.gif)
.gif)
हिमाली जिल्ला मुगुमा आफ्नै कारागार भवन नहुँदा कैदीलाई अन्यत्र राख्नुपर्ने बाध्यता छ। कारागार नभएका कारण विगत ११ वर्षमा १ सय ४२ जना कैदीबन्दी अन्यत्र पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुले जनाएको छ।
कारागार नभएका कारण कैदीलाई जुम्ला, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया र दाङलगायत जिल्लामा पुर्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका डिएसपी वीरेन्द्र थापाले बताए। उनले भने, ‘मुगुमा अहिलेसम्म पनि कारागार छैन। जिल्ला कारागार भवन निर्माण भए पनि ठेकेदार कम्पनीले हस्तान्तरण गरेका छैनन्। भवन नहुँदा जिल्लामा कैदीबन्दीलाई राख्न अन्यत्र जिल्लामा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’
थुनुवालाई राख्नका लागि अन्य जिल्ला चलानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको डिएसपी वीरेन्द्र थापाले बताए। ‘अदालतमा हाजिर गराउन लैजान र ल्याउनमै लाखौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ’, उनले भने, ‘अर्कातिर सुरक्षाका हिसाबले थप कडा चुनौती छ।’
थुनुवा र कैदीलाई अर्को जिल्ला चलान गर्दा गाडी रिजर्ब गरेर लैजाने र ल्याउने गरिएको डिएसपी वीरेन्द्र थापाले बताए। उनी भन्छन्, ‘यसअघि सडक सुविधा नहुँदासम्म तीन दिनसम्म पैदल हिँडेर जुम्ला कारागार पुर्याउनुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले सडक मार्गबाट डेढ दिन लगाएर कैदीबन्दीलाई कारागार चलान गर्नुपर्ने अवस्था छ।’
डिएसपी वीरेन्द्र थापाका अनुसार जिल्लामा कारागार नहुँदा अभियुक्त र आरोपितका आफन्तले परिवारलाई भेटघाट गर्न पाउँदैनन्। भेट्नका लागि मोटो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रहरीका अनुसार एकजना कैदीबन्दीलाई जेल पुर्याउनका लागि कम्तीमा नौजनासम्म सुरक्षाकर्मी खटिनुपर्छ। त्यतिका सुरक्षाकर्मीसहित आवतजावत् गर्दा ९० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ खर्च आउँछ।
कारागारको आफ्नै भवन नहुँदा कैदीबन्दी राख्न असहज भएको जिल्ला कारागार प्रमुख हस्त भामले गुनासो गरे। ‘कारागार नभएको एक मात्र जिल्ला मुगु हो’, उनले भने, ‘कारागार समस्याले थुनुवा व्यक्ति जिल्ला बाहिर रहने तर बहस मुगु अदालतमा हुने गर्छ। यो अवस्थाले कैदीबन्दीले अदालतमा आफ्नै बहस सुन्नबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ।’
जिल्ला कारागारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसारअनुसार पछिल्लो ११ वर्षमा एक सय ४२ कैदी जिल्ला बाहिर चलान भएका छन्। २०७० मा १० जना, ०७१ मा ९ जना, ०७२ मा ११ जना, ०७३ मा १० जना र ०७४ मा ४ जना कैदीबन्दीलाई थुनामा राख्न जिल्ला बाहिर पठाइएको थियो।
त्यसैगरी ०७५ मा १९ जना, ०७६ मा २१ जना, ०७७ मा १२ जना, ०७८ मा १७ जना र ०७९ मा १९ जना र ०८० को गत साउन १ देखि माघ समान्तसम्म १७ जना कैदीबन्दीलाई जिल्ला बाहिरका कारागारमा चलान गरिएको छ। हरेक वर्ष १२ देखि २० जना कैदीबन्दी जिल्ला बाहिर जुम्ला, बाँके, बर्दिया र दाङलगायत जिल्ला कारागार पठाइएको छ।
प्रहरीका अनुसार जिल्ला कारागार भवन नै बनाउन नखोजिएको भने होइन। जिल्लामा नौ वर्षअघि नै भवन निर्माण सुरु भएको थियो, तर अहिलेसम्म पनि भवन बनिसकेको छैन। गमगढी थापालचौरमा नौ वर्षअघि निर्माण कार्य सुरु गरिएको कैदी भवन अहिलेसम्म जिल्ला कारागारलाई हस्तान्तरण हुन सकेको छैन।
भवन डिभिजन कार्यालयले ०७१ सालमा ३ करोड ५० लाख ठेक्का खोलेर कारागार भवन निर्माण गरे पनि प्रयोगविहीन छ।
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०८० ०७:२८ सोमबार
