गएको सोमबार नेपालको संसदीय राजनीतिका लागि सम्झनेबार बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस मात्र होइन, विपक्षी सबै दलहरूले संसद्मै उभिएर विरोध गरिरहेका बेला मार्सलको बलमा जस्केलाको बाटो हुँदै विश्वासको मत लिएका छन्। संसदीय अंकगणितका दृष्टिले उनैले विश्वासको मत पाउनेमा कुनै संशय थिएन तर उनले विश्वासको मत लिन जुन संसदीय प्रक्रिया र मर्यादा उल्लंघन गरे, त्यो लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासको प्रतिकूल थियो भन्नुमा कुनै ‘यदि र तर’को शंका छैन।

संसदीय शासनव्यवस्थामा सरकार बहुमतको र संसद् विपक्षीको मानिन्छ। विपक्षीले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गरेर मात्र संसद्को कारबाही अघि बढाउनुपर्ने मान्यता राखिन्छ। र, यही नै संसदीय शासन व्यवस्थाको सौन्दर्य ठानिन्छ। तर, सोमबारयता प्रतिनिधिसभा स्वयंले यस्तो लोकतन्त्रिक पद्धतिमा प्रश्न गर्ने ठाउँ दिइरहेको छ। यसको पृष्ठभूमिमा सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने छ। 

हजारौं नागरिकले विभिन्न सहकारीमा बचत गरेको रकम दुरूपयोग भएको प्रकरणमा गृहमन्त्री जोडिएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ। त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री दाहालले आवश्यक पहलकदमी लिनुपथ्र्यो। सभामुखले संसद् खुलाउने हरसम्भव यत्न गर्नुपथ्र्यो। तर, यसो गरिएन।

सत्ता गठबन्धनले आफ्नै शर्तसहितको कार्यादेश मान्य भए मात्र संसदीय छानबिन समिति बनाइने प्रस्तावमा जोडबल गरिरहे जबकि यस्तो समितिको माग प्रतिपक्षको थियो। यसबारे पर्याप्त छलफलसमेत हुन नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले जसरी हुन्छ विश्वासको मत लिएरै छाड्ने अड्डी कसे। परिणामः देशको इतिहासमै प्रधानमन्त्रीले पाउने विश्वासको मतमा संसद्मा जर्बजस्ती भयो, जसबाट प्रधानमन्त्रीले पाएको गणितीय विश्वासमाथि नै एकखाले अविश्वास उत्पन्न गरायो।

संसद्मा भएको यो प्रहसनबाट प्रधानमन्त्री र सभामुख दुवैको नियतप्रति प्रशस्त आशंका उब्जाएको छ। कांग्रेससहित विपक्षी दलले सत्तापक्षमा निरंकुश मनोवृत्ति बढ्दै गएको र सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय मर्यादा र बैठक सञ्चालन नियमावलीविपरीत यसलाई साथ दिएको निष्कर्ष निकालेको छ। तर, प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विचारमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतसमेत लिन नदिएर कांग्रेस लगायतका दलहरूले घोर अलोकतान्त्रिक काम गरेको आरोप लगाएका छन्।

विश्वासको मत हासिल गरिसकेपछि होहल्लाबीच संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले आक्रोशपूर्ण स्वरमा यो अवरोधको नेपाली कांग्रेसले ठुलो मूल्य चुकाउने दोहोर्‍याए। कांग्रेसको सोमबारको गतिविधि नेपालको इतिहासमा कलंकका रूपमा स्थापित हुने पनि उनको भनाइ थियो। तर, जवाफमा कांग्रेसले दाहाललाई गैरसंसदीय हिंसात्मक राजनीतिबाट कांग्रेसले नै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएकाले यसखाले अर्ती नदिन स्मरण गराएको छ।

असल संसदीय अभ्यासको हुर्मत लिने काममा प्रधानमन्त्री मात्र छैनन्, उनका सहयात्री उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने पनि सक्रिय छन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेसलगायतका दलले लगाएको आरोप र संसदीय छानबिन समितिबारे जवाफ दिन आइतबार संसद्मा बोल्दै लामिछाने असंयमित र असन्तुलित मात्र देखिएनन्, संसदीय मर्यादाबाट समेत च्युत देखिए। गृहमन्त्रीकै हैसियतमा विपक्षी नेताहरूविरुद्ध संसद्बाटै अप्रमाणित र अफवाहमिश्रित आरोप लगाइरहँदा उनमा ग्लानि होइन, अहंकार देखिन्थ्यो। र, प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा उनी पनि नेताहरूलाई भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने धम्की दिइरहेका देखिन्थे। रोचक त के भने, लामिछानेले आफूलाई यस्तै रूपमा स्वीकार्न बरोबर निर्देशन दिइरहेका देखिन्थे, जस्तो उनी टेलिभिजन कार्यक्रमका प्रस्तोता थिए। लामिछानेले संसद्मा आफ्नो चरित्रचित्रणका लागि सिद्धिचरण श्रेष्ठको रचना र दीप श्रेष्ठको स्वर रहेको ‘आमा, तिनीहरूले जेसुकै भनून्, म बहुला होइन्’ भन्ने गीतको उद्धरण गरे पनि दम्भले भरिएको भाषण सुन्दा भने उनमा गिरीश खतिवडाको गीत ‘म यस्तो छु, म त्यस्तो छु, जस्तोसुकै भए पनि दामी छु, चारैतिर म नामी छु, तालपरेमा हरामी छु’ प्रतीत हुन्थ्यो।

विगत जस्तोसुकै भए पनि जनप्रतिनिधि भइसकेपछि आफूलाई संसदीय प्रक्रिया र मर्यादामा ढाल्नुपर्छ। जनअपेक्षामा खरो उत्रनुपर्छ तर यसविपरीत लोकतन्त्र, यसका संस्थाहरू, विधि र प्रक्रियाहरूमाथि धावा बोल्ने यसखाले प्रवृत्ति स्वीकार्य हुनसक्तैन। कि भन्नुपर्छ– मलाई, मेरो दललाई यो व्यवस्था स्वीकार्य छैन, लोकतन्त्र मान्य छैन। नत्र यही व्यवस्थाको मानोचामल खाएर, जनताको करबाट पालिएर संसदीय व्यवस्थाकै पवित्रस्थल संसद्को गरिमामाथि धावा बोल्नु किमार्थ सह्य हुनसक्तैन। दलहरूले बुझ्नुपर्छ– संसद् तपाईंको प्रहसन स्थल होइन।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०८१ ०६:१० बुधबार