सरकारी निकायबाटै ठेक्कामा अनियमितता
मिलेमतोमा ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी सुशासन कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिए पनि सरकारले अटेर गर्दै आएको पाइएको छ।
मिलेमतोमा ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी सुशासन कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिए पनि सरकारले अटेर गर्दै आएको पाइएको छ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले ल्याएको शुल्क मापदण्ड अटेर गरिरहेका बेला शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखाले संस्थागत विद्यालयहरूलाई १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
