हाम्रा विद्यालयको नयाँ सत्र वैशाख महिनामा सुरु हुन्छ। त्यतिखेर संस्थागत विद्यालयहरूले आफ्नो विद्यालयबारे प्रचार गर्छन्। पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयले पनि भर्ना अभियान चलाएर घर दैलो कार्यक्रम र प्रचारप्रसार गर्ने गरेका छन्। कुनै पनि बालबालिका विद्यालयबाहिर नहोउन् भन्ने उद्देश्यका साथ हरेक वर्ष भर्ना अभियान चलाइन्छ। विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

वैशाख महिनामा विद्यालयले प्रचारप्रसार र भर्नाका लागि आह्वान गरी रमझम बढ्नुपर्नेमा यस पटक धेरै जिल्लामा स्थानीय तहका सूचना देखा परे। सूचनामा धेरैजसो विद्यालय मर्ज गरिएका र केही घटुवा गरिएका समाचार आएका थिए। कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी नै नभएका र कुनैमा अत्यन्त न्यून संख्यामा मात्र विद्यार्थी रहेकाले मर्ज गर्नुपरेको वा विघटन नै गर्नुपरेका तर्कहरू स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले दिएका थिए।

कुनैबेला आफ्नो क्षेत्रमा विद्यालय खोल्नु प्रतिष्ठाको विषयमा मानिन्थ्यो। शक्तिशाली र प्रभावकारी जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा विद्यालयहरू खोल्थे। केन्द्रबाट स्वीकृति ल्याइ सामुदायिक विद्यालय खोल्नु कठिन कुरा पनि थियो। आफ्नो पालिकामा प्राथमिक विद्यालय भए निम्न माध्यमिक बनाउने र निम्न माध्यमिकलाई माध्यमिक बनाउने मूल नारा जनप्रतिनिधिहरूले चुनावका बेलामा समेत लगाउने गर्थे।

शिक्षा सुधार गर्ने हो भने अरू कुरामा पनि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणाले काम गरेको थियो। केही समयअगाडिसम्म  १० जोड २ का कक्षा सञ्चालन गर्नु प्रतिष्ठाको अर्को विषय मानिन्थ्यो। सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न सङ्कायका कार्यव्रmमसहित ११, १२ कक्षा सञ्चालन गरी आफ्नो पालिका र जिल्लालाई नै गर्व गर्नलायक बनाउने काम गरिन्थ्यो।

एक दशकको अन्तरालमा देशमा धेरै परिवर्तन भए। युवाहरू बाहिरिने क्रम बढ्दै गयो। हिजोका हराभरा, ऊर्वर र आत्मनिर्भर गाउँघर आज निर्जन र खण्डहर बन्दै गएका छन्। जङ्गली जनावरको आतङ्क र गर्मी महिनामा आगलागीको त्रास गाउँमा सल्किएको छ। छोराछोरी विदेशमा भएका वृद्ध अवस्थाका नागरिक मात्रै गाउँ कुर्दै बसेको अवस्था छ।

 बालबालिका र युवायुवतीको उपस्थिति नहुँदा गाउँ शून्य सारहीन बन्दै गएका छन्। यसैको परिणति पछिल्लो समय विद्यालय मर्ज र घटुवाका घटना बढ्दै गएका छन्। विगतका प्रतिष्ठाका विषय एकाएक राज्यलाई भार सिद्ध भई जति सक्यो छिटो बन्द गर्नपर्ने अवस्थाले देशको राम्रो भविष्यको सङ्केत गर्दैन।

स्थानीय तहका प्रतिष्ठाका विषय बन्नुपर्ने विद्यालयहरू अहिले अर्थहीन र अनावश्यक देखिन थालेका छन्। विभिन्न सङ्घसंस्थाले अनुदान र ससर्त अनुदानका रूपमा राज्यलाई दिएको सहयोगबाट दूरदराजमा समेत विद्यालयका राम्रा भवन बनेका छन्। विद्यालय भवन पनि डाँडाडाँडामा बनाइएका टावर जस्तै हुन थालेका छन्।

विद्यालयमा कक्षाकोठा र पक्की भवनहरू बनेका छन्। कम्प्युटर र इन्टरनेटको सुविधा पनि धेरै विद्यालयमा पुगिसकेको छ। विडम्बना ! सुविधा बढ्दै जाँदा विद्यार्थी भने घट्दै गएका छन्। ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा त विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून बन्दै शून्यतिर लक्षित देखिन्छ। यसले क्षणिकरूपमा जनताको बसाइँ सराइ र सहरी क्षेत्रप्रतिको आकर्षणलाई सङ्केत गरेको जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीनरूपमा ठूलै सङ्कट आउने कुरालाई पनि सँगसँगै बोकेको छ।

