त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा दुई महिना लामो शुल्क विवाद समाधान भएको छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय नेताहरूबिच भएको सहमति अनुसार अब अध्ययन संस्थानमा चार वर्षे बिई अध्ययनको लागि धरौटीसहित चार लाख ९० हजारमा पढाई पुरा हुने भएको छ।

विद्यार्थी र पदाधिकारीबिच शुल्कमा सहमति भएसँगै भदौदेखि रोकिएको स्नातक तहको इन्जिनियरिङको प्रवेश परीक्षा पनि सञ्चालन हुने भएको छ।

सहायक डिन सुरज लामिछानेका अनुसार प्रवेश परीक्षा कात्तिक १४ गतेदेखि सञ्चालन हुने गरी प्रवेश परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरिएकाे छ। 

यसअघि संस्थानले २५ वर्षपछि चालु शैक्षिक सत्रदेखि लागु हुने गरी ७ लाख ७५ हजार कायम गरेको थियो। विद्यार्थीहरुको विरोध र आन्दोलनपछि शुल्क वृद्धि विवाद चर्किएको थियो। विवाद चर्किएसँगै संस्थानका ६ वटै विभागीय प्रमुखहरूले राजीनामा समेत दिएका थिए। ‘इन्जिनियरिङको स्नातक तह चार वर्षे शुल्क २०५३ साल देखिनै २ लाख ८० हजार थियो। अबको समयमा यति थोरै शुल्कमा संस्थान सञ्चालन गर्नै मुस्किल परेको थियो,’ सहायक डिन लामिछानेले नागरिकसँग भने ‘विद्यार्थीसँग सहमति भएसँगै अब १० हजार विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा हुने वातावरण बन्यो’ उनले थपे,‘चार लाख ९० हजार शुल्कमा चार वर्षे बिई पढाउँदो अबको घाटा बेहोर्न २५ वर्ष लाग्ने छ ।संस्थानको आर्थिक अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण छ।’

चार वर्षे बिईको शुल्क चार लाख ५० हजार र धरौटी ४० हजार गरी चार लाख ९० हजार पुगेको छ। संस्थानको पाँच आङ्गिक कलेजहरूले हाल ६ सय ३० विद्यार्थी गरिब जेहेन्दार छात्रवृत्ति कोटामा पढाउँदै आएको छ भने सम्बन्धन प्राप्त १० वटा निजी कलेजहरूले २ हजार कोटा पाएका छन्। निजी कलेजहरूले १० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति अनिवार्य दिनु पर्ने व्यवस्थाले निजीमा पनि गरिब, जेहेन्दार २ सय विद्यार्थीले निःशुल्क अध्ययन गर्छन्। सहायक डिन लामिछानेका अनुसार पाँच आङ्गिक कलेजहरूमा एक हजार चार सय विद्यार्थीले वर्षेनी बिईमा १२ विधामा अध्ययन गर्छन्। ‘६३० विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा पढ्छन् चार वर्षको ५३ हजार मात्र तिर्नु पर्छ,’ उनले भने ‘संस्थानको चालु शैक्षिक वर्षको आन्तरिक घाटा ९ करोड छ।  हालसम्मको कुल घटा १५ करोड पुगेको छ,’ सहायक डिन लामिछाने भन्छन् ‘यो घाटा पूर्ति गर्न अब २५ वर्ष लाग्ने छ’ उनले थपे,‘अध्ययन संस्थान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त संस्था भएकोले लामो समयसम्मको विवादले नकारात्मक असर पर्ने भएकोले विवाद समाधान गरियो । विभागीय प्रमुखहरूको राजीनामा अस्वीकृत भयो।’ उनका अनुसार अब संस्थान निर्बाध रुपमा संचालनको बाटो खुल्यो। तर आन्तरिक समस्या भने समाधान भएको छैन।

पुल्चोक क्याम्पसलाई  सरकारले कुनै पनि आर्थिक सहयोग नगरेको अवस्थामा संस्थानले समयको माग अनुसार नयाँ नयाँ विषय थपेर कक्षा सञ्चालन गर्दै आएपनि त्यस अनुसारको सरकारले कुनै सहयोग गरेको छैन। तर अब २५ वर्षदेखिको शुल्कले संस्थान आर्थिक रुपमा कमजोर भएको हुँदा थेग्न नसकेपछि शुल्क वृद्धि गर्नु परेको सिभिल ई विभागका प्रमुख प्राडा गोकर्ण मोत्राले बताए।

‘सुरुका दिनमा इअसं डिप्लोमा इन्जिनियरिङ कोर्षकोलागि दरबन्दी दिएर सञ्चालन भएको र पछि चार वर्षे स्नातक इन्जिनियरिङमा परिवर्तन गरी सोही दरबन्दीमा सञ्चालन हुँदै आएको हो,’ प्राडा मोत्राले संस्थानको समस्या सुनाए ‘इअसं हाल ९ करोड घाटामा गइरहेको छ। पाँच आङ्गिक कलेजहरूमा समयको माग अनुसार नयाँ कोर्ष थपिएको छ दरबन्दी छैन।’ उनले थपे, ‘सिभिलमै ५० दरबन्दीमध्ये २० जना मात्र दरबन्दीका छन्। रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति भएको छैन ।त्रिविले दरबन्दी पनि खुलाएको छैन। विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। २५ करारका शिक्षक शुल्कबाटै व्यवस्थापन हुने हो। ’हाल संस्थानमा अप्लाईड साइन्स तथा केमिकल ई. विभाग,, सिभिल अं विभाग, आर्किटेक्चर विभाग,मेकानिकल तथा एरोस्पेस इ. विभाग,इलेक्ट्रिके ई विभाग र इ तथा कइ विभाग गरी ६ विभाग रहेका छन्। 

प्रकाशित: २२ आश्विन २०८० ०८:५७ सोमबार