राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई छायामा पार्नेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले सुरक्षा योजनासँग अत्यन्तै गोप्य मानिने सूचना संकलनका विषयमा ‘खुला अन्तरक्रिया’ गर्न राखेको प्रस्तावप्रति सुरक्षा निकायहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सुरक्षा निकायहरूले सूचना संकलनसम्बन्धी विषयमा खुला रूपमा अन्तरक्रिया गर्दा गोप्यता भंग हुने भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास वैरागीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पुनरवलोकनसहित परिमार्जन प्रयोजनका लागि सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकारका सचिव, प्रदेश सुरक्षा समिति, जिल्ला सुरक्षा समितिसँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने भन्दै १० पेजको प्रस्ताव पठाएपछि सुरक्षा निकायका अधिकारीले आपत्ति जनाएका हुन्। संविधानतः राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति, रणनीति तय गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले हो, सुरक्षा सल्लाहकारले होइन । संविधान र सुरक्षा परिषद्मा सुरक्षा सल्लाहकारको व्यवस्था छैन। त्यसैले सुरक्षा सल्लाहकारलाई संविधानले चिन्दैन।

नेपाली सेनाले मात्र होइन, यो अन्तरक्रिया गर्ने प्रस्तावमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलेसमेत आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि यसबारे जानकारी गराएका छन्।

‘हाम्रै जनशक्ति सूचना संकलन, विश्लेषण गर्न खटिएको हुन्छ। नेपाली सेनाको सैन्य गुप्तचर महानिर्देशनालय मातहतको डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स (डिएमआई) लाई नै गुप्त रूपमा अनुसन्धानका लागि विशेष तालिम नै दिइन्छ। अहिले सुरक्षा सल्लाहकारका नाममा जे चिज आएको छ, त्यसले सूचना संकलनलाई अवरोध गर्नेछ,’ नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘डिएमआईको रिपोर्ट प्रधानसेनापतिमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा पुग्छ।’ डिएमआइको नेतृत्व नेपाली सेनाका सहायक रथिले गर्छन्।

नेपाली सेनाले मात्र होइन, यो अन्तरक्रिया गर्ने प्रस्तावमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलेसमेत आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि यसबारे जानकारी गराएका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का नाममा सुरक्षा सल्लाहकारले अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी गर्ने र सूचना संकलनमा खटिएकाबाहेकका व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्नु सुरक्षाका दृष्टिकोणले राम्रो होइन, यसमा सुरक्षा अंगको धारणा फरक छ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको सुरक्षा स्रोतले बतायो।

 प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले दिने सूचनामा मात्रै सरकार भर पर्ने अवस्था नभएपछि अन्य तीनवटा सुरक्षा निकायबाट प्राप्त सूचनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले विश्लेषण गर्छ।

‘नेपाल प्रहरीमा विशेष ब्युरोले राजनीति, समाज, परराष्ट्र मामिलालगायतका छुट्टाछुट्टै निकायहरूले सूचना संकलन गर्ने र प्राप्त सूचनाको विश्लेषण गर्छ। त्यसलाई महानिरीक्षकमार्फत गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराइन्छ’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेका बखत उहाँलाई पनि आइजिपीले सूचना उपलब्ध गराउन सक्छन् ।’ नेपाल प्रहरीमा विशेष ब्युरो प्रमुख डिआइजी हुने व्यवस्था छ।

सशस्त्र प्रहरी बलले पनि सीमा सुरक्षाको जिम्मा लिएदेखि नै इन्टेलिजेन्स ब्युरो खडा गरेर सूचना संकलन गरी आवश्यक परेका बेला सरकारलाई जानकारी गराउँदै आइरहेको छ। नेपाली सेनाले विगत दुई वर्षअघि आयोजना गरेको गुप्तचरहरूको भेलामा सशस्त्र प्रहरी बलको इन्टेलिजेन्स ब्युरोको सूचना संकलनमा सक्षम र विश्वसनीय भएको भन्दै प्रशंसा गरिएको थियो। सशस्त्रको इन्टेलिजेन्स ब्युरो र उसको सूचना संकलन नेटवर्क राम्रो मानिएको छ। प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले दिने सूचनामा मात्रै सरकार भर पर्ने अवस्था नभएपछि अन्य तीनवटा सुरक्षा निकायबाट प्राप्त सूचनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले विश्लेषण गर्छ।

सुरक्षा परिषद्को प्रमुख उद्देश्य देशका कार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षाका क्षेत्रमा सही सूचना उपलब्ध गराउने र सुझाव दिने हो। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको निर्माण गर्नु पनि यसको उद्देश्य हो। 

सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले देशभर गर्न प्रस्ताव गरेको अन्तरक्रियाप्रति मात्र होइन, नगरकोटको एक होटलमा गर्न लागेको सुरक्षासम्बन्धी खुला गोष्ठीको पनि विपक्षमा छन्।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सल्लाहकार वैरागीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जनका लागि सुझाव लिन अन्तरक्रिया गर्न लागेको बताए। ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका केही प्रावधान सच्याउनु पर्नेछ, पुनरवलोकन गर्नुपर्नेछ, राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानबारे तल्लो तहलाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने भएकाले अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजान गर्न लागिएको हो,’ उनले भने।

