लमही नगरपालिका ८ स्थित राप्ती नदीको क्षेत्र धनपुरवादेखि पारी नदीजन्य पदार्थका दुईवटा ठूलै ‘पहाड’ छन्। एउटा बालुवाको चाङ छ भने अर्को गिट्टीको। नदी उत्खनन् गरेर लगाइएको त्यो पहाड उत्खनन्कर्ताले ओसारपसार गर्न खोज्छन्।

तर स्थानीय सरकार राजपुर गाउँपालिकाले औँला ठड्याई हाल्छ। उत्खननकर्ताको पटकपटक ओसार्ने प्रयास गाउँपालिकाले बिफल तुल्याईरहेकै छ।गाउँपालिकाको दाबी छ, त्यो बस्तु आफ्नो क्षेत्रमा उत्खनन गरिएको अवैध पदार्थ हो। उसको प्रश्न छ ‘हाम्रो क्षेत्रमा उत्खनन् गरिएको नदीजन्य पदार्थको पहाड कसरी लाग्यो?’ कागजी प्रकृया अनुसार उक्त बस्तु लमही नगरपालिकाको नदी क्षेत्र (वारी) उत्खनन भएको हो। तर उत्खननकर्ताले अर्को स्थानीय सरकार राजपुर गाउँपालिकामा लगेर थुपारे। राजपुर गाउँपालिकाको यसैमा थप दाबी छ ‘सहमती लमहीमा गरेर राजपुरमा आएर उत्खनन गरियो अनि यहिँ थुपारियो ।’  

लमही नगरपालिका वडा नम्बर ८ धनपुरुवास्थित राप्ती नदीमा नगरपालिकाले एसकेवि सप्लायर्सलाई उत्खनन अमानत दियो। गत जेठ मसान्तसम्म उत्खनन अधिकार पाएको सप्लायर्सले यो अवधिमा लमही क्षेत्रकै नदीमा उत्खनन गर्यो। तर वारी उत्खनन् गरिएको नदीजन्य पदार्थको ‘पहाड’ राप्ती पारी राजपुर गाउँपालिकाको क्षेत्रमा लगायो।

आफ्नो क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको पहाडै लागेपछि राजपुर गाउँपालिकाले उक्त नदीजन्य पदार्थबारे सोधी खोजी गर्यो। अँझ गाउँपालिकाले त लमही क्षेत्रको ठेक्का पाएर आफ्नै क्षेत्रमा अबैध उत्खनन् गरिएको दाबी नै गर्छ। ‘ठेक्का पारीको हो, तर हाम्रो क्षेत्रमा उत्खनन् भयो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष लोकराज केसी भन्छन् ‘हाम्रो क्षेत्रमा अवैध उत्खनन् भएको बस्तु बिना राजश्व हामीले कसरी छुट दिने?’

आफ्नो क्षेत्रमा उत्खनन गरेर आफ्नै क्षेत्रमा डम्पिङ गरेर राखिएको उक्त नदीजन्य पदार्थ राजपुर गाउँपालिकाले बिक्रीका लागि रोकेको छ। त्यसो त, सप्लायर्सका प्रतिनिधिले पटक पटक उक्त नदीजन्य पदार्थ उठाउन खोजे पनि तर गाउँपालिकाले प्रहरीको सहयोगमा रोकिरहेकै छ। ‘छानविन गरौँ, नदीजन्य पदार्थ कसरी हाम्रो क्षेत्रमा डम्प भयो भनेर हामीहरुले भनिरहेका छौँ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले भने,  ‘यो छानवीन नभएरै हामीहरुले छोड्ने कुरा हुँदैन नि।’ उक्त क्षेत्रमा बालुवा र गिट्टीका दुई ठूला पहाड लगाईएका छन्। गाउँपालिकाले यसलाई ‘अबैध’ भनेको छ।

