदूत नियुक्तिको सरकारी मापदण्ड, संसदीय समितिको औचित्य तथा अनिश्चित कार्यकाल।

यसअघि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका राजनीतिक तथा मानव अधिकार सल्लाकारबाट नैतिकताको सवाल उठाएर उनले राजीनामा दिएका थिए। काभ्रेका अर्जुन लामाका हत्या आरोपित फरार सूचीमा रहेका अग्नि सापकोटालाई संसद्ले सभामुखचयन गरेर राष्ट्रपतिबाट शपथ दिलाउनु पूर्व जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका थिए।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेकपा माओवादी तथा सरकारबीच युद्धविराम भयो। त्यसको अनुगमनका लागि डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रको संयोजनमा नागरिक समाज समूहको एक युद्धविराम आचार–संहिता राष्ट्रिय अनुगमन समिति सरकारले गठन गर्‍यो। यसको कार्यकाल संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरा नहुन्ज्येलसम्मको थियो। त्यसमा सुशीलसमेत एक सदस्य थिए।  

विनाविमर्श गरिएको नियुक्तिलाई त्यसबेला पनि उनले अस्वीकार गरेका थिए। तर अधिकारवादी सदस्यका आग्रह र शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने नागरिक समाजको जिम्मेवारीबोध भएबाट उनले कष्टसाथ स्वीकार गरेका थिए।

पंक्तिकारसमेत रहेको नागरिक स्तरको २६ सदस्यीय समितिले राज्य र विद्रोही पक्षलाई ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’सम्म पुग्न सहयोगी भूमिका खेल्यो पनि। तर शान्ति सम्झौतामा यसको भूमिका गौण भएकाले स्वघोषणाबाट यो समिति विघटन गरिएको थियो।

विघटित समितिको हुबहु कार्यादेशका साथ डा.वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रकै अध्यक्षतामा अर्को १५ सदस्यीय ‘अनुगमन समिति’ सरकारले गठन ग¥यो। त्यसबेला शान्तिमन्त्री काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल थिए।

विनाविमर्श गठन गरिएको यस समितिप्रति डा.मिश्रको आपत्तिसँगै त्यसलाई अस्वीकार गरे। नैतिकताको संकटमा परेको महसुस गरे। समितिमा सदस्य चयनमापनि उनीसँग परामर्श नगरी सार्वजनिक गरिएकोमा असहमति जनाए। साथैयुद्धविराम आचार–संहिता अनुगमन समितिकै ‘टिओआर’ बनाएर अर्को समिति गठनको औचित्यमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाए । फलतः समिति सरकारी घोषणामा मात्र सीमित रहेको थियो।

यही २०८० चैत्र ३० गते दाहाल सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारी छनोट सिफारिस समिति गठन गर्‍यो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा तिनका प्रतिनिधि सहित पाँच सदस्यीय समितिमा सरकारले पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, डा.अर्जुन कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य घोषणा गरेपनि त्यसले पूर्णता पाएन। किनभने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिनिधिको नाम सरकारले प्राप्त गर्न सकेन। संसद्मा विचाराधीन ऐन संशोधनपछि मात्र सिफारिस समिति गठन गर्न द्वन्द्वपीडित समुदायले बारम्बार सरकारलाई गरेको आग्रहलाई आयोगले साथ दियो। ऐन संशोधनको सुनिश्चितता नभएसम्म आयोग सिफारिस समितिमा सामेल नहुने निर्णय ग¥यो।

सत्य आयोग ऐन संशोधन नगरी तत्कालीन प्रमं दाहाल तथा माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालाई (निवासमा गएर) पहिलो सत्य आयोगको अध्यक्ष बन्न आग्रह गरेका थिए तर उनले मानेनन्। स्थापित मापदण्डमा ऐन संशोधनविना यस प्रक्रियाको हिस्सा नहुने निधो गरे।

शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख पाटो संक्रमणकालीन न्यायलाई सही निष्कर्षमा पुर्‍याउन द्वन्द्वपीडित तथा नागरिक समाजका निरन्तर प्रयासलाई सरकारले नसुनेको बुझेर उनले यो निर्णय लिए। सरकार ढाल्ने र बनाउने राजनीतिक औजारका रूपमा मात्र प्रयोग भएको देखे।

यो देशमा प्रधानमन्त्री छ कि छैन? सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीकोे प्रश्नमा ‘नेपालमा प्रधानमन्त्री छ, त्यो पनि अहिले प्रचण्ड भन्ने मान्छे प्रधानमन्त्री छ’ भन्ने अवस्थामा यतिबेला दाहाल पुगेका छन्।