सुरक्षा अंगहरू (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) ले सूचना संकलन गरिरहेका छन्, सुरक्षा परिषद्का नाममा यो विषयलाई तल्लो तहमा लिएर जाँदा गोपनीयता भंग हुँदैन त भन्ने प्रश्नमा बैरागीले सुरक्षाकर्मीकै बीचमा गर्ने अन्तरक्रिया भएकाले गोप्यता भंग नहुने दाबी गर्दै यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर अधिकार दिएको बताए । ‘यो कार्यका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै अधिकार दिएको छ,’ उनले भने।

सुरक्षा परिषद्मा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति सदस्य र रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सुरक्षा परिषद्को प्रमुख उद्देश्य देशका कार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षाका क्षेत्रमा सही सूचना उपलब्ध गराउने र सुझाव दिने हो। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको निर्माण गर्नु पनि यसको उद्देश्य हो। सुरक्षा नीति देशको महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिने हुँदा त्यसैअनुसार सुरक्षा र अन्य रणनीति अख्तियार गरिन्छन्। सुरक्षा परिषद् राष्ट्रिय हितको पहिचान, वर्गीकरण र पैरवी गर्ने एक किसिमको संवैधानिक परिषद् हो। संविधानको भाग २८ को धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठन प्रक्रियाबारे उल्लेख छ।

नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामाराष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहने व्यवस्था छ। सुरक्षा परिषद्मा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति सदस्य र रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सुरक्षाविद् डा. इन्द्रकुमारी अधिकारीले यो विषयलाई दुई कोणबाट हेर्नुपर्ने बताइन्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् साच्चै मिहिन ढंगले सूचनाको पहुँचमा पुग्न खोजेको हो वा सुरक्षा अंगका प्रमुखसँग भेटेर गोष्ठी, अन्तरक्रिया गरेर यसलाई नाटकीय रूप दिन खाजेको हो भन्ने विषय प्रष्ट नभएको बताइन्।

संविधान र ऐनअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले सुरक्षा परिषद्को काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन्। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई संविधान र सुरक्षा परिषद्ले चिन्दैन। उनले राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलामा प्रधानमन्त्रीलाई राय, सल्लाह मात्र दिन सक्छन्। ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको भूमिका नै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। सेनाले विभिन्न स्रोत र माध्यमबाट संकलित सूचनाहरूको विश्लेषण गरी सरकारलाई उपलब्ध गराउँछ। यो नै अहिलेसम्म चलेको परम्परा र नियम हो। उहाँ (राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार) लाई संविधानलेसमेत चिन्दैन । त्यसैले यो कार्य अघि बढाउनु उपयुक्त होइन’, नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारीले भने।

सुरक्षाविद् डा. इन्द्रकुमारी अधिकारीले यो विषयलाई दुई कोणबाट हेर्नुपर्ने बताइन्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् साच्चै मिहिन ढंगले सूचनाको पहुँचमा पुग्न खोजेको हो वा सुरक्षा अंगका प्रमुखसँग भेटेर गोष्ठी, अन्तरक्रिया गरेर यसलाई नाटकीय रूप दिन खाजेको हो भन्ने विषय प्रष्ट नभएको बताइन्।

किनकि राज्य आफैँले खटाएका कर्मचारीहरू जुनसुकै बेला पनि उपलब्ध हुन्छन्। यो विषयलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले नबुझेको होइन होला । 

‘सुरक्षा परिषद्सँग आबद्ध अधिकारीहरू आफैं जिल्लामा गएर सुरक्षा निकाय प्रमुख, प्रदेश सचिव, राज्यका अन्य निकायसँग भेटघाट गर्नु, अन्तरक्रिया गर्नु, त्यो कताकता नाटकीय जस्तो लाग्छ । किनकि राज्य आफैँले खटाएका कर्मचारीहरू जुनसुकै बेला पनि उपलब्ध हुन्छन्। यो विषयलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले नबुझेको होइन होला । तर सुरक्षा परिषद्ले साँच्चिकै सूचना संकलनलाई प्राथमिकता दिएर तल्लो तहसम्म पुग्ने कोसिस  गरेको हो र त्यसका लागि कार्यक्रम बनेको हो भने त्यो सकारात्मक हो,’ अधिकारीले भनिन्।

सुरक्षा परिषद्ले अन्तरक्रियाका लागि गरेको प्रस्तावमा केही अत्यन्तै गोप्य रहनुपर्ने विषय रहेको र ती विषयलाई खुला छलफलमा ल्याउँदा नकारात्मक असर पर्ने भएको सुरक्षा निकायहरूको तर्क छ। ‘अहिलेको परिस्थितिमा जे विषयहरू समेटिएका छन् तिनलाई अत्यन्तै गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ। तर छलफलका रूपमा लैजाँदा मुलुकको अखण्डतामा चुनौती रहेको प्रष्ट्याउने र त्यही विषय बाहिर गएमा सार्वभौम मुलुकको सुरक्षा चुनौती बढ्ने छ,’ नेपाली सेनाका एक अधिकारीले भने।

प्रकाशित: १२ असार २०८१ ०६:२७ बुधबार