भारत सरकारले गैर मुस्लिमलाई नागरिकता दिनेसम्बन्धी नियम लागू गरेसँगै विरोध सुरु भएको छ।

भारत सरकारले सोमवार नागरिकता संशोधन कानूनको सरकारी नियम सम्बन्धी जारी गरेको हो। जसमा गैर मुस्लिम नागरिकलाई पनि भारतीय नागरिकता दिने प्रावधान रहेको छ।

सन् २०१९ मा पारित भएको उक्त कानूनलाई लोकसभाको चुनावको मिति घोषणा हुनुभन्दा केही समय अगाडी भारत सरकारले लागू गरेको हो।

बीबीसीका अनुसार भारतले जारी गरेको नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) अनुसार अब पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानबाट आउने गैर हिन्दु पीडित शरणार्थिहरूलाई भारतीय नागरिकता दिइनेछ। तर, उक्त कानूनमा मुस्लिम शरणार्थिलाई नागरिकता दिने प्रावधान भने छैन।

भारत सरकारको उक्त कानूनको सामाजिक कार्यकर्ता एवं नेताहरूले विरोध जनाएका छन्।

मुस्लिमलाई नागरिकता नदिने प्रावधानले भेदभाव गरेको स्पष्ट देखिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्।

भारत सरकारको उक्त कानून अनुसार ती तीन मुलुकबाट भारत आएका गैर मुस्लिमले सिधै अनलाइन आवेदन दिने र अधिकारीहरूले त्यसको जाँच गरेर नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ।

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०८० १४:०३ मंगलबार