राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालका एक मात्र फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदायको संरक्षण, सुरक्षा, र उनीहरूको प्रथाजनित अभ्यासको निरन्तरताका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न तीन तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन पठाएको हो।

आयोगले निर्देशनमा राउटे समुदायका लागि निम्न कार्यहरू गर्न सुझाएको छ:

घुम्ती प्रहरी चौकी स्थापना : राउटे बस्ती स्थानान्तरणसँगै घुम्ती प्रहरी चौकी स्थापना गर्न।

संरक्षित क्षेत्र घोषणा : राउटे समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षणका लागि संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न।

घुम्ती एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना : राउटे बस्ती स्थानान्तरणसँगै प्रशासन, पञ्जिकरण, खाद्यान्न, राहत, पोषण, स्वास्थ्य लगायतका सेवाहरूका लागि घुम्ती एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गर्न।

मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री-वितरण बन्द : राउटे बस्तीमा मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री-वितरण बन्द गर्न।

खाम्ची मातृभाषाको पाठ्यक्रम विकास : राउटे खाम्ची भाषाको पाठ्यक्रम विकास गर्न।

आयोगले संघीय सरकारलाई राउटे समुदायको उत्थान, मुलप्रवाहिकरण तथा सशक्तीकरणका लागि एकीकृत आवधिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न र राउटेका मामिलामा काम गर्न कुनै खास निकायलाई जिम्मेवारी तोक्न निर्देशन दिएको छ।

पत्रमा राउटे समुदायको गोपनीयताको अधिकार संरक्षणको लागि उनीहरूको स्वतन्त्र पूर्वसुसूचित मन्जुरी बिना कुनै पनि श्रव्य दृश्य सामग्री तयार, संकलन र प्रसारण नगर्न आग्रह गरिएको छ।

यस्तै, स्थानीय तहलाई राउटे समुदायलाई आयातित मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री-वितरण कार्य नियमन गर्न, सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको गुराँस गाउँपालिका दैलेखलाई तत्काल ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन, राउटे समुदायको खाम्ची मातृभाषाको पाठ्यक्रम विकास गरी घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न, र राउटे बस्तीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०८१ १७:३६ शनिबार