मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले दक्षिण कोरियाको राजदूतमा सरकारले थालेको नियुक्ति प्रक्रिया अस्वीकार गरेका छन्। यसले राजदूत नियुक्तिमा केहीयता हुँदै आएको हेलचेक्र्याइँ र भागबन्डा उजागर मात्र गरेको छैन, नियुक्तिकै निम्ति जस्तोसुकै व्यवहार गर्नेहरूलाई लाज लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

प्याकुरेलले राजदूत सिफारिस प्रक्रियालाई अस्वीकार गरेर देशमा पदभन्दा माथि उठ्न खोजेका व्यक्ति रहेको सन्देशसमेत दिन सफल भएका छन्। देशमा केही समययता पद किनबेच मात्र भएको छैन, आफूले चाहेका व्यक्तिलाई जथाभावी राणाशासन शैलीमा पजनीसमेत गरिएको छ। सत्तारुढ दलका केही शीर्षनेताले आपसी सहमतिमा पद बाँडफाँट गर्दै आएका छन्। यसै सिलसिलामा शुक्रबार आठ जनालाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको हो। यसअघि नियुक्त राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय सरकारबाट भएपछि यो निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

प्याकुरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सम्बोधन गर्दै सरकारले आफूप्रति देखाएको विश्वासका निम्ति धन्यवाद दिँदै आइतबार पत्र पठाएका हुन्। उनले दक्षिण कोरियाको राजदूत पदका लागि गरिएको सिफारिस फिर्ता लिइदिन अनुरोध गरेको जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएलगत्तै जारी प्रेस विज्ञप्तिमा आफूलाई राजदूतमा सिफारिस गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट कुनै सम्पर्क वा संकेत समेत नदिइएको उल्लेख गरेका छन्। 

‘राजदूत जस्तो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि, कार्यदक्षता, रुचि, कूटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितिसम्बन्धी ज्ञानको विषयमा पूर्वविमर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट म आश्चर्यचकित छु’, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यस सन्दर्भमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड र संसदीय सुनुवाइको औचित्य र राजदूतको कार्यकालका विषयमा समेत गम्भीर विमर्श आवश्यक देख्दछु।’

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड सरकारले बनाए पनि त्यसको पालना आवश्यक ठानेको छैन। प्रमुख दलले आफ्नो सुविधाअनुसार छनोट गरिएका व्यक्तिहरू राजदूतको नियुक्तिका निम्ति ‘भाग्यमानी’ ठानिने गरेका छन्। अझ कतिपयको नियुक्तिमा नजरानासमेत चढाइने गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा राजदूतमा नियुक्ति दिँदा सम्बन्धित व्यक्तिको क्षमता भन्दा पनि दलीय आबद्धता हेर्ने गरिएको छ। 

केही नेतालाई मन लागेकै कारण भर्खर विश्वविद्यालयबाट फर्केका वा कुनै बेलाको गुनको पैँचो तिर्नका निम्तिसमेत राजदूतमा नियुक्ति हुने गरेको छ। सम्बन्धित व्यक्तिबाट राजदूतका रूपमा हुन सक्ने योगदानका बारेमा कमै चासो देखाइन्छ । र, यसरी नियुक्ति पाउनु भनेको दलका खास नेतासँगको निकटता नै प्रमुख कारण हो। यसपटक नियुक्तिको सिफारिसमा परेका सबै व्यक्ति अयोग्य छन् भन्ने होइन तर नियुक्तिमा औचित्यको प्रश्न स्वाभाविकरूपमा उठ्छ।

प्याकुरेलले नियुक्ति सिफारिस उनीसँग परामर्श नै नगरी नियुक्ति गरिएको हो भने त्यसले स्वाभाविकरूपमा केही प्रश्न उब्जाएको छ। मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील उनी आफैँ अभियानकर्ता भएर द्वन्द्वकालीन कतिपय मुद्दा अगाडि बढेका पनि छन्। यो नियुक्ति स्वीकार गरेका भए स्वाभाविकरूपमा उनी पनि पदलोलुप भएको आरोप लाग्थ्यो। त्यति मात्र होइन, द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग उनको नियुक्तिको साइनो खोज्ने प्रयास पनि हुन सक्थ्यो। 

उनले नियुक्ति प्रक्रियालाई अस्वीकार गरेर भविष्यमा यस्ता नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिसँग परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएका छन्। यसका साथै पदका निम्ति ‘जे आउँछ, मजाले पचाउँछ’ शैली पनि उचित होइन। कूटनीतिक जिम्मेवारी आफ्नो रुचिको क्षेत्र होइन भन्ने जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि हुनुपर्छ। जहाँको जेसुकै पद भए पनि लिनुपर्छ भन्ने होइन।

लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न गुणका आधारमा नियुक्तिको परिपाटी बस्नु उचित हुन्छ। अहिलेसम्म गठबन्धनहरू यस्तै नियुक्तिको अवसरका कारण मात्र टिक्ने गरेका छन्। आश गरिएका भन्ने दलको समेत अवस्था एकदम कमजोर देखिएको छ । पद प्राप्ति र बाँडफाँटमै तिनको समयसमेत व्यतित हुन थालेको छ। पुराना दलले जुन अभ्यास गरे, त्यसैको निरन्तरताले नयाँलाई पनि आक्रान्त पारेको छ। यस कारण पनि प्याकुरेलले अहिले उठाएका सवाललाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ। 

यसो भयो भने गुणस्तरीय निर्णय गर्न सहज हुनेछ । परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको जानकारीबेगर यसअघिका राजदूत फिर्ता बोलाएको सार्वजनिक भइसकेको छ। अहिले नियुक्तिका क्रममा पनि परराष्ट्र मन्त्रीभन्दा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता हावी भएको प्रष्ट देखिन्छ। यस्तो स्थितिले सुधारको कुनै संकेत देखिन्न।  

प्रकाशित: १० असार २०८१ ०५:५७ सोमबार