बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले रोल्पामा बडो तामझामसहित कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो। जिल्ला समन्वय समितिका पधाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुखलगायत जिल्लाका केही वडाध्यक्षसम्मलाई आफ्नै खर्चमा सदरमुकाम आउन निम्ता गरेको आयोगले पत्रकारलाई कार्यक्रममा निषेध गरेको छ।

‘स्थानीय तहले पीडितका लागि के–के गरेको छ त्यो बुझ्न आएको हो। कार्यक्रममा पत्रकारलाई अलाउड छैन’, बेपत्ता आयोगको नेतृत्व गरेर कार्यक्रम गर्न रोल्पा आएका उपसचिव सन्तोष गिरीले भने, ‘पीडितलाई पनि बोलाएका छैनौं। पत्रकारहरू नबोलाउने भन्ने छ।’ नागरिकसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा उनले पदाधिकारी आएपछिका कार्यक्रममा पत्रकारलाई पनि बोलाउने बताए।

पत्रकार आउँछौं भन्दा पनि तपाईंहरूलाई उपस्थिति छैन भनेर कार्यक्रम गर्ने आयोगको रबैयाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ रोल्पाका अध्यक्ष नविन लोचन मगर असन्तुष्ट छन्। ‘रोल्पाजस्तो जिल्लामा आयोगले कार्यक्रम गर्दा पत्रकारलाई पनि बोलाइनुपर्ने हो अझ आउँछु भन्दा आउने हैन भन्नु अचम्मको विषय हो। लुकिछिपी गरिने कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न रहन्छ।’ लोचनले भने, ‘यस्ता कार्यक्रमको उपादेयतामाथि प्रशस्त प्रश्न उठाउनु पर्छ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ रोल्पाका संस्थापक सभापति काशिराम डाँगी पनि आयोगको रबैयाप्रति असन्तुष्ट छन्। ‘बेपत्ता आयोगको कार्यक्रम गुपचुपमा गर्ने विषय होइन। लुकेर कार्यक्रम गर्नु आश्चर्य हो। पत्रकार, नागरिक समाज र पीडितसमेतलाई सँगै राखेर गर्नुपर्ने थियो।’ उनले थपे, ‘विगतमा शान्ति समितिमा रहेकाहरूलाई बोलाउनुपर्ने। लुकेर कार्यक्रम गर्नु औपचारिकता पूरा गर्नु हो अर्थात् असारे विकासजस्तो भयो। कार्यक्रम सक्ने रिपोर्ट बनाउने यस्ता गतिविधिले पीडितलाई थप पीडा दिन्छ। यही आयोग निकम्मा बनेको हो।’

असार लाग्दै गर्दा अनुगमन र औपचारिक कार्यक्रमको चटारो रहने सरकारी निकायका यस्ता हर्कतले ठुलो रकमको हिनामिनासमेत हुने गरेको छ। यातायात, खाजा, खाना, आयोगका कर्मचारीको होटल खर्च अनि उनीहरूको टिएडिए मात्रै पनि ठुलो रकम खर्च आउने एक सरकारी अधिकारीले बताए। ‘कार्यक्रम बहाना हो। असार लाग्दै गर्दा बचेको बजेट सक्ने र गर्मी छल्न पहाड र तराईका एसी कोठा खोज्ने गरिन्छ।’ उनले भने, ‘देख्दा सानो तर यस्ता कार्यक्रममा धेरै खर्च हुने गरेको छ।’

द्वन्द्वले धेरै दुखेको रोल्पामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आजसम्म कुनै गतिलो भूमिकसमेत खेलेको छैन। २०७८ फागुन ९ गते रोल्पाका जंगलमा द्वन्द्वकालीन सामूहिक चिहान भेटिएको खबर नागरिक दैनिकमा आए पनि अहिलेसम्म त्यो विषयमा समेत आयोग मौन छ, तर आयोगले अन्तरक्रिया कार्यक्रम भने लुकिलुकी गर्ने गर्दछ।

सरकारी तथ्यांकमा ३३ जना बेपत्ताको सूचीमा रहे पनि आयोगमा रोल्पाका १ सय ४० उजुरी परेकोमा अहिले १ सय ३ उजुरी बाँकी छन्। उपसचिव सन्तोष गिरीका अनुसार २९ उजुरी सत्य निरूपण आयोगमा पठाइएको छ। तामेली ५ र दोहोरो परेको तीनवटा हटाइएको छ। अहिलेसम्म जिल्लाका चार परिवारका नौजनालाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८१ १२:५२ सोमबार