जर्मनीको बोनमा सोमबारदेखि संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु बैठक सुरु भएको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का दुई प्रमुख परामर्श निकायको यो ६०औं बैठक जुन १३ सम्म चल्नेछ। युएनएफसिसिसीको वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विषयका सहायक परामर्श निकाय (एसबिएसटिए) र कार्यान्वयनका लागि सहायक परामर्श निकाय (एसबिआई)को यो संयुक्त बैठकप्रति विश्वव्यापी चासो रहेको छ। नेपाल लगायत विश्वका १९८ देशका सरकारी तथा नागरिक समाजका ६ हजार सात सय प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने यो बैठकले यस वर्षको अन्तताका अर्थात् नोभेम्बरमा अजरबैजानको बाकुमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २९)को पूर्व तयारी र हालसम्म गरिएको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नेछ।

जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ता तथा हरेक वर्ष आयोजना हुने विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप) तयारीमा युएनएफसिसिसीका दुई निकायको बैठकमा हुने विज्ञ छलफल र निष्कर्ष महŒवपूर्ण मानिन्छन्। जलवायु कार्यका लागि आवश्यक पर्ने जलवायु वित्तलाई सुनिश्चित गर्ने विषयलगायत कार्बन मार्केटको कार्यान्वयन, हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा सम्बद्ध राष्ट्रले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका राष्ट्रिय निर्धारित योगदानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन, जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई टाढा राख्दै ऊर्जा प्रणालीको न्यायपूर्ण रूपान्तरण तथा जलवायु अनुकूलनका राष्ट्रिय योजनाका विषयमा न्यायपूर्ण ऊर्जा रूपान्तरणका विषयमा यो बैठकमा छलफल हुने तयारी छ। यसबाहेक बोन बैठकमा बालबालिका तथा जलवायु परिवर्तन र उत्सर्जन न्यूनीकरणका उद्देश्य हासिल गर्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताले तोकेका लक्ष्यको पहिलोपटक वार्षिक विश्वव्यापी समीक्षा (ग्लोबल स्टकटेक) पनि हुनेछ।

यी दुई निकायको यसपटकको बैठकमा पहिलोपटक पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनको विषयमा विज्ञ छलफल हुँदैछ। जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणालीमा पारेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न र यो विषयमा आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबारे यो बैठकमा छलफल हुने तयारी छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय यही बैठकको पूर्व सन्ध्यामा नेपालले चन्द्रागिरिमा ‘पर्वत, जनता र जलवायु’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवाद आयोजना गरेको थियो। बोन बैठक सुरु हुनुअघि युएनएपसिसिसीका यी दुवै निकायका अध्यक्षले जारी गरेको संयुक्त नोटमा नेपालमा आयोजना भएको संवादको सुझावलाई पनि महत्त्व दिइएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हुने यस्ता महत्त्वपूर्ण बैठकको संयुक्त नोटमा नेपालले आयोजना गरेको संवादले मान्यता पाउनु र उल्लेख हुनु आफैंमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धी मान्न सकिन्छ।

जलवायु परिवर्तनले पार्ने असरका हिसाबले अत्यधिक जोखिममा रहेको राष्ट्रमा नेपाल पर्छ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, बाढी पहिरो, हिमनदी पग्लने क्रममा तीव्रता, हिमताल विस्फोटको जोखिम लगायतका अनेकन् जलवायुजन्य संकटबाट नेपाल प्रभावित छ। तराई तथा भित्री मधेस क्षेत्रमा भूमिगत पानीको तह घट्दा खानेपानीको समस्या सिर्जना भएको छ भने पहाडी क्षेत्रमा पानीको मुहान सुक्ने क्रम बढ्दो छ। समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्र र जीवनयापनमा जलवायु परिवर्तनले ठुलो प्रभाव पारेको छ र यो क्रम बढ्दो छ।

जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण तथा हानी नोक्सानी ब्यहोर्न आवश्यक पर्ने ठुलो धनराशी नेपालसँग छैन। यसका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त भिœयाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि जलवायु वित्तका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमार्फत उपलब्ध अवसर पहिल्याउन नेपालले गम्भीर प्रयास गर्न आवश्यक छ। सोमबारदेखि सुरु भएको बोन बैठकमा नेपाल पनि सहभागी रहेको सन्दर्भमा नेपाली टोलीले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्रका हितमा आफ्नो चासो र विषयवस्तुलाई प्रखर हिसाबले राख्न सक्नुपर्छ। अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने धनी राष्ट्र तथा अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रहरू विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र तापमान वृद्धिका लागि जिम्मेवार मानिन्छन्। त्यो हिसाबले यो चुनौतीलाई समाधान गर्न उनीहरूले दायित्व अत्यधिक छ। कार्बन उत्सर्जनमा अत्यधिक न्यून योगदान रहेका नेपाललगायतका अन्य तटीय राष्ट्रले उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलनलगायतका जलवायु कार्यका लागि आवश्यक पर्ने जलवायु वित्तको सुनिश्चतता, हरित ऊर्जा रूपान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय सहायता तथा क्षमता अभिवृद्धिजस्ता विषयमा यी राष्ट्रलाई सहयोगको आवश्यकता छ। यो जलवायु न्यायको विषय पनि हो।

जलवायु परितर्वनको क्षेत्रमा हुने अनेकन् बैठकको शृंखलामा जोडिएको बोन बैठकले वर्तमान विश्वले बेहोरिरहेको जलवायु संकट समाधानमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने र यो वर्षको अन्तमा हुने कोप–२९ जस्तो शीर्ष बैठकका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरौं। मानव अस्तित्वसँग जोडिएको यो विषयमा विश्वका हरेक देश एकै ठाउँमा उभिनैपर्छ। आपसी सहयोग र सहकार्यले मात्र यो सम्भव छ।  

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०८१ ०५:४८ मंगलबार