जलवायु न्याय, स्थानीय तहको नेतृत्वसहितको जलवायु कार्य, बढ्दो कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि थप प्रयास तथा पर्वतीय मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सहकार्यमा जोड दिँदै चन्द्रागिरिमा आयोजित ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवाद सम्पन्न भएको छ।

नेपाललगायत २५ देशका २५० प्रतिनिधि, सहभागी सम्मेलनले पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको जोखिम सम्बोधन गर्न थप राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा सामूहिक कार्यको आवश्यकता औंल्याउँदै यसका लागि ठोस नतिजा दिन सक्ने महत्वाकांक्षी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

दुई दिनसम्म चलेको संवाद बिहीबार अबेर सम्पन्न भएको हो। संवाद सम्पन्नपछि निष्कर्षका रूपमा दसबुँदे सन्देश जारी गरिएको छ। ‘जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय प्रणाली र सर्वसाधारणमा परेको प्रभाव र यो चुनौती सम्बोधन गर्न विश्व नेतृत्वले तत्काल ठोस पहल गर्न आवश्यक छ,’ सन्देशमा लेखिएको छ।

वैज्ञानिक तथ्य र प्रमाणले हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जनका कारण हिमाली क्षेत्रको मौसमी चक्रमा परिवर्तन भएको, हिमनदी तथा जलप्रवाहमा ह्रास आएको तथा हिमताल विस्फोटको खतरा बढेको भन्दै पर्वतीय क्षेत्रका विषयमा रहेको समग्र बुझाइ र अध्ययनलाई थप सशक्त पार्नुपर्नेमा संवादले जोड दिएको छ।

यसैगरी जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्न अवधारणागत प्रष्टता र एकीकृत योजनाको आवश्यकता रहनेमा जोड दिँदै संवादले यस प्रकारको हानि–नोक्सानीले स्थानीयको परम्परागत जीवनशैली, स्वास्थ्य, पारिस्थितिकीय सेवा, सांस्कृतिक सम्पदा तथा समग्र जैविक विविधतामा के–कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने निक्र्याेल गर्न सही विधि अवलम्बन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ।

‘भविष्यमा आइपर्न सक्ने जलवायुजन्य जोखिम सम्बोधन गर्न सही व्यवस्थान तथा सक्रिय समाधान आवश्यक छ। यो विषयमा एकातिर सबै तहमा निरन्तर संवाद तथा सहकार्य आवश्यक छ भने अर्कातिर यो प्रक्रियामा जनजाति, स्थानीय समुदाय, महिला, युवाको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ’, सन्देशको पाँचौं बुँदामा लेखिएको छ।

जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय तथा सामुद्रिक पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको नकारात्मक असर सम्बोधन गर्न स्थानीयको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्न संवादले जोड दिएको छ।

‘दिगो स्थानीय समाधानका लागि स्थानीय निकायको क्षमता र जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन आवश्यक छ,’ संवादको निष्कर्ष छ।

संवादले विद्यमान सामाजिक तथा संरचनागत संरचनाले सिर्जना गरेको शक्ति असन्तुलन र निश्चित समुदायको सीमान्तीकरणको विषयलाई जलवायु नीतिले आत्मसात गर्नुपर्नेमाा जोड दिएको छ।

स्वच्छ ऊर्जा तथा हरित अर्थतन्त्रसहित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा प्रणालीलाई कार्बन शून्य पार्नुपर्ने र विशेषगरी जलविद्युत्, खाना पकाउने क्षेत्र, हरित औद्योगिकीकरण तथा प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई आत्मसात गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता र सहकार्य आवश्यक रहेको सम्मेलनको ठहर छ।

यसैगरी विकसित देशले विकासशील देशका कार्बन उत्सर्जन कटौती योजना, स्थानीय अनुकूलन योजना तथा अन्य जलवायु कार्य सञ्चालन गर्न वित्तीय सहयोगसहित सम्वद्ध देशको क्षमता अभिवृद्धि गर्न थप सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।

‘हाल अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच स्थापन गर्ने प्रक्रिया अन्यन्त चुनौतीपूर्ण छ। यसमा प्रक्रियागत झन्झट छन्। सहयोग आउने अथवा नआउने भन्नेमा भविष्यवाणी गर्न सकिने अवस्था छैन। यसअघि नै क्रृणको भारमा रहेका राष्ट्रलाई उपलब्ध गराउने जलवायु वित्त अनुदान र सहुलियतपूर्ण हिसाबमा हुनुपर्छ’, सन्देशको नवौं बुँदामा भनिएको छ।

पर्वतीय अजेन्डा राजनीतिक सीमाभन्दा बाहिरको विषय रहेको चर्चा गर्दै यसलाई अगाडि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षेत्रीय सहकारिताको आवश्यकतामा पनि संवादले जोड दिएको छ।

‘पर्वतीय अजेन्डा समग्र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा समाहित हुनुपर्छ। यसका लागि विशेषज्ञहरूको नेटवर्क, सशक्त वार्ता टोली, पर्वत र समुद्रको अन्तरसम्बन्धका विषयमा प्रमाण तथा ज्ञान संकलन, सरोकारवालाको बृहत् सहयोग, रणनीतिक एवंं सुसंगत सन्देश तर्जुमा गर्न आवश्यक छ,’ सन्देशको दसौं बुँदामा लेखिएको छ।

सम्मेलन समापन सत्रमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विषयमा परामर्श दिने सहायक निकाय (एसबिएसटिए) का अध्यक्ष हेरी भिरुयल्सले जुन ५ देखि जर्मनीको बोनमा हुन लागेको ६०औं बैठकका लागि काठमाडौं बैठकको निष्कर्ष महत्वपूर्ण रहने बताए।

‘नेपालमा प्राप्त ज्ञान र सुझाव बोन बैठकका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन्। यस्ता संवादलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ,’ भिरुयल्सले भने।

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८१ ०६:४७ शनिबार