सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा मुटुको शल्यक्रियापछि सिलाउने धागो (सुटर) खरिदमा पनि ‘कमिसनको चक्कर’ चलेको पाइएको छ। सप्लायर्ससँग कुरा नमिल्दा एउटा टेन्डर रद्द गरेर अर्को टेन्डर सदर गरी सुटर खरिदमा मोटो रकमको चलखेल भएको आशंका गरिएको हो। केन्द्रको व्यवस्थापन पक्षले सर्जिकल मेडिकल सामग्री खरिद गर्न निकालेको बोलपत्र समयमा सम्झौता नहुँदा रद्द गरेको र पछिल्लो सुटर खरिदको बोलपत्र तोकिएको समयभन्दा पछाडि सम्झौता गर्दा यस्तो आशंका उत्पन्न भएको हो।

सन् २०२३ डिसेम्बर १३ मा सर्जिकल मेडिकल क्याथल्याबको सामान खरिद गर्न निकालेको सूचनामा १२० दिनभित्र सम्बन्धित सप्लायर्ससँग सम्झौता गरिसक्नुपर्ने थियो। पार्क इन्टरनेसनल कम्पनीले पाएको सो ठेक्का उसले समयमै बैंक ग्यारेन्टी बुझाउँदा र सम्झौताका लागि आग्रह गर्दा पनि केन्द्रको व्यवस्थापन पक्षले अटेर गर्‍यो। पछि व्यवस्थापन पक्षले सम्झौता त गर्‍यो तर कानुनी रूपमा म्याद सकिएपछि सम्झौता गर्न नहुने प्रावधानमा टेकेर त्यसलाई रद्द गरिदियो। २०८१ जेठ १६ गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ५३ को उपनियम (५) बमोजिम बोलपत्र मान्य अवधिभित्र सम्पूर्ण बोलपत्रको मूल्यांकन प्रक्रिया सम्पन्न गरी सम्झौता भइनसकेको कारण देखाएर उसले सम्झौता रद्द गरिदिएको थियो।

तर सोही प्रकृतिको अर्को सामान मुटुको शल्यक्रियापछि सिलाई गर्नुपर्ने सुटर खरिदमा भने सार्वजनिक खरिद नियमावली पूर्ण रूपमा उल्लंघन गरिएको छ। सन् २०२३ नोभेम्बर २ मा आह्वान गरिएको बोलपत्र अनुसार १५० दिनभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता गरिसक्नुपर्ने थियो। २०२४ मे १७ मा १५० दिन पुगेको भए पनि सप्लायर्ससँग मे २३ मा गएर सम्झौता गरिएको छ। केन्द्रको मुख्य व्यवस्थापन पक्षसँग सम्बन्ध रहेका दुई कम्पनी सिट्रा टेड्रिङ प्रालि र रायमाझी इन्टरप्राइजेजको नाममा सो सम्झौता भएको हो।

‘अघिल्लो बोलपत्रमा व्यवस्थापनले चाहेको सप्लायर्सको ठेक्का नपर्दा रद्द गरियो तर पछिल्लो सम्झौतामा उही प्रक्रिया दोहोरिँदा सम्झौता गराएर सामान खरिद गराउन लागिएको छ,’ अस्पताल व्यवस्थापन पक्षका एक कर्मचारीले भने।

ती कर्मचारीका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन नियम सबैको हकमा लागु हुने भए पनि अघिल्लो पार्क इन्टरनेसनल कम्पनीले पारेको टेन्डरलाई रद्द गराइएको थियो। गंगालाल अस्पतालमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ठुला उपकरणमा मात्र होइन, ससाना सामग्री खरिद गर्दा पनि सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा घोटाला हुने गरेको यो पहिलो पटक होइन।

‘यस्तो धेरै पटक भएको छ, सबैभन्दा धेरै सुटरमा कमिसन लिने गरेका छन्, हेर्दा सानो सामग्री अत्यावश्यक वस्तुभित्र पर्छ तर कर्मचारी र सप्लायर्सको मिलेमतोमा कहिलेकाहीँ टेन्डर नै नगरी खरिद गरिएको छ,’ एक कर्मचारीले भने।

सार्वजनिक खरिद नियमको उपनियम ५ मा सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको मान्य हुने अवधिभित्र खरिद सम्झौता गरी सम्झौता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। कुनै कारणवश सो म्यादभित्र खरिद सम्झौता गर्न नसकिने भएमा रित पुगेका सबै बोलपत्रदातालाई बोलपत्र मान्य हुने अवधि बढाउन पत्र पठाउनुपर्नेछ।

साथै समयमै निर्णय नगरी बोलपत्रको मान्य हुने अवधि बढाउँदा त्यसबाट हुने हानिनोक्सानी हुन गएमा सोको जिम्मेवारी त्यस्तो काममा संलग्न कर्मचारी र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी हुने उल्लेख छ। दुवै बोलपत्रमा कर्मचारीको आन्तरिक मिलेमतोको कारण सार्वजनिक खरिद नियम उल्लंघन गरिएको छ।

यो विषयमा यसअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सप्लायर्ससँग मिलेमतो रहेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। चार वर्षअघि पनि सप्लायर्ससँग मिलेमतो रहेको भन्दै औषधि, सुटरलगायत सामग्री र उपकरणमा खरिद मूल्यभन्दा बढी रकम लिएर मनोमानी बिक्री गर्ने गरेको भन्दै कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको थियो।

‘बिरामीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नसक्ने औषधिजन्य उपकरणहरूको गुणस्तर तथा मूल्यको अनुगमन तथा नियमन गर्ने संस्थागत व्यवस्था प्रभावकारी नदेखिँदा सप्लायर्स तथा फार्मेसीहरूले आपसी मिलेमतोमा मनोमानी तरिकाले कम गुणस्तरीय उपकरणहरूलाई बढी मूल्य राखी सप्लाई गर्नसक्छन्, जसबाट बिरामीले यस्ता कम गुणस्तरीय उपकरणलाई बढी मूल्य तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यता रहने हुँदा विद्यमान संस्थागत व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गरी प्रभावकारी तुल्याउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन उपयुक्त देखियो,’ सतर्कताले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको थियो।

त्यतिबेला सतर्कताले छानबिनपछि तालुकदार मन्त्रालयलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। उसले औषधिमा ठगी गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र तालुकदार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो।

‘सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रको अस्पताल फार्मेसीमा औषधि र भल्भहरू खरिद मूल्यभन्दा २७ सय गुणा बढीसम्ममा बिक्री हुने गरेको भन्ने उजुरीउपर छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित छानबिन टोलीबाट पेस भएको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छलफल गर्दा प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको थियो। यसपल्ट पनि सुटर लगायत सामग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन नियम र नियमावली उल्लंघन गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको छ।

प्रकाशित: ६ असार २०८१ ०६:३७ बिहीबार