गत साताको सोमबारदेखि जर्मनीको बोनमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु बैठक बिहीबार सम्पन्न भएको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का दुई प्रमुख सहायक परामर्श निकायको उक्त ६०औं बैठक ११ दिनसम्म चलेको थियो। यो बैठकमा नेपाललगायत विश्वका १९८ देशका सरकारी तथा नागरिक समाजका सात हजार दुई सय प्रतिनिधि सहभागी थिए।

यो वर्षको अन्तताका अर्थात् नोभेम्बरमा अजरबैजानको बाकुमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२९) को पूर्व तयारी र जलवायु संकट सम्बोधनमा हालसम्म भएका प्रगतिको समीक्षा गर्ने उद्देश्यले आयोजना भएको यो बैठकले अपेक्षित सफलता हासिल नगरेको विभिन्न निकाय तथा सहभागीले जनाएका छन्।

युएनएफसिसिसीको वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विषयका लागि सहायक परामर्श निकाय (एसबिएसटिए) र कार्यान्वयनका लागि सहायक परामर्श निकाय (एसबिआई)को यो सयुक्त बैठकले गर्ने उपलब्धिप्रति विश्वव्यापी चासो थियो।

विशेषगरी जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ता तथा हरेक वर्ष आयोजना हुने विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप) तयारीमा युएनएफसिसिसीका दुई निकायको बैठकमा हुने विज्ञ छलफल र निष्कर्ष महत्वपूर्ण मानिन्छन्।

वर्तमान विश्वले बेहोरिरहेको जलवायु संकट समाधानमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने र यो वर्षको अन्तमा हुने कोप–२९ शीर्ष बैठकका लागि बोन बैठकले महŒवपूर्ण योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

झन्डै दुई साता लामो यो बैठकले जलवायु संकटको गम्भीरतालाई आत्मसात् नगरेकामा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूहका अध्यक्ष इभान्स एनजेवाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ‘पृथ्वीको सरदर तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्न यो दशकमा गरिने जलवायु कार्य महत्वपूर्ण रहँदारहँदै पनि कतिपय क्षेत्रमा बोन बैठकमा छलफल रोकिएको छ,’ सम्मेलनको अन्त्यमा जारी वक्तव्यमा उनले भनेका छन्।

उनले जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य हासिल गर्न, जलवायुजन्य हानिनोक्सानीले गर्ने क्षतिको मूल्य जलवायु वित्तमा समावेश गर्न, हानि तथा नोक्सानी कोषलाई प्रभावकारी पार्न विश्वले थप प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बिहीबारदेखि इटालीमा सुरु भएको जी ७ समूहको बैठक कार्बन उत्सर्जन कटौती, जीवाष्म इन्धनको प्रतिस्थापन र यसअघि गरेको जलवायु वित्तका प्रतिबद्धताको क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

धनी राष्ट्रहरू जलवायु संकट समाधानमा रहेको ऐतिहासिक जिम्मेवारीबाट निरन्तर भाग्ने प्रयास गरिरहेको जलवायु अभियन्ता हरजित सिंहको धारणा छ।

‘जलवायु वार्ताहरू विनाशकारी असफलतातर्फ उन्मुख छन्। यो संकटका लागि आफ्नो कुनै योगदान नभएका समुदायलाई सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको छ। यो संकट समाधान गर्न खर्बाैं डलर चाहिन्छ, बहानाबाजी होइन,’ उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भनेका छन्।

बोन बैठकले मध्यम खाले प्रगति गरेको र आगामी नोभेम्बरमा आयोजना हुने कोप– २९ का लागि ठुलो उकालो अझै उक्लन बाँकी रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (युएनएफसिसिसी) सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

जलवायु वित्तको नयाँ सामूहिक तथा निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा केही विषयवस्तुमा सहमति भएको तर कोप– २९ अघि नै यो विषयसँग सम्बन्धित मस्यौदाको ठोस ढाँचा तयार गर्न र विकल्पहरू खोजी गर्नुपर्ने युनएफसिसिसीले जनाएको छ। कोप– २९ लाई जलवायु वित्त सम्मेलनको रूपमा हेरिएकाले यो विषयमा हुने प्रगति  आवश्यक मानिएको छ।

आगामी अक्टोबरमा यो विषयमा मन्त्रिस्तरीय उच्च बैठक हुने तयारी छ। ‘यो विषयमा जी–७ समूहलगायत समृद्ध अर्थतन्त्र भएका राष्ट्र तथा बहुपक्षीय विकास बैकको भूमिका महत्वपूर्ण छ,’ युएनफसिसिसीका कार्यकारी सचिव सिमोन स्टेलले समापन वक्तव्यमा भनेका छन्।

यसैगरी विश्वका ५८ देशले मात्र हालसम्म राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बुझाएको उल्लेख गर्दै सन् २०२५ को अन्त्यसम्म विश्वका सबै राष्ट्रले यो योजना बनाउन युएनएफसिसिसीले आग्रह गरेको छ।

बोन बैठकमा राष्ट्रिय कार्बन व्यापारको दिशामा केही प्रगति भएको तर अझै थप काम गर्न आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विश्वका सरदर तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा सीमित राख्न पेरिस सम्झौताका पक्षधर राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि तय गरेका राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) का लक्ष्यलाई अझ महत्वाकांक्षी पार्न आवश्यक रहेको छ। सम्बद्ध राष्ट्रले अर्काे वर्षको सुरुमै यी लक्ष्यलाई परिमार्जन गरेर अझ सशक्त पार्नुपर्नेछ।

नेपाली अधिकारी के भन्छन्?

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको वार्षिक विश्वव्यापी समीक्षा, जलवायु परिवर्तनमा पर्वतीय मुद्दाको विषय, जलवायु हानिनोक्सानी सम्बन्धी वार्सा इन्टरनेसनल मेकानिज्मको पुनरावलोकनका लािग कार्यादेश तयारीलगायत विषयमा बोन बैठक महत्वपूर्ण रहेको बैठकमा सहभागी नेपाली अधिकारीले बताएका छन्।

‘हामीले चन्द्रागिरीमा गरेको पर्वत, मानव र जलवायु परिवर्तन विषयको विज्ञ छलफललाई बोन बैठकमा जोड्न सफल भएका छौं,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले भने। बोन बैठकमा पहिलोपटक बालबालिका तथा जलवायु परिवर्तन र पर्वत तथा जलवायु परिवर्तन विषयमा पनि विज्ञ छलफल भएको थियो।

प्रकाशित: १ असार २०८१ ०७:५६ शनिबार