सरकारले हरेक वर्ष बजेट जारी गर्छ। आगामी वर्षका लागि गरिएको स्रोतको अनुमान र व्ययको क्षेत्र निर्धारण गरेको हुन्छ बजेटले। त्यसैले बजेट सम्पूर्ण जनतासँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरूपमा जोडिएको हुन्छ। एउटा व्यक्ति, घर/परिवारदेखि कुनै संगठित निकाय हुँदै राष्ट्रसम्म सुव्यवस्थितवरले सञ्चालन गर्न खर्च आवश्यक पर्छ। यही खर्चको जोहो र स्रोत/साधन पहिचान गर्ने कार्य नै बजेटको मुख्य पक्ष हो।

यसर्थ बजेटको आकार आफैँमा महŒवपूर्ण है। विशेषगरी बजेटमा चालु र पुँजीगत गरी दुईखाले शीर्षकमा विनियोजन गरिएको हुन्छ भए जति स्रोतलाई । मुलुकको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू, कर्मचारीको तलब तथा सुविधा, ऋणको सावा ब्याजलगायत दैनन्दिन आवश्यक पर्ने खर्च चालुअन्तर्गत राखिएको हुन्छ। जुन रकम जसरी पनि मुलुकले जोहो गर्नैपर्छ। नत्र मुलुकको ‘लाइफ लाइन’ नै रोकिन पुग्छ।

अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्च हुन्छ बजेटमा। जसले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित योजना समेटेको हुन्छ। विशेषगरी विकास निर्माणसँग जोडिएका भौतिक पूर्वाधारका कामलाई विकासको अर्थमा लिँदै आएका छौँ हामीले। यसरी हेर्दा चालुगत खर्च जसरी पनि नगरिनहुने खर्च हो भने पुँजीगत खर्चचाहिँ बाँकी रह्यो भने गरिने खर्चका रूपमा लिइँदै आएको छ। त्यसैले राजस्व अर्थात् अन्य आम्दानीको हिस्सा पहिले चालु खर्चका लागि प्रयोग गरिन्छ भने बाँकी मात्र पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँमध्ये पुँजीगत खर्चअन्तर्गत मात्र तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। जुन १७.२५ प्रतिशत हुन आउँछ। यो प्रतिशत पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत अझै घटेको छ। यो यस्तो दरिलो प्रमाण हो जसले नेपालको बजेट विकासमुखी हैन, निर्वाहमुखी छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। जबकि विज्ञहरूले पुँजीगत खर्च हाम्रो जस्तो देशका लागि कम्तीमा पनि ३५ प्रतिशत हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

सरकारले बजेटमार्फत नै वर्षभरको राजस्व यति उठाउने भनेर पनि अनुमान गरेको हुन्छ। तर बढी महŒवाकांक्षी भएर धेरै अनुमान गरेर होस् या विविध कमजोरीका कारण, अनुमानित राजस्व उठ्ने गरेको छैन। भ्रष्टाचारी कर्मचारी, राजस्व ठग्न हरदम प्रयासरत उद्योगी/व्यापारी अनि राजस्व बुझाउने र बुझ्नेबीच जुकाको भूमिका निर्वाह गर्ने बिचौलिया र यी सबैलाई आशीर्वाद प्रदान गर्ने राजनीतिक नेतृत्वका कारण राजस्व उठ्नुपर्ने जति उठ्दैन । यस्तो अवस्थामा कार्यक्रमहरू स्वतः कटौतीमा पर्ने नै भए । र, यसरी कटौती गर्नुपर्दा पालो आउने भनेको पुँजीगत खर्चकै हो किनकि चालु खर्च कटौती गर्ने ठाउँ नै हुँदैन।

एकातिर ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ को नारा हामीले घन्काइरहेका छौँ। अनि समाजवादोन्मुख यात्रा पनि घोषणा गरेका छौँ। मुलुक समृद्ध हुनका लागि विकास, त्यो पनि हाम्रो जस्तो मुलुकमा तीव्रतर गतिमा हुनुपर्छ। यसका लागि स्रोत/साधन र बजेट आवश्यक पर्छ। तर छुट्याउने बेलामा आवश्यक बजेट पनि छुट्याउँदैनौँ विकासका लागि। यस्तो अवस्थामा हामीले कल्पना गरेको समृद्धि ‘वीरबलको खिचडी’ भन्दा पृथक नहुने निश्चित छ। विडम्बनाचाहिँ यो छ कि अझै पनि हामी समृद्ध नेपालको नारा लगाएर जनतालाई भ्रमित तुल्याउन भने छाडिरहेका छैनौँ।

खासमा हामीले पुँजी निर्माण गर्नै सकेनौँ। प्रत्येक दिन भित्रने अर्बौं रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउनै सकेनौँ। अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्दो लगानी नियन्त्रण गर्न सकेनौँ। आफ्नै रछ्यानमा उम्रने धनियाका लागिसमेत छिमेकी मुलुकमा पैसा पठायौँ । सारी नलगाउने जापानीहरूले बनाएका सारीका लागि उतै पैसो पठायौँ। जनै नलगाउने चिनियाँहरूले बाटिदिएका जनैका लागि पैसो उतै खन्यायौँ। उद्योगका नाममा व्यापारलाई जोड दियौँ। यहीँ उत्पादन गर्नुको सट्टा बाहिरबाट ल्याएर बेच्ने कामलाई प्राथमिकता दियौँ। आयातमार्फत राजस्व वृद्धि गरेर समृद्ध बन्ने सपना संगालिरह्यौँ। यी यस्ता केही कारण हुन् जसले पुँजी निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन्। हामीले चालु खर्चको दबाबका कारण पुँजीगत खर्चमा स्रोत छुट्याउन नसक्नुको मुख्य कारण यिनै हुन् भन्दा फरक नपर्ला।

एकातिर पुँजीगत खर्च विनियोजन नै दयनीय छ। अर्कोतर्फ यही बजेटमाथि पनि राजनीतिकर्मीदेखि कर्मचारी हुँदै बिचौलियासम्मको ‘गिद्धेनजर’ पर्ने गरेको छ। पाँच लाख विनियोजन भएको काममा एक लाख पनि खर्च नहुने अवस्था छ। जुन काम स्तरहीन हुने र दिगो नहुने समस्या उत्तिकै छ। यसरी हेर्दा भएकै थोरै स्रोत पनि दुरूपयोग हुने गरेको देखिन्छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि लागु हुने गरी १६औँ पञ्चवर्षीय योजना लागु हुँदैछ। जसले योजना अवधिभर ७.१ औसत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। यदि यो लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने पुँजीगततर्फ ५० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। जहाँसम्म यो सम्भव छ त भन्ने प्रश्न छ, यसका लागि राजस्व चुहावट र दुरूपयोग रोक्नुपर्छ। फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्छ। परजीवी तŒवहरूलाई सखाप पार्नुपर्छ। यसका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकियो भने यो सम्भव छ। 

प्रकाशित: १८ असार २०८१ ०६:०१ मंगलबार