नेपालमा सन्धिहरू भन्नेबित्तिकै सुगौली, नेपाल–तिब्बत युद्धपछि गरिएको केरुङ सन्धि र १९५० को नेपाल–भारत सन्धि मात्र बुझिन्छ। तर ठीक सय वर्षअघि श्री ३ महाराज चन्द्र शमसेरका पालामा सन् १९२३ डिसेम्बर २१ मा गरिएको सन्धिको भूराजनीतिक सन्दर्भ, सन्धिका विषयवस्तु, मस्यौदा प्रक्रिया र राष्ट्रराज्यका रूपमा नेपालको लागि सन्धिको सान्दर्भिकताबारे गहन छलफल भएको छ।

यो सन्धिले नेपाललाई बेलायतले आधिकारिक रूपमा एउटा स्वतन्त्र मुलुकको अस्तित्व मानेको विज्ञहरूले बताए। सो सन्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता, त्यसका लागि चन्द्र शमसेरको हतारो, बेलायतीहरूले पनि बदलिँदो परिस्थितिअनुसार एउटा स्वतन्त्र मित्र मुलुकको आवश्यकता महसुस गर्नु लगायतका कारण नेपालले स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा मान्यता स्थापित गरेको विज्ञहरूले धारणा व्यक्त गरे।

शनिबार कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै बेलायती राजदूत रब फेनले यो सन्धिले नेपाल र बेलायत दुवैलाई थाहा भएको तर संसारलाई थाहा नभएको कुरा औपचारिक रूपमा राखेको बताए।

‘नेपाल धेरै पहिलेदेखि नै स्वतन्त्र, सार्वभौम राज्य रहिआएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो अपराजित, स्वतन्त्र र आफैंमा अडिग थियो। त्यति मात्र नभएर यो त्यस बेलाको विश्वका महाशक्तिबाटसमेत सम्मानित थियो। यही कुरा सन्धिले प्रस्ट्याएको छ।’

यस्तै कार्यक्रममा पूर्व परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलले दक्षिण एसियामा उपनिवेदशवादको उत्कर्ष समयमा नेपाली कूटनीतिको लचिलोपन र अडानको उच्च उदाहरण प्रस्तुत गरेको जनाए।

‘यो सन्धि गर्दाका बेला भएका वार्ता प्रक्रियाले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको आत्मविश्वास देखाउँछ। यो सन्धिले नेपाल भारतीय उपमहाद्विपमा अन्य रजौटाहरूको भन्दा फरक सार्वभौम थियो भन्ने स्थापित गर्‍यो,’ उनले भने।

कार्यक्रममा १६ जना विद्वत्जनले विभिन्न कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरेका थिए। राजनीतिशास्त्री टीकाप्रसाद ढकालले नेपालका लागि सन् १९२३ को सन्धिले विश्वव्यापी सम्मान र अविवादित सार्वभौम हैसियतको स्वीकारोक्ति सिर्जना गरेको बताए।

उनले भने, ‘यो सन्धिले बेलायतलाई सैन्य स्थिरताको सुरक्षा दियो। प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालीको बलिदानको बलमा चन्द्र शमसेरले यो सन्धिका लागि बेलायतीहरूलाई मनाउन सकेका थिए।’

दुई दिने सम्मेलनका संयोजक तथा ब्रिटेन–नेपाल एकेडेमिक काउन्सिलका सचिव जीवन शर्माले औपनिवेशिक सन्धिहरूलाई प्रायः असमान सन्धिहरूका रूपमा लिने गरिए पनि सन् १९२३ को यो सन्धिलाई बुझ्ने यो उपयुक्त अवसर रहेको बताए।

सन् १९२३ को सन्धिबारे सम्भवतः यो पहिलो सम्मेलन भएको बताउँदै आयोजक मदन पुरस्कार पुस्तकालयका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले यो सन्धिको ऐतिहासिक व्याख्या छुटिरहेकाले यो सम्मेलनको आवश्यकता भएको बताए।

कार्यक्रममा इतिहासकार दिनेश राज पन्तले नेपाल पहिला बाइसे र चौबीसे ससाना टुक्रे राज्यहरू रहेको गलत इतिहास पढाइने गरेकोमा असन्तोष व्यक्त गरे।

प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न राज्यले विशाल क्षेत्र ओगटेको, समयक्रममा खुम्चने र बढ्ने अन्य देशको इतिहासजस्तै यसको पनि इतिहास रहेको सो अवसरमा बताए।

हालै बजारमा आएको पुस्तक ‘रणमैदानुका लेखक मोहन मैनालीले सुगौली सन्धिसम्म आइपुग्दा चीनले आफूहरूलाई सहयोग गर्ला भन्ने अपेक्षा पूरा नभएपछि बलियो अंग्रेजसँग सन्धि गर्नुपरेको पृष्ठभूमि प्रस्तुत गरे।

१५०० किमि लामो सिमानामा नेपाल र अंग्रेजबीच जम्काभेट हुँदा कतिपय अवस्थामा हिन्दुस्तानका किल्ला हात पारेकाले शेखी चढेको र बलैले मिचौंलाझैं गर्ने छिमेकीका रूपमा नेपालले बेलायतलाई चिनेको र बेलायतले भने नेपाललाई बर्बर र हठीका रूपमा चिनेको मैनालीले बताए।

नेपाल प्राकृतिक रूपमै किल्ला रहेको, नेपाली सिपाही तथा कमाण्डर राजा र देशप्रति बफादार रहेकाले कब्जा गर्न नसकिने आंकलन अंग्रेजका बीच नयाँ सन्धिका लागि काम गरेको हुनसक्ने तर्क पेस गरे।

नेपाल र बेलायतबीच सन्धिका पछाडि प्रथम अंग्रेज–नेपाल युद्धमा नेपालीले देखाएको बहादुरीले भूमिका खेलेको भूतपूर्व गोर्खा मेजर जुद्धबहादुर गुरुङले तर्क गरे।

उनले भने, ‘युद्धका बेला चिउँडो नै बाङ्गिएर घाइते भएका एक गोर्खाहरूलाई उपचार गरेका अंग्रेज त्यो बेला चकित परे, जब उनलाई आफूतिर मिल्न लोभ्याए पनि उपचार सक्नेबित्तिकै अंग्रेजविरुद्धै लड्ने हतारोका साथ रणमैदानमा फर्किएको देखे।’

हिमालयन स्ट्राटेजिक इन्स्टिच्युटका निर्देशक नवराज लामाल विश्व परिस्थितिका बीच चन्द्र शमसेर एउटा भाग्यमानी पात्रका रूपमा नेपाली राजनीतिमा उदाएको र उनले आफ्नो सत्ता जोगाउन सक्दो प्रयासका बीच यो सन्धि सम्भव भएको बताए।

भियना विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक अलका आत्रेय चुडालले प्रथम विश्वयुद्धका बेलामा जर्मनीको बन्धक बनेका सेनाहरूलाई अंग्रेजविरुद्ध लडाउन गरिएका कयौं प्रयास र लोभमा असफल भएको उदाहरण पेस गरिन्। उनले बन्धक सेनाहरूका डकुमेन्टहरू हालै पुस्तकका रूपमा निकालेकी छन्।

सम्मेलनमा रमेश ढुंगेल, अजपा शर्मा, अपूर्व खतिवडा, हेमसागर बराल, जोन हेल्पटन, लेखनाथ पौड्याल, लक्ष्मण श्रेष्ठ, सुभांग पाण्डेले पनि कार्यपत्र पेस गरेका थिए।

प्रकाशित: २ पुस २०८० ०३:४९ सोमबार