श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले करारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

कोहलपुरमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले आगामी साउन महिनादेखि लागू हुने गरी करार र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि अनौपचारिक क्षेत्र र करारमा रहेका श्रमिकको सुरक्षा योजनालाई समेटेको छ, यसलाई सहज बनाउन श्रम र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीबिच छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘करार र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि हामीले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र अर्थ मन्त्रालय बिच छलफल गरेका छौँ।’

छलफलमा विदेशका कारागारमा, कोमा र श्रमिकको शव लगायतका बिषयमा मन्त्रालयले तथ्याङ्क संकलन गरी रहेको पनि मन्त्री अर्यालले बताए। ‘केही तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ, पूर्ण तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि राहत र उद्धारका लागि रणनीति बनाइनेछ,’ उनले भने। 

श्रम स्वीकृति लिएर गएका नागरिकको उद्धार, शव व्यवस्थापन, बीमा, उपचार लगायतका सबै खालको जिम्मेवारी मन्त्रालय अन्त्रगतको वैदेशिक रोजगार बोर्डले लिने उनले बताए । तर, गैर कानुन तवरबाट श्रम स्वीकृति नलिई गएका श्रमिकको हकमा भने मन्त्रालयले आर्थिक सहयोग नगर्ने मन्त्री अर्यालले स्पष्ट पारे।

मन्त्रालयले अहिले सीप विकासका कार्यमा जोड दिएको उनको भनाई छ। प्रत्येक श्रमिकलाई सीप सिकाउने गरी मुलुक भर व्यवसायिक सीप विकास तालिम केन्द्र परिचालन गरिने उनले जोड दिएका छन्। आगामी दिनमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको उनले बताए।

त्यस्तै श्रम सचिव घनश्याम उपाध्यायले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बिना धितोमा सरल कर्जा उपलब्ध गराउने बिषयमा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहेको बताए। ‘चर्को ब्याजमा कर्जा लिएर श्रमिकहरू विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ, यो बाध्यतालाई हटाउन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी रहेको छ,’ उलने भने।

मन्त्रालयले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई व्यवस्थित गर्ने, रोजगार बैकको स्थापना गर्ने, आन्तरिक रोजगारलाई अभिवृद्धि गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमको संरचनालाई परिवर्तन लगायतका कार्य गरिरहेको जानकारी दिए।

यसैबीच श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री अर्यालले श्रम तथा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी जानकारीलाई व्यापक बनाउन आग्रह गरेका छन्। कोहलपुरमा शुक्रबारदेखी सुरु भएको रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि तालिम उद्घाटन गर्दै उनले रोजगार संयोजक भनेको सूचना संवाह भएकाले गाउँ–गाउँमा सही सूचना दिएर ठगिनबाट जोगाउन र स्वरोजगार हुनका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बताए।

‘तपाईहरुको उपस्थिति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, हामीले यस कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी तपाईँलाई अझै जिम्मेवार बनाउन खोजेका छौँ,’ अर्यालले भने ‘आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमान्दारीतका साथ पुरा गर्नु हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु।’

श्रम मन्त्रालय अन्त्रगतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले शुक्रबारदेखि लुम्बिनी प्रदेशका रोजगार संयोजकका लागि प्रशिक्षण तालिम सुरु गरेको छ। तालिममा लुम्बिनी प्रदेशका २ सय ४ जना रोजगार संयोजकको सहभागिता रहेको छ। उक्त तालिम यही जेठ ७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०८१ १९:०२ शुक्रबार