 यही प्रसंगमा उनले ‘स्वार्थ बाझिएका’ राजदूत सिफारिस पुनःविचार गर्ने घोषणा गरे। तर उनको मन्त्रिमण्डलमा रहेका ‘स्वार्थ द्वन्द्व’ का विवादित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने निर्लज्जताका साथ पदको दुरूपयोग गरी गृहमन्त्रालय हाँकेको अनदेखा गरेका छन्। लाखौँ सहकारी पीडितलाई गम्भीर अन्यायमा पारेका छन्। दाहालको पार्टीको ‘जादुयी संख्या’बाट गठित गठबन्धन सरकार जोगाउन ‘राज्यको परिभाषा’लाई जोखिममा पारेका छन्।

दलीय भागबन्डाको छटपटीबाट भारत भ्रमणको दुई दिनपूर्व त्यहाँका राजदूत शंकर शर्मालगायत आठ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय ग¥यो। न्यूनतम कूटनीतिक मर्यादाको पनि ख्याल गरिएन। यसबाट प्रधानमन्त्री वरिपरिका राजनीतिक एवं कूटनीतिक सल्लाहकार ‘बेकामे’ देखिए। मुख्यसचिव लगायतका विशिष्ठ दर्जाका कर्मचारी ‘जिम्मेवारबिहीन’ भएका सावित भए। दिल्लीबाट फर्केपछि दाहालले गल्ती आत्मबोध गरेर ‘...पछि दैलो देखेको’ अनुभूति गराए।

दलीय भागबन्डाको बेथिति  २०६३ सालको पुनस्र्थापित व्यवस्थापिका–संसद्बाटै सुरु भएको हो। शान्ति प्रक्रिया बिथोलिन सक्ने बहानामा चुनाव नलडी एमालेको ७३ सिट बराबरको सांसदको  भाग माओवादीले पायो।

नागरिक समाजको योगदानलाई कदर गर्दै अन्य ४८ सिट छुट्याए पनि यसमा समेत दलीय भागबन्डा गरियो। संविधान सभाको २६ सिटमा पनि यही  कुरा दोहोरियो। ‘बास्केट प्रणाली’ लागुभएन। दलीय भागबन्डाको घेरामा पारेर नागरिक समाजलाई प्रदूषित गर्ने कार्य यहीँबाट सुरु भएको होे।

राज्यको मूलधारमा सामेल हुनुपूर्व फ्रान्सको राजदूत नपाएपछि माओवादी सडकमा उत्रियो। परिवर्तनका मुद्दा बोकर राज्यविरुद्ध लडेको पार्टी यति तल झर्ला भन्ने मलाई विश्वास थिएन। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट यसको पुष्टि भएपछि पत्याउन कर लाग्यो।

त्यसबेला पम्फा भुषालको नाम राजदूतमा सिफारिस भयो पनि। अनि आन्दोलन रोकियो तर ‘एग्रिमो’ नआएपछि यो विषय त्यसै सेलाएको थियो। अर्थात् राजनीतिक भागबन्डाको खुला अभ्यासका  सूत्रपातकर्ता दाहाल हुन्। विडम्बना, प्रतिपक्षमा बस्दा भागबन्डाको विरोध गर्ने रास्वपाको राजदूत नियुक्ति मापदण्डसहित दरखास्त आह्वान गर्ने रणनीतिले यसलाई संस्थागत गर्न खोजेको छ।

गलत प्रचलन महसुस गरेपनि दलीय भागबन्डाको राजनीति रोक्ने मानसिकतामा दाहाल देखिएनन्। शासन प्रणाली  भद्रगोल बनाए पनि प्रधानमन्त्री पद टिकाएमा उपलब्धि हुने ठानेका छन्। संवैधानिक निकाय तथा न्यायपालिकामा समेत भागबन्डाबाट नियुक्ति हुने प्रचलनको निरन्तरता चाहन्छन्। लोकतान्त्रिक भविष्यमाथि पर्ने असरप्रति चिन्ता गर्दैनन्। क्षणिक राजनीतिक लाभबाट देश उभो नलाग्ने वास्तविकता थाहा पाए पनि उनले बुझ पचाएका छन्। त्रिविमा यस बेथिति अन्त्यको दाबी गरे पनि मूलधारको शासन प्रणालीमा यसलाई प्रवेश  गराउन चाहँदैनन्।

प्रकाशित: १६ असार २०८१ ०७:२६ आइतबार