भाषा प्रयोगमार्फत समृद्ध हुन्छ तर भाषालाई प्रशासनिक निर्णय गरेर बलात् परिवर्तन गर्न थालियो भने अनर्थ हुन्छ। नेपाली भाषामाथि हुन थालेको अतिवादी आक्रमणमाथि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएर भाषासेवीहरूको क्रन्दनमा मल्हमपट्टी गरेको छ। भाषा बिगार्नेहरूलाई किटेर आदेश आउनु आफैंमा शुभसंकेत हो। सर्वोच्चले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली शिक्षण विभाग, शिक्षामन्त्री/मन्त्रालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको नामै किटेर व्याकरणको नियम परिवर्तन गर्ने क्षेत्राधिकार नरहेको ठहर गरेको छ। भाषासँग संस्कृति जोडिएको हुन्छ। यसलाई सरलीकृत गर्ने नाममा भाषामा जुन भाँडभैलो मच्चाउन खोजियो, त्यसमा कतै न कतैबाट रोक लाग्नै पथ्र्यो। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासले भाषामाथि भइरहेको अन्यायमा यस क्षेत्रले अपेक्षा गरेको आदेश गरेर न्याय प्रदान गरेको छ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रस्तावमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले २०६९ साउन २२ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाली भाषाको वर्णविन्यास शैली परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय गरेका थिए। सर्वोच्चको आदेशबाट मन्त्रीस्तरीय उक्त निर्णय मात्र खारेज भएको छैन, भविष्यमा पनि शिक्षामन्त्री/मन्त्रालय र नेपाली शिक्षण गर्ने विश्वविद्यालय र प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई आफ्नो अख्तियारी नभएको क्षेत्रमा नलाग्न आदेश भएको हो। परिवर्तित वर्णविन्यास र शैली परिवर्तनले नेपाली भाषाको अध्ययन, अध्यापन, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकलाई मात्र नभई भाषाको समग्रतालाई प्रभाव परेको ठहर आदेशमा गरिएको छ। नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषासमेत भएकाले अड्डाअदालत, संसद्, सरकारी निकायका कामकारवाहीमा पनि असर पर्नु स्वाभाविक हो। भाषालाई ‘मानव शरीरमा स्नायु प्रणाली जत्तिकै संवेदनशील’ मान्दै आदेशले पनि यसको महत्ता बुझाउन खोजिएको छ।

तत्कालीन सरकारका मन्त्रीले वर्णविन्यासका नियम परिवर्तनको निर्णय गरेका हुन्। ह्रस्व, दीर्घजस्ता भाषाका सदियौँ पुराना मानक परिवर्तन गर्ने काम पनि सरकारले गरेपछि भाषाको निरन्तरताप्रति चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो। भाषा, साहित्य, दर्शनसमेतका शास्त्रको खोज अनुसन्धान गर्न यस्ता निकायलाई कसैले रोकेको छैन। तर भाषा बिगारेर भविष्यमा समाप्त पार्ने गरी केही ‘विद्वान्’ को चाहनाअनुसार चलखेल गर्नु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। भाषा प्रयोगकर्तामै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी गरिएको व्यवस्थाले यसबीच धेरै विकृति देखिएको छ। कतिपय ह्रस्व, दीर्घका नियम उच्चारण र लेख्य रूपलाई समेत सहयोग पुग्ने गरी विगतमै तयार भएका हुन्। अहिले आएर तिनलाई तल–माथि गर्दा प्रयोगकर्ताहरू आफैँ अलमलिने अवस्था आएको छ। संविधानमै कामकाजको नेपाली भाषामाथि गरिएको यो दोहनको नकारात्मक असर अहिले देखिन थालिसकेको छ। भत्काउन खोजेको नेपाली भाषा अझै बलियो अवस्थामै छ। तर यसलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन भने फेरि समय लाग्ने देखिएको छ।

कुनै बेला गोठालाको भाषा भनेर चिनिने अंग्रेजीले आफ्नो मानकलाई बलियो बनाएको छ। संसारका विभिन्न भाषीले बोले पनि त्यसलाई लेख्दा जोसुकैले शुद्ध बनाएर मात्र लेख्छन्। अंग्रेजी शुद्ध नलेख्नु भनेको लाजको विषय हुन्छ। नेपाली भाषालाई भने अशुद्ध लेखे पनि हुन्छ भन्ने गराउन खोजिएको छ। र, यो प्रश्न नेपाली भाषाको मात्र होइन, देशमा रहेका एक सय २५ राष्ट्रिय भाषाका सन्दर्भमा पनि उत्तिकै लागु हुन्छ। नेपालीलाई नै विकृत बनाएपछि अन्य भाषाको त झन् के हाल होला? वर्ण विन्यास भाषिक शुद्धता र व्याकरणसँग जोडिएको हुन्छ। यसमा परिवर्तन गरेपछि भाषाको यही रूप नरहन सक्छ।

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले भनेका छन्, ‘बुढा मर्‍यै भाषा सर्‍यै।’ पुस्तौँपुस्तादेखि नेपाली भाषाको विकास हुँदै आएको हुन्छ। कसैलाई मनमा लाग्दैमा यसमा ज्यादती गर्न मिल्दैन। वास्तवमा पछिल्ला समयमा विषयविज्ञताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा विज्ञ बन्ने परम्परा सुरु भएको छ। राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेपछि सर्वज्ञाता बन्ने अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा चलाउनै नपर्ने क्षेत्रमा पनि निर्णय हुन पुग्छन्। जसरी पशुपतिनाथको मूलभट्ट परिवर्तन गर्न खोज्नु बलमिच्याइँ थियो। त्यस्तै बलमिच्याइँ भाषाको क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। त्यसमा रोक लगाएर सर्वोच्चले नेपाली भाषामाथि हुन लागेको गम्भीर षड्यन्त्रलाई चिर्ने काम गरेको छ।

प्रकाशित: १३ असार २०८१ ०६:०१ बिहीबार