सांसद सुशीला श्रेष्ठले भनिन्, ‘यो हार्मोन परिवर्तन गरेर, लिंग परिवर्तन गरेर पुरुष महिला हुने, महिला पुरुष हुने जुन खालको प्रवृत्ति छ, यसलाई अहिले अधिकार भन्ने हो कि अथवा खै के भन्ने हो। यहाँबाट भन्न अलि अप्ठेरो लाग्छ। त्यसरी आउने महिला भएर आउनु भएका जो पुरुष साथी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले महिलाहरूको भावनालाई अंगीकृत गर्नसक्नु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।’

उनले थपिन्, ‘त्यसैले प्राकृतिक रूपले महिला भएर गर्ने र महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अगाडि बढ्ने र महिला भएर व्यतीत गरेको सामाजिक लाञ्छनाहरूलाई चिर्ने कुरा र लिंग परिवर्तन गरेर, हार्मोन प्रयोग गरेर गरिने महिलाबिचको बिप फरक छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसलाई महिला भनेर पहिचानको रूपमा लिनुहुन्न भन्ने लाग्छ।’

हार्मोन क्लिनिक र लिंग परिवर्तनको वकालत गर्दै आएका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका गैरसंघसंस्थाले विरोध गर्ने सांसदको आलोचना गर्दै आएका छन्।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकले लिंग परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने र हर्मोन क्लिनिक नै सञ्चालन गर्नुपर्ने लबिङ गर्न दातृ निकायबाट सहयोग लिएका संस्थाहरूले विरोध गर्ने सांसदप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानका अनुसार सांसद श्रेष्ठले संसद्मा उठाएको आवाजमा धेरै दुःख लागेको छ। संसद्भित्रै श्रेष्ठले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई नै नकारात्मक असर पुग्ने गरेर बोलेको उनले बताइन्। वरिष्ठ महिलावादी भनेर चिनिने सांसद श्रेष्ठको अभिव्यक्तिले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई मर्माहत तुल्याएको समेत घलानले बताइएकी छन्।

‘उहाँको अभिव्यक्तिले हाम्रो समुदायलाई धेरै दखल पुगेको छ । उहाँले आफ्नो समाजमा महिला र पुरुष मात्रै देख्नु भएको रहेछ। माननीय सुशीलाज्यूले संसद्मा बोल्नुभएको अपाच्य कुराले गर्दा राष्ट्रियस्तरमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत घात पुगेको छ।

हाम्रो न्यायको लागि लड्ने माननीयहरूले त्यस्तो विचारधारणा पोख्दा धेरै ठुलो आँच पुगेको छ,’घलानले भनिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि विभिन्न कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन्। डब्ल्युएचओले पनि यो समुदायका मानिसलाई प्रमाणीकरण गरिरहेको बेलामा सांसद जस्तो ठाउँमा यस्तो आवाज उठ्नु भनेको धेरै नराम्रो हो।’

उनले लिंग परिवर्तन र हार्मोन लिएर महिला बन्नेहरूले महिलाको भावना प्रतिनिधित्व नगर्ने सांसद सुशीला श्रेष्ठको अभिव्यक्तिका विरोध गरेकी छिन्। ‘सम्मानित संसद् हामी ३ करोड नेपालीको हो र त्यहाँ रहेका हरेक माननीय हाम्रा प्रतिनिधि हुन्, जसले हाम्रो जीवन सहज गर्ने र असमानताको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी बोकेका छन्,’ उनले भनिन्।

वर्तमान संविधानले सामाजिक न्याय, समावेशीतासँगै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई स्विकारेको छ । तर त्यही संविधान निर्माण गर्ने थलोबाट भएको यो अभिव्यक्ति संविधानविरुद्ध भएकाले यसले समानतामा विश्वास गर्ने हरेकलाई मर्माहत बनाएको उनले बताइन।

संविधानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकलाई पहिचानसहितको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। विभेद गर्न नपाइने र राज्यका हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन भएर ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता लिने व्यवस्था गरिएको छ। ‘उहाँले आफूलाई हाम्रो ठाउँमा राखेर महसुस गर्नुपर्‍यो। उहाँको परिवारलगायत आफ्नै सन्तानमा हामी जस्तो व्यक्तिको जन्म भयो भने के यस्तै खालको संकुचित अभिव्यक्ति दिएर दबाउनु हुन्छ?’ अध्यक्ष घलानले भनिन्। 

प्रकाशित: ७ असार २०८१ ०६:३८ शुक्रबार