बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्ग अन्तर्गत भैरहवा भन्सार देखि दक्षिण तर्फ बाइपास सम्मको ७५० मिटर लम्बाइको ६ लेन सडकको निर्माण कार्य सुरु भएको ८ वर्ष भइसकेको छ, तर सडक अझै अलपत्र अवस्थामा छ।

यो सडक निर्माणमा कति समय लाग्ने हो ? एक वर्ष, चार वर्ष, या आठ वर्ष भन्दा बढी ? स्थानीयले यो प्रश्नको जवाफ खोज्न थालेको बर्सौँ भइसक्यो। तर अहिलेसम्म पनि जवाफ पाउन सकेका छैनन्।

भैरहवा भन्सारदेखि दक्षिण बाइपास सम्मको मुख्य सडक २०७३ सालमै निर्माण सुरु भएको थियो। बिरुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले दुई वर्षभित्र सक्ने गरी १८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको यो सडक बनाउन ८ वर्षमा ६ पटक म्याद थप भए पनि काम अझै अपूर्ण छ।

सडक निर्माणका लागि स्थानीयले ८ वर्षअघि नै सडक क्षेत्र भित्र पर्ने घर संरचना हटाएर खाली गरिदिएका थिए। तर २०७३ सालदेखि भत्काइएको सडक अझै निर्माण सम्पन्न भएको छैन। त्यतीबेलै अध्यागमन, क्वारेन्टाइन, पर्यटन प्रहरी लगायतका सरकारी कार्यालयहरू र इलाका प्रहरी कार्यालय वेलहिया समेत सारिएका थिए।

सरकारी संरचनाका कारण सडक निर्माणमा कुनै रोकावट नभए पनि ठेकेदारले काम अगाडी नबढाएको भैरहवा भन्सारका अधिकारीहरु बताउँछन्।

नेपाल-भारत पारवहन सेवा सहज बनाउने उद्देश्यले बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्गको विस्तार गरिएको भए पनि बेलहिया–सुनौली नाकाको मुख्य सडक ८ वर्षदेखि भत्किएको छ। यो सडक भएर भारतबाट दैनिक सयौं मालवाहक गाडीहरू नेपाल प्रवेश गर्छन् भने पर्यटकहरूको आगमन पनि यही बाटोबाट हुने गर्छ।

लथालिङ्ग सडकले पर्यटकीय नाकालाई बिजोग बनाएको छ। स्थानीयले निर्माणाधीन सडककै कारण धुलो र अस्तव्यस्तता झेलिरहेका छन्। बेलहियाका स्थानीय रामनरेश जैयसवालले अस्तव्यस्त सडक र धुलोका कारण व्यापार व्यवसाय चौपट भएको बताए।

नेपाल प्रवेशको मुख्य नाकामै वर्षौँ सम्म सडक अलपत्र हुँदा त्यसको असर पर्यटन क्षेत्रमा पनि परेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका अनुसार ८ वर्षमा बिरुवाले जम्मा ७० प्रतिशत काम मात्र गरेको छ।

ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही नगर्दा ७५० मिटरको सडक ८ वर्षसम्म अलपत्र परेको सोसाइटी अफ ट्राभल्स एण्ड टुर अपरेटर नेपालका अध्यक्ष श्रीचन्द्र गुप्ताले बताए।

बिरुवा कन्स्ट्रक्सनले पहुँचको भरमा नियामक निकायलाई प्रभावमा पारेर विभिन्न बहानामा निर्माणको काम अलपत्र परिदिएको हो। सम्बन्धित निकायले समयमै कारबाही गर्नुको साटो पटक-पटक म्याद थप गरी उल्टै प्रोत्साहन गर्दै आएको छ।

ठेकेदारको लापरबाहीप्रति सडक डिभिजन कार्यालयले आँखा चिम्लिदिए पछि स्थानीयले पछिल्लो समय जिल्ला प्रशासन मार्फत बिरुवालाई कारबाही गर्न र निर्माणको कामलाई गति दिन दबाब बढाएका थिए। 

स्थानीयको दबाबपछि जिल्ला प्रशासनले गत वैशाखमा ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्रशासनले गृह मन्त्रालय, अख्तियार र सडक विभागलाई समेत हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको थियो।

पहुँचकै भरमा ८ वर्ष सम्म आयोजना अलपत्र पारेको बिरुवालाई प्रशासनको निर्देशनपछि बल्ल सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकारी इन्जिनियर महेश्वर लम्सालले बिरुवा कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का आव्हान गर्ने योजना सुनाए।

विभागबाट बजेट सुनिश्चित भएपछि पुनः ठेक्का आव्हान गरिने उनले बताए। कालोसूचीमा राख्ने र बाँकी कामको अनुमानित लागत इष्टमेट गरी उक्त रकम बराबर हर्जाना तिराउने गरी सिफारिस गरिएको सूचना अधिकृत लम्सालले बताए।

बिरुवाले सो सडकमा बाँकी कामको अनुमानित लागत रकम करिब ७ करोड बराबर जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०८१ २०:१४ बिहीबार