प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘जादुयी संख्या’ आफूसँग रहेको बताएपछि शीर्ष नेताका तहमा फेरि भेटघाटको शृंखला सुरु भएको छ। दाहालले प्रमुख विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई भेटेपछि तत्कालै सबै नेताको बैठक पनि बोलाएका छन्। देउवासँगको त्यो भेट संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दालाई टुंग्याउनका निम्ति थियो भन्ने पार्न खोजिएको छ। लगत्तै देउवा र सत्तापक्ष नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटघाट भएको छ। त्यसपछिको भेट दाहाल र ओलीबीच भएको छ। सत्तापक्षकै नेताबीच आपसी भेटघाट धेरै अर्थपूर्ण नहुनुपर्ने हो तर यहाँ अर्थ लगाउनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ।

निर्वाचनपछि तेस्रो र चौथो दलका हातमा सत्ताको साँचो पुगेको छ। ३२ स्थान भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) र २१ स्थान भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिलेको राजनीतिका ‘जादुयी संख्या’ वाला दल हुन्। दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच मिलनविन्दु नभेटिएका कारण अहिले यी दुई दलले सरकार निर्माणमा भूमिका खेल्दै आएका छन्। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले यी दुई दललाई आपसमा खेलाएर सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्। कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य हुने हो भने यो सम्भव छैन। तर दाहाल यस्ता मामिलामा अरूभन्दा निकै कुशाग्र देखिन्छन्।

कांग्रेस र एमालेबीच मिलनविन्दु फेला पर्‍यो भने स्वाभाविकरूपमा ‘जादुयी संख्या’ ले काम गर्ने छैन। कुनै न कुनै रूपमा यो संख्याले दुई ठूला दल चिढिएको अनुभव हुन्छ। त्यसमा पनि भर्खरै सत्ता राजनीतिको मूलधारमा आइपुगेको रास्वपाका कारण पनि यी दललाई असजिलो भएको छ। तर उसलाई पनि अहिलेको सत्ता राजनीतिको भाँडभैलोमा सहभागी गराउँदै जाँदा केही वर्षमै अलोकप्रिय बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ती पुग्नु स्वाभाविक हो।

सरकार बनाएपछि जसरी पनि टिकाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा दाहाल रहेका देखिन्छन्। त्यही भएर उनले सत्ता साझेदार पटक–पटक फेरेका छन्। सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने सर्तमा उनी जोसुकैसँग सरकार बनाउन तयार भएको सन्देश उनका कामले दिइसकेको छ। तर यही अवस्था दीर्घकालसम्म नजान सक्छ। अर्को निर्वाचनमा जाने बेलासम्म दाहाललाई कुर्सी दिएर भए पनि सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने बाध्यतामा दलहरू छन्। मुलुकका सबैजसो उपल्ला पदमा नियुक्ति पाउन सरकारमा बस्नै पर्ने अवस्था छ। लामो समय सरकारमा नरहँदा पद प्राप्तिमा घाटा मात्र हुँदैन, भोलिका दिनमा निर्णय प्रक्रियामा समेत असर पर्छ भन्ने बुझाइ छ।

दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिले भने स्थायित्व हुन्छ भन्ने मान्यता प्रबल छ तर ठूला दल मिल्ने कुरामा तेस्रो र चौथो दल क्रमशः माओवादी केन्द्र र रास्वपामा चिढचिढाहट हुन्छ भन्ने प्रष्ट छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले ‘राष्ट्रिय सहमति गरेर जान केले रोकेको छ ?’ भन्ने प्रश्न गरेका छन्। राष्ट्रिय सहमतिको राजनीति भयो भने स्वाभाविकरूपमा ठूला दल हाबी हुन्छन्। त्यस्तो अवस्था ल्याउन नसक्नुमा ठूला दलकै भूमिका छ। यस्तो अवस्था बुझेका लामिछानेले यस्तो प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो।

निर्वाचन भएको पाँच वर्षमध्ये दुई वर्ष पुग्न धेरै महिना बाँकी छैन। सरकारले काम गर्न सक्नेभन्दा पनि सत्ता संरचना मिलाउनमै बढ्ता ध्यान गएको देखिन्छ। नेताहरूबीच दुईटा बैठक हुनासाथ सरकार हल्लिन थाल्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले काम गरेर देखाउन सक्दैन। सरकारको जिम्मेवारी पाउने नेतालाई पनि त्यसलाई टिकाउने ध्याउन्न मात्र बढ्ता छ। समय खेर गइरहेको छ। यसलाई सदुपयोग गरेर कामलाई प्रभावकारी गर्न सकिएको छैन। मुलुकमा आमजनतालाई कुन दलको सरकार बन्यो भन्ने कुराले खासै फरक पार्न सकेको छैन। जसको सरकार भए पनि काम हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो। चिनियाँ नेता देङ स्याओपिङले भने जस्तै ‘बिरालो कालो वा सेतो’ भन्नेले फरक पार्दैन। यत्ति हो– त्यसले मुसा मार्नुपर्छ।

प्रकाशित: १७ असार २०८१ ०६:०३ सोमबार