सर्वोच्च अदालतले झापास्थित गिरीबन्धु टि इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको व्यवस्थापन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेपछि उच्च राजनीतिक वृत्तमा परकम्प उत्पन्न भएको छ। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ सालमा गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई ३४३ बिगाहा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो। सरकारको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको हो। सर्वोच्चले हदबन्दी छुट दिँदाको सर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको उपयोग नगरिएको, फरक प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा बाँझो राखिएका जग्गा पत्ता लगाएर सरकारका नाममा बनाउन पनि आदेश गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुषमालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले २०८० माघ २४ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको थियो। सरकारको काम भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ (ग) तथा भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ को नियम १६ लगायतका कानुनी प्रावधानविपरीत भएकोे ठहर गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ-‘अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उक्त निर्णयबमोजिम भए गरेका सबै काम कारबाही पत्राचारसमेत संविधानको धारा १३३ को उपधारा २, ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’

सर्वोच्चको यस्तो पूर्णपाठ आएलगत्तै सबैभन्दा पहिले काठमाडौं महानगरपालिकाका युवा मेयर बालेन साहले फैसलालाई उदाहरणीय भन्दै आफ्ना कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई सार्वजनिक सञ्जालमार्फत धन्यवादसमेत दिएका छन्। गिरीबन्धु टि इस्टेटको जग्गाको हदबन्दी विवादका विषयमा ओली सरकारले गरेको निर्णय गलत भएको भन्दै अधिवक्ता अर्याल, झापाकै स्थानीय भक्तराज भारतीलगायतले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

उता सडकमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस समर्थित नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताले सहकारी ठगी काण्डमा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको काँध थापेको र गिरीबन्धु प्रकरणमा समेत अनियमितता गरेको आरोप लगाएका छन्। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली आक्रोशित छन्।

बुधबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यो प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलाको वैधानिकतामै प्रश्न उठाएका छन्। अदालतले कानुन बनाएर काम गर्नु भन्ने तर संसद्ले कानुन बनाए अपरिपक्व भन्ने तर्क गलत भएको बताउँदै उनले नाम नलिई सेनानिवृत्त न्यायामूर्तिले अन्तर्वार्तामा विरोधाभाषपूर्ण कुरा गरेकोमा पनि आपत्ति प्रकट गरे। गिरीबन्धु टि इस्टेटलाई हात्ती र बालुवाटारलाई छावाको संज्ञा दिँदै ओलीले नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा त्यहाँको ७० बिघा जमिन कमिसन खाएर बेचिएको पनि गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

पक्षप्रतिपक्षले आआफ्ना तर्क, कुतर्क गरे पनि सर्वोच्चले भूमि, हदबन्दी, कानुन र संसद्का अधिकार र सीमितताबारे प्रस्ट बोलेको छ। परमादेशमा सर्वोच्चले भूमिसम्बन्धी ऐन जारी भई हदबन्दीको व्यवस्था गरिएको आधा शताब्दी बढी समय बितिसकेको तर हदबन्दी विषयहरू अनिश्चित, अनिर्णित, द्विविधायुक्त अवस्थामा देखिएबाट सुशासनको मर्म अनुकूल भएको भनी मान्न सकिने नदेखिएको गम्भीरतातर्फ पनि संसद्लाई सचेत गराएको छ। ‘विधायिकाले हदबन्दीको दायरा क्रमशः साँघुरो तुल्याउँदै लगेमा कुनै ‘प्रालि’ खडा गरेमा हदबन्दीसम्बन्धी कानुनलाई छल्ने प्रवृत्ति कायम रहनु शोभनीय कुरा हुँदैन’ परमादेशमा भनिएको छ। यसका साथै पहुँचवालाले छुट पाउने र आम नागरिकले नपाउँदा कानुन छल्ने नीतिगत छिद्र बन्ने र ‘असमान वा भेदभावको स्थिति’ पैदा हुनेमा सर्वोच्चले चिन्ता जनाएको छ। संसदीय मामिलामा मन्त्रीपरिषद्बाट गरिने निर्णयहरूमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको गुञ्जायससम्म गरिदैंन। तर, हामीकहाँ पछिल्लो समय नीतिगत निर्णयमार्फत नै भ्रष्टाचारलाई वैध बनाउने घिनलाग्दो खेल चलिरहेको छ, जसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको आम सहमति देखिन्छ। ललितानिवास प्रकरण नीतिगत भ्रष्टाचारको यस्तो उदाहरण हो, जसमा हाम्रा सरकारहरू कसरी व्यापारीका चंगुलमा फसेर आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुन्छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ।

गिरीबन्धु प्रकरणको यो परमादेश नीतिगत भ्रष्टाचारविरुद्धको यस्तो कोसेढुंगा बन्नुपर्छ, जसबाट भ्रष्टतन्त्र बन्दै गएको लोकतन्त्रले आफूलाई जोगाउन सकोस्। सरकार, सांसद र राजनीतिकर्मीहरूले सत्ता र राजनीतिलाई जसरी भए पनि कमाउने मञ्च होइन, जनताको सेवा गर्ने पवित्र कर्मथलोका रूपमा अभ्यास गर्न सकून्। यसो हुन सके मात्र लोकतन्त्र रहन्छ, राजनीतिक दलहरू रहन्छन्। कदाचित् यसो हुन नसके जनअसन्तुष्टि र आक्रोशको अनियन्त्रित आधीबेहरीले देशको राजनीतिलाई कुन दिशातर्फ लैजान्छ, कुन पृष्ठभूमि र चरित्रका कथित नायकले शासन गर्ने हुन्, यसको प्रतिक्षामात्र गर्न सकिन्छ। ज्ञानेन्द्र शाह, खिलराज रेग्मी र लोकमानसिंह कार्की प्रकरण यसका दृष्टान्त हुन्, जसको भूतले कम्तीमा दलहरूलाई तर्साउनुपर्ने हो। सर्वोच्चको परमादेशले आफ्नो दायित्व पालना गरेको छ, अब पालो राजनीतिकर्मीहरूको हो। तर, प्रत्येक पटक यस्ता आदेश सर्वोच्चबाट आइरहने र राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना गलत निर्णयमा दण्डित हुनुनपर्ने अहिलेको अवस्था चिन्ताजनक छ। कानुन विपरीतका निर्णय गर्नबाट कम्तीमा उनीहरूले आफूलाई जोगाउनुपर्छ। 

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०८१ ०५:५२ बिहीबार