उत्खननकर्ताले पटकपटक उक्त पदार्थ लैजान थालेपछि गाउँपालिकाले उक्त ठेक्का प्रकृयाका बारेमा सोधी खोजी गर्यो। लमही नगरपालिकासंसँग माग गरिएको ठेक्का प्रकृयाको बिबरण र ठेक्का पाएको सप्लायर्सको उदेश्यले भने झनै तालमेल खाएन।

लमही नगरपालिकासंग गरेको अमानत सर्तमा उक्त उत्खनन् गरिएको पदार्थ नगर र वडा स्तरिय आयोजनमा मात्रै प्रयोग गर्न पाईने उल्लेख छ। तर त्यहाँबाट उत्खनन भएको नदीजन्य पदार्थ नगर र वडास्तरिय आयोजनामा मात्रै प्रयोग हुने छाँट देखिन्न। सप्लायर्सका प्रमुख शरद बुढाथोकी भन्छन्,  ‘मैले बेच्न पनि पाउँछु।’

उनका अनुसार उक्त नदीजन्य पदार्थ गत जेठ अन्तिम मसान्त सम्म मात्रै गरिएको उत्खनन हो। त्यसबाहेक पछिको समयमा त्यहाँबाट आफूहरुले उत्खनन् बुढाथोकीले नगरिएको बताए। त्यो अवधिसम्म उत्खनन भएको नदी जन्य पदार्थ बिक्री भएन। अनि उनिहरुले राप्ती पारीको बगरमा थुपारेर राखे।

नगरस्तरिय र वडास्तरिय आयोजनाका लागि माग भए ति योजनामा प्रयोग गर्ने अन्यथा आँफुहरुले जहाँ पनि बिक्री गर्नै बुढाथोकीको दाबी छ।

तर नगरपालिकासंग भएको सम्झौताले भने नगर र वडास्तरिय आयोजना बाहेक अन्यत्र उक्त नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ।  ‘नगर वा कुनै वडास्तरिय आयोजनबाट माग भएमा हामीहरुले त्यहाँ दिन्छौँ,तर मागै भएन भने हामीहरुले अन्त बेच्छौँ,’ बुढाथोकीले भने,  ‘राजश्व तिरिसकेपछि त हामीहरुले त्यो बस्तुलाई जे पनि गर्न पायौँ नि।’ गाउँपालिकाले भनेजस्तो राजपुर गाउँपालिकाको क्षेत्रमा आँफुहरुले उत्खनन् नगरेको दाबी बुढाथोकीको छ। त्यसो त, आफूहरुले हाल थुपारेर राखेको नदीजन्य पदार्थ रहेको स्थान पनि लमहीकै रहेको दाबी उनको छ। तर हालसम्म स्थानीय तहहरुले राप्ती नदीलाई आधार मानेर आआफ्नो क्षेत्र अलग अलग मान्दै आएका छन्।

राजपुरको क्षेत्रमा उत्खनन भएको हैन, ’उनले भने ‘उत्खनन् गरिएको बस्तु मात्रै राप्ती पारी राखिएको हो, तर त्यो क्षेत्र पनि लमहीकै हो।’  यता अमानत दिएको नगरपालिकाले आँफैले गरेको सहमतीलाई गलत साबित गरिदियो। उसले नगर तथा वडा स्तरिय आयोजनामा मात्र्रै उत्खनन् गरिएको बस्तु प्रयोग गर्ने उल्लेख गरेपनि अन्यत्र बिक्री गर्न पाउने बताउँछ।  ‘सुरुको ठेक्कामा त्यो सहमती भएको हो, तर ठेक्का नलागेपछि अहिलेको ठेक्का कम्पनिले अमानतमा लिएको हो,’ लमही नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर केसीले भने, ‘अमानतको भएको हुनाले उनिहरुले अन्यत्र पनि बिक्री गर्न पाउँछन्।’

तर अमानत लिएकै एसकेवि सप्लायर्ससंगकै सम्झौतामा उत्खखनन् गरिएको वस्तु नगर तथा वडास्तरिय आयोजना मात्रै प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७८ ०५:१४ शनिबार