१० जोड २ को परीक्षा पूरा गर्दा नगर्दै नेपाली किशोरकिशोरीहरू विदेश जाने लाइनमा झुम्मिन थाल्छन्। खाडी मुलुकमा गएका श्रमिकबाहेक पढ्न र रोजगारीकै लागि युरोपियन राष्ट्र, अमेरिका, क्यानडा र अस्ट्रेलिया पुगेका किशोरकिशोरीको लक्ष्य त्यहाँको आवासीय सुविधा पिआर प्राप्त गर्ने देखिन्छ।

शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि उतै समायोजन हुनका लागि प्रयास गर्ने किशोरकिशोरीको सङ्ख्या अत्यधिक छ। युवा जनशक्ति विदेसिएकै कारण र पछिल्लो समय धेरै सन्तान जन्माउनु ठीक होइन भन्ने भाष्य विकसित भएका कारण जनसंख्या वृद्धि दर घट्दै गएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बसाइँ सराइसमेत थपिँदै जाँदा बालबालिकाको संख्या झनै न्यून हुँदै गएको छ।

१७–१८ वर्षको उमेरमा विदेशिएका किशोर÷किशोरी देश नफर्कने हो भने र २४–२५ वर्षमा विदेशिएका युवाहरू उतै आफ्नो भविष्य खोज्न लाग्ने हो भने अबका १० वर्षमा हामीकहाँ बालबालिकाको खडेरी पर्नेछ। यसले जनसंख्या व्यवस्थापनमा निकै चुनौती थप्नेछ। सन्तानोत्पादनका लागि ऊर्वर समय विदेशमा खर्चेका युवा युवतीहरूमा निःसन्तानको दर पनि अत्यधिक रहेको चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन्। एकातिर विदेश पलायन, आन्तरिक र बाह्य बसाइँ सराइ तथा युवायुवतीमा बढ्दै गएको निःसन्तानले एकैचोटि गाँज्दा देशको जनसंख्यामा ठूलो गिरावट आउनेछ।

उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अभावबाट सुरु भएको विद्यार्थी संख्याको अभाव विस्तारै पूर्वप्राथमिक र प्राथमिक तहका विद्यालयहरूमा पनि देखा पर्न थालिसकेको छ। यसै कुरालाई पुष्टि गर्ने बलियो आधार विद्यालयहरू मर्ज गर्ने र घटुवा गर्ने सूचनाहरू हुन्। सहरी क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयमा देखिएको सुधारले यी विद्यालयतर्फ केही आकर्षण देखिए पनि संस्थागत विद्यालयमा दिनानुदिन विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दो छ। ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरू पनि मर्ज हुँदै गएका छन्।

त्यसो त सहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय पनि धेरैजसो न्यून विद्यार्थीका कारण मर्ज हुने अवस्थामा रहेका छन्। यसले निकट भविष्यमा विद्यालय क्षेत्रमा गरिएको लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना त छँदैछ, राज्यमै जनसंख्या व्यवस्थापनमा जटिल अवस्था सिर्जना हुनेछन्। यही जटिलताका कारण आगामी २५–३० वर्षमा देश युवा र बालबालिकाबिहीन बन्न सक्ने जोखिमसमेत बढ्न थालेको छ। विद्यालय मर्ज र घटुवाका सूचनाले सङ्केत गरेका यी तथ्यलाई आधार मानी राज्यले युवामैत्री नीति तर्जुमा गरी विदेश पलायन र अव्यवस्थित बसाइँ सराइलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम लागु गर्न कत्ति ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

अहिले यो त विद्यालयमा देखिएको समस्या मात्र हो भनेर चूप लाग्ने हो भने अबका १० वर्षपछि पछुताउनु पर्ने छ। नेपालमा बालबालिकाको संख्या घट्दै गएर विद्यालय बन्द हुने क्रम तीव्ररूपमा बढिरहेको सन्दर्भमा पनि राज्यको ध्यान यस दिशातर्फ जान सकेको छैन। त्यसो त विश्वविद्यालय तहका कार्यक्रमहरू कुनै पनि संस्थानमा अपेक्षाअनुरूप चल्न सकेका छैनन्, प्राध्यापकहरूको जागिर जोगाउनकै लागि स्नातकोत्तर तहमा जुन विषयबाट स्नातक गरेका व्यक्तिलाई पनि भर्ना लिने नीति अवलम्बन गरी सुक्दै गएको विद्यार्थीको मूललाई सर्साउने प्रयास गरिएको छ। क्षणिकरूपमा यसले विश्वविद्यालयमा केही विद्यार्थीको आवतजावत देखाए पनि राज्यले दीर्घकालीन नीति नबनाउने हो भने समस्या झनै भुसको आगो बन्ने सम्भावना बढेर जान्छ।

उच्च तहको शिक्षामा देखिएको समस्या प्राथमिक विद्यालयमा समेत बढ्न थालेकाले अबको ध्यान रित्तिँदै गएको युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै सम्भावना देखाइ रोक्नका लागि प्रयोग हुनुपर्दछ। नीति निर्माताले यस तथ्यलाई आधार मानी आगामी समयका लागि उपयुक्त किसिमका नीतिहरू तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ।

प्रकाशित: ७ असार २०८१ ०६:४० शुक्रबार