बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने मागसहित प्रतिपक्षी दलले प्रदेशसभा अवरोध गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले प्रदेशसभा बैठक अवरोध गरेको हो।

आगामी आवको बजेटमाथि छलफल गर्न बिहीबार बिहान ११ बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक २ घण्टा ढिलो गरी दिउँसो १ बजे सुरु भएको थियो। बजेटमाथिको छलफल सुरु हुने बित्तिकै कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामाले बोल्नका लागि विशेष समय मागेका थिए।

उनले बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग राख्दै आफ्ना पूरा नहुञ्जेल सदनमा बजेटमाथिको छलफल अगाडि नबढ्ने चेतावनी दिए। बजेट प्रदेशको विकासको मूलआधार भएको स्मरण गराउँदै उनले भौगोलिक, लैङ्गिक, सामाजिक र समावेशी एवम् न्यायोचित ढंगको बजेट नआएको आरोप लगाए।

‘सांसद्हरुलाई इमेल र पेनड्राइभमा दिइएको बजेट र अहिले बाँडिएको पुस्तकमा धेरै फरक छ। यसरी छलकपट गर्न पाइन्छ ? संसद्लाई ढाँट्न पाइन्छ ?’, लामाले प्रश्न गरे, ‘आज एउटा भोली अर्को बजेट र पुस्तक दिइन्छ भने यो हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन। बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्छ।’

प्रतिपक्षी दलले बजेट सन्तुलित नभएको र बजेटमा त्रुटि भएको भन्दै पुनर्लेखनको माग अघि सारेको हो। प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सन्तुलित नभएको र आयव्ययको विवरण नै नमिलेको भन्दै कांग्रेस र राप्रपाका सांसदहरूले विरोध गरेका हुन्।

‘बजेटको आयव्ययको तालमेल मिलेको छैन, हामीलाई उपलब्ध गराइएको बजेट पुस्तिका गलत रहेको छ। अर्थ विविध शीर्षकको बजेट लुकाइएको छ’, कांग्रेस संसदीय दलका नेता लामाले थपे, ‘यो बजेट कुनैपनि हालमा स्विकार्न सकिँदैन। पुनर्लेखन गरेर अर्को बजेट पुस्तिका नल्याएसम्म सदन अघि बढ्न दिँदैनौँ।’

लामाले बोलेर सकिएसँगै कांग्रेस र राप्रपाका सांसदहरुले उठेर विरोधसहित नाराबाजी गरेका थिए। सभामुख भुवनकुमार पाठकले सदन सञ्चालन गर्न खोज्दा सांसदहरुले सदनमा नाराबाजी गरेपछि दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो।

३ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा समेत सहमति नजुट्ने र प्रतिपक्षीको अवरोध कायमै रहने अवस्था देखेपछि सभामुख पाठकले ७ गते शुक्रबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्।

प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्ने तयारी रहेको थियो। बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बजेटमाथिको छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न खोजे पनि विपक्षीको अवरोधका कारण प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन।

प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आवका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेको थियो।

प्रकाशित: ६ असार २०८१ १७:०१ बिहीबार