सरकारले कानुनद्वारा आफैंले स्थापना गरेको विश्वविद्यालयलाई अर्घेल्याइँ गरेको पाइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाहेक अन्य विश्वविद्यालयको अस्तित्व सरकारले स्वीकार गर्न नसकेको देखिएको हो।

हालै चीन सरकारले सन् २०२४-२५ का लागि इन्जिनियरिङ र कृषि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि २३ नेपाली विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ।

यसको सूचना शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रकाशित गरी आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ। तर, सूचनामा चीन सरकारले नेपाली विद्यार्थीका लागि उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त दिन पाउने शैक्षिक योग्यतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धित विषयको प्रवेश परीक्षा पास हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

यसले मुलुकभित्र अन्य विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई विदेशी छात्रवृत्ति पाउने अवसरबाट वञ्चित पारेको स्पष्ट भएको छ। चीन सरकारले यति धेरै संख्यामा उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिका लागि त्रिविबाहेक अन्य विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी सहभागी हुन नपाउने व्यवस्थाले देशभित्रै अन्य विश्वविद्यालयका विद्यार्थीमाथि अन्याय भएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ।

उनले सरकारले आफैंले कानुन बनाएर स्थापना गरेका अन्य विश्वविद्यालयलाई चिन्न नसक्नु विडम्बना नै बनेको बताए। मन्त्रालयले सूचनामा अध्ययन गर्न चाहने इच्छुक विद्यार्थीले साधारण तथा आरक्षित सिटमा मन्त्रालयले पुस १८ गते को निर्णयले आवश्यक योग्यता पुगेका व्यक्तिले आवेदन गर्न आह्वान गरेको छ। 

योग्यतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङ विषयको स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहका लागि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक र कृषि विषयका लागि स्नातक र स्नातोत्तर तहमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, कीर्तिपुरले पछिलोपटक सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षामा सहभागी भई उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

स्नातक तहका लागि २५ वर्ष उमेर पूरा नभएका र स्नातकोत्तर तहका लागि ३५ वर्ष पूरा नभएका उम्मेदवार योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ।  

‘२०६२-६३ पछि हामीकहाँ सरकारले कृषि तथा वन विश्वविद्यालय नै स्थापना गरेको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालय स्थापना भएको २५ वर्ष भइसक्यो,’ कोइरालाले भने, ‘हाल हामीसँग १३ विश्वविद्यालय भइसके।

अब पनि त्रिविलाई मात्र किन किन सरकारले समातेर बस्नुप¥यो ?’ उनका अनुसार चीन वा अन्य विदेशी सरकारले नेपाली विद्यार्थीलाई दिएको छात्रवृत्तिमा सबै नेपाली योग्य विद्यार्थीको अधिकार हुनुपर्छ। एउटा विश्वविद्यालयभित्र मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। सरकार आफंैले कानुन बनाएर स्थापना गरेको अन्य विश्वविद्यालयलाई नचिन्ने र त्रिविलाई मात्र चिन्ने दुईखाले व्यवहारको अन्त्य हुनुपर्छ।

विदेशबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा त्रिविलाई मात्र मेरिट मान्नु अन्याय हुने उनको ठहर छ। ‘सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाका कारण अब छात्रवृत्ति पाउनको लागि मेरिटमा बस्न विद्यार्थी अनिवार्य त्रिविमा भर्ना हुनैपर्ने देखियो,’ शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, ‘अब सरकारले सबै विद्यार्थी समेट्नेगरी ऐन नियम संशोधन गरी समयानुकूल बनाएर जानुपर्छ।’ उनका अनुसार सबैलाई समेट्ने गरी एउटा सक्षमता परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’  

शिक्षा मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले मन्त्रालयले छात्रवृत्ति नियमावली २०६० अनुसार चीन सरकारको छात्रवृत्तिका लागि सूचना सार्वजनिक गरेको भए पनि विभेदपूर्ण भएको भन्दै आवाज उठिरहेको बताए।

उनले नियमावलीमै छात्रवृत्ति कोटाका लागि त्रिवि प्रवेश परीक्षा पास हुने व्यवस्थाले अन्य विद्यार्थी अन्यायमा परेको मन्त्रालयले समेत महसुस गरेको बताए। भट्टराई भन्छन्, ‘शिक्षा मन्त्रालय समयनुकूल नियमावली परिवर्तन गर्नुपर्ने छलफलमा छ। कानुनबाट स्थापना भएका विश्वविद्यालय नचिन्ने भन्ने हुँदैन।’ उनका अनुसार विदेशीले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिमा सबैको पहुँचका लागि मन्त्रालयले नियमावली परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

यसपटक चीन सरकारले स्नातक तर्फ कृषि, पशु, सिभिल एभिएसन अपरेसन एन्ड इन्जिनियरिङ र जेनेटिक इन्जिनिरिङमा एकएक विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ भने स्नातकोत्तरतर्फ सिभिल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक एन्ड कम्युनिकेसन, मेकानिकल, एरोस्पेस, एग्रिकल्चर र आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङमा एक÷एक कोटा उपलब्ध गराएको छ। यसैगरी, कृषितर्फ इन्जिनियरिङका विभिन्न विषयका नौवटा कोटा उपलब्ध गराएको छ।

प्रकाशित: २३ पुस २०८० ०२:२६ सोमबार