स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्म जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट शासन प्रणाली सञ्चालन हुने राजनीतिक व्यवस्था हो गणतन्त्र। वंशमा आधारित शासक अर्थात् राजाद्वारा शासित व्यवस्थालाई बिस्थापित गरेर २०६५ जेठ १५ गते नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो। माओवादीको सशस्त्र विद्रोह, ठूला र पुराना राजनीतिक दलहरूको चाहना तथा आमजनताको होस्टेमा हैँसेको संयोजनका रूपमा लिन सकिन्छ गणतन्त्रलाई। त्यसैले केही समुदाय छाडेर प्रायः सबैको अपनत्व छ यो शासन प्रणालीप्रति।

कुनैबेला थियो जतिबेला मुुलुकको समृद्धिमा राजतन्त्र बाधक ठानिन्थ्यो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत जुनसुकै कुराको कारण दरबारमा लगेर टुंग्याइन्थ्यो। त्यसैले आमजनमानसमा राजतन्त्र मुलुकका लागि घातक सावित भइरहेको महसुस भयो। धेरै मानिस गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिमा जान चाहनुको मुख्य कारण यो पनि थियो। तलदेखि माथिसम्मै जनताका प्रतिनिधिले शासन गर्ने भएपछि यस्तो अवस्थाबाट मुलुकले मुक्ति पाई सर्वांगीण विकास हुने ठान्नु स्वाभाविक थियो।

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, गणतन्त्र प्राप्तिपछिका दिनहरू जनताले सोचे जस्तो भएनन्। विकास र समृद्धिको एकसूत्रीय अभियानमा केन्द्रित हुने ठानिएका दलका नेताहरू चरम सत्ता स्वार्थमा डुबे। यो अवधिमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताले सबैखाले अभिलेख बनाए। दण्डहीनता उत्तिकै मौलायो। इमानदारिता, नैतिकता, धीरता जस्ता पक्ष पाखा लागे। फलस्वरूप, सबै जनतालाई गणतन्त्रको विशेषता नै यही रहेछ भन्ने भान हुँदै गइरहेको छ। र, यो परिस्थिति निर्माणमा गणतन्त्र आएयताका सत्तासीनहरू जिम्मेवार छन्।

सत्ताबाहेक सबै भ्रम हो भने भ्रमबाट प्रायः सबै दलका नेता प्रभावित भए। यही कारण शक्ति र सत्ताका लागि जे पनि गर्न तम्सिए। यसबीचमा सत्ताका लागि गर्न हुने/नहुने सबै कुकर्म गरे। समानुपातिक प्रणालीको व्यापक दुरूपयोग गरेर सीमान्तकृतको भाग खोसेर आफन्तलाई बाँडे। राज्य स्रोतको दोहन सकुन्जेल गरे। नीतिगत भ्रष्टाचारलाई भ्याएसम्म मलजल गरे। सदनलाई आफ्नो स्वार्थका लागि बन्धक बनाइरहे। विधान बनाउने मुख्य जिम्मेवारी भुलेर सभासद्हरू बजेट आफ्नो खल्तीमा माग्ने र अरूलाई बाँड्दै हिँड्ने लालचतर्फ अग्रसर भए। जसले दलका नेता र जनप्रतिनिधि दुवैप्रति हेर्ने आममानिसको धारणा घृणित बनाइदियो।

खासमा गणतन्त्र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाविरुद्धको आक्रोशको प्रतिफल थियो। एकाध वर्ग, भूगोल, जाति र स्थानविशेषप्रति केन्द्रित सुविधा र स्रोतको समुचित र समानुपातिक वितरणको अपेक्षासँग सम्बन्धित थियो। भ्रुणबाटै शासक निश्चित हुने प्रक्रियाको खारेजी थियो। समता र समानताको अनि जातीय र अन्य विभेदविरुद्ध आशाको दियो थियो। तर दुर्भाग्य, नेताहरूले यी सबै पक्ष बिर्सिए। जनताको सम्मानलाई नेताहरूले ‘अहिलेसम्म राजाहरूले मोज गरे, तिमीहरूले दुःख पायौ, अब त्यो ठाउँमा तिमीहरू बस र राज्य स्रोतको दोहन गर’ भन्ने रूपमा अथ्र्याए। यही कारण उनीहरूमा दम्भ चढ्यो। अनि आफूलाई राज्य÷संविधानभन्दा माथि ठान्ने भूत चढ्यो।

यतिबेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नाममा सदन र सडकमा भइरहेका गतिविधिले गणतन्त्रको हुर्मत लिएका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भ्रष्टाचारको अभियोगमा दिनानुदिन समातिइरहेका छन्। बेरुजु र अनियमितताले सीमा नाघिसकेको छ। एउटा पदमा जनताले जिताएपछि उसले जेसुकै अवाञ्छित गतिविधि गर्न छूट पाएको अर्थमा विजयीलाई लिइने गरेका छन्। जसले गणतन्त्रप्रति नै आमवितृष्णा फैलाइरहेको छ। तर पनि नेताहरूलाई भने यस विषयले खासै पोलेको देखिन्न।

गणतन्त्र राजतन्त्रको विकल्प थियो। २४० वर्षदेखि जरा गाडेको राजतन्त्र त गयो भने केही दशकको जरा भएका दलका नेतालाई पनि यसैगरी जनताले विस्थापित गर्न सक्छन् भन्ने हेक्का गणतन्त्र दिवसले दिलाउन सक्यो भने त्यो ठूलो उपलब्धि सावित हुनेछ। त्यसैले आफूलाई मात्र सर्वेसर्वा ठान्ने र आफ्नो र परिवार तथा आफन्तका स्वार्थ पूर्तिका लागि गणतन्त्रलाई साधन बनाउने अधिकार कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुन सक्दैन। आजको दिनले गणतन्त्रलाई दागी बनाउने प्रयासमा अविच्छिन्नरूपले योगदान गरिरहेका सबैको मस्तिष्कमा यति कुरा मात्र घुस्न सकेमा मुलुक थप बर्बादीमा जानबाट रोकिन्थ्यो भन्ने आशा गरौँ।

गणतन्त्रवादी दलहरूकै कारण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले मुलुकमा कायापलट गर्छ भन्ने आमविश्वास कमजोर बनिरहेको छ । फेरि पुरानै व्यवस्थाको पक्षमा आवाज उरालिँदैछ। दलहरूको अकर्मण्यतासिर्जित यस्तो आवाजलाई पूर्णतः खारेज गर्न पनि सकिन्न । आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा खतरा छ भने त्यो गणतन्त्रवादीबाटै छ। त्यसैले यो परिस्थितिमा सुधारका निम्ति सोच्न ढिला भइसकेको छ। मुलुकले पटकपटक राजनीतिक परिवर्तनको राप र ताप व्यहोर्न सक्दैन। अहिलेको व्यवस्था उन्नत भए पनि व्यवहार तदनुकूलको छैन। त्यसैले व्यवहार सुधार गर्नतिर गणतन्त्र दिवसले सबैलाई प्रेरणा दिन सक्नुपर्छ।  

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८१ ०५:५५ मंगलबार