माओवादी नेता अग्नि सापकोटा जोडिएको सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले असार १२ गते फैसला सुनाउने भएको छ। ११ वर्षपछि सुनुवाइमा परेको यो मुद्दाको असार १२ गते निर्णय सुनाउने (निसु) आदेश भएको हो। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासबाट बुधबार यस्तो आदेश भएको हो।  

सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा असार १२ गते निर्णय सुनाउने आदेश संवैधानिक इजलासबाट भएको जानकारी सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले जानकारी गराएका छन्। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सापकोटा २०७६ माघमा सभामुख भएका थिए।

सापकोटाविरुद्ध दायर द्वन्द्वकालीन मुद्दा २०७६ असोज २९ देखि २०८० माघ २४ सम्म लगातार ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्दै आएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वकालसँग जोडिएको यो मुद्दामा सर्वोच्चले यसअघि नै सम्बन्धित घटनाको निष्पक्ष र अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। तर त्यो आदेश कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्चमा फेरि निवेदन दर्ता भएको थियो।

सापकोटाविरुद्ध काभ्रेका ४८ वर्षीय अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको आरोप छ। उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो। किटानी जाहेरीसँग सम्बन्धित सापकोटाविरुद्ध द्वन्द्वकालीन मुद्दासम्बन्धी रिट निवेदन २०६९ सालदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

२०७२ चैत २२ मा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यो रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

घटना यस्तो थियो  

२०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेका अर्जुन लामालाई तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको समूहले अपहरण गरी हत्या गरेको थियो। अर्जुन काभ्रे छत्रेबाँझमा रहेको श्रीकृष्ण माविको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष थिए। लामालाई निर्वाचित हुँदाकै दिनमा विद्यालयबाट अपहरण गरी लगिएको थियो। अर्जुनकी पत्नी पूर्णीमाया लामाका अनुसार उनलाई तत्कालीन माओवादी समूहले विद्यालयबाटै ‘केही कुराकानी गरी फर्काउने’ भन्दै अपहरण गरेको थियो। त्यसपछि उनी फर्केर आएनन्।

पति हराएपछि पत्नी पूर्णीमाया २०६४ सालमा काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दर्ता गर्न गएकी थिइन्। उनी माओवादी नेता सापकोटा, सूर्यमान दोङसहित ६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरी कार्यालय गएकी थिइन्। सुरुमा पूर्णीमायाको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न मानेको थिएन।

प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि त्यसविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। पूर्णीमायाको रिट निवेदनमा २०६४ फागुन २७ मा सर्वोच्च अदालतबाट ‘जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरी कानुनबमोजिम अरू कारबाही गर्नू’ भन्ने आदेश भएको थियो।

त्यसपछि पूर्णीमायाले नेता सापकोटा लगायतविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा जाहेरी दर्ता गरेकी थिइन्। जाहेरी दरखास्त अनुसन्धानका क्रममा रहेको प्रहरीले बताएको थियो। पूर्णीमायाको जाहेरी दरखास्त दर्ता भई आरोपित सापकोटाले मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको भन्दै उनीविरुद्ध काभ्रे प्रहरीद्वारा पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भएको थियो।

२०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काभ्रे प्रहरीमा दर्ता सापकोटाविरुद्धको जाहेरी दरखास्त ‘तामेली’मा राख्ने निर्णय गरेको थियो। पूर्णीमायाले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ‘तामेली’मा राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा २०६९ मंसिर ७ मा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।

निवेदन दर्ता भएको चार दिनपछि तत्कालीन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले सरकारसँग जाहेरी तामेलीमा राख्नुको कारण माग्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले सरकारको तामेलीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियोे। २०७० असार १९ मा न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो।

त्यसपछि २०६८ वैशाख २१ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। सापकोटाविरुद्ध मुद्दा चलिरहेकाले अनुसन्धानमा असर गर्ने र मन्त्री पदमा नियुक्ति रोक्नु भन्दै मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले २०७२ चैत २६ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

प्याकुरेलको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै २०६८ साल असार ७ तत्कालीन न्यायाधीशहरू रामकुमारप्रसाद शाह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासबाट मन्त्री बन्न नरोक्न आदेश भएको थियो। उक्त निवेदनको भने कानुनी औचित्य सकिइसकेको छ। तर, पनि मुद्दा विचाराधीन छ। त्यसपछि उनी तत्कालीन समयमा मन्त्री रहेका सापकोटाउपर प्रमाण संकलन गरी अभियोगपत्र दर्ता हुनेनहुने बाँकी रहेकोले मन्त्रीको कामकाज गर्नबाट रोक नलगाउने गरी अनुसन्धान जारी राख्न आदेश भएको थियो।

पूर्णीमायाले पतिको अपहरणपछि हत्यामा संलग्नलाई कारबाही माग गर्दै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग लगायतका द्वन्द्वसँग सम्बन्धित संघसंस्थामा समेत निवेदन दर्ता गरेकी छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धानमा लामाको अपहरणपछि माओवादी कार्यकर्ताहरूले यातना दिएर ज्यान लिएको खुलेको थियो।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक करिब दुई वर्षदेखि संसद्मा अल्झेको छ। संशोधन विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ, तर यस्ता मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन छन्। विधेयक पारित नहुँदासम्म अन्य यस्तै मुद्दा पनि के हुने भन्ने अन्योल कायमै छ।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०८१ १७:०३ बुधबार