नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नियमित रूपमा निकाल्ने लोडसेडिङ (विद्युत् नआउने समय) तालिका सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक गर्थ्याे। जसमा २४ घण्टामा विद्युत् आउने भन्दा नआउने समय बढी हुन्थ्यो। कुनै सूचनामा लोडसेडिङको समय एकाध घण्टा घटेको देखियो भने सबैजना खुसी हुनुपर्ने अवस्था थियो। मोबाइल चार्ज गर्न होस् या अन्य महत्वपूर्ण काम, यही विद्युत् आउने समयमै सिध्याइसक्नु पर्थ्याे। यसो गर्नु बहादुरी मानिन्थ्यो। तर, अहिले आठ वर्ष पुगेको बच्चाका लागि यी कुरा एकादेशको कथा जस्तै लाग्नु स्वाभाविक बन्न पुगेको छ। यतिबेला प्रशारण लाइन र वितरण लाइनमा आएको गडबडीका कारणबाहेक लोडसेडिङ हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्म राष्ट्रिय ग्रिडमा विभिन्न जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाबाट २६ सय ८४ मेगावाट विद्युत् जोडिनु यसको मुख्य कारण हो।

नेपालमा विकासका कुनै पनि पूर्वाधार आशलाग्दा हिसाबले अघि बढेका छैनन्। कुनै पनि आर्थिक परिसूचक सकारात्मक छैनन्। राष्ट्रिय गौरव नाम दिइएका आयोजनादेखि गाउँको सामान्य सडकसम्मको प्रगति निराशाजनक छ। भ्रष्टाचार र कुशासनले मुलुक ग्रस्त छ। खासगरी उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको सबैखाले बदमासीमा देखिएको संलग्नताले सिंगो मुलुकबासीलाई चिन्तित तुल्याएको छ।

जताततै निराशा छाइरहेको यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि विद्युत्का क्षेत्रमा देखिएको सफलताले नेपालीजनमा केही खुसी सञ्चार हुनु स्वाभाविक हो। यतिबेला वर्षायाममा नेपालीले चाहिए जति विद्युत् उपयोग गर्न पाउँछन्। ७ वर्षयता २७ प्रतिशत थप नेपालीले विद्युत् उपयोग गर्न पाएका छन्। त्यति मात्र हैन, नेपालले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४९ करोड ३० लाख युनिट बिजुली भारत निर्यात गरी ३ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको थियो गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३४ करोड युनिट विद्युत् निर्यात गरी १० अर्ब ४५ करोड रुपियाँ कमाएको थियो। भारतसँग निकै ठूलो व्यापार घाटा थेगिरहेको नेपालका लागि विद्युत् निर्यातको यो आँकडा सुखद खबरसमेत हो।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म कुल जनसंख्याको ६२ प्रतिशत घरमा मात्रै विद्युतीकरण भएकामा अहिले यस्तो प्रतिशत ९५ पुगेको दाबी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको छ। आगामी २ वर्षमा सबै घरमा विद्युत् पुर्‍याउने उसको लक्ष्य पनि उचित छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा आइपुग्दा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत ३८० युनिट पुग्नु पनि सकारात्मक पक्ष हो। यसरी हेर्दा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमता बढिरहेको छ जसलाई नेपालीको आर्थिक अवस्था सुध्रनुका रूपमा लिन सकिन्छ।

यति हुँदाहुँदै पनि हिउँदमा नेपालले पुनः भारतसँग किनेर स्वदेशी माग धान्नुपर्ने अवस्था भने कायमै छ। त्यसैगरी झ्याप्प झ्याप्प गइरहने जस्ता समस्याका कारण सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यसरी हेर्दा हिउँदमा पनि निर्यात गर्न नसके पनि आत्मनिर्भर हुने उपाय चाहिएको छ भने स्तरीय प्रशारण र वितरण लाइन आवश्यक देखिएको छ। जसले हाम्रो विद्युत् सुशासनलाई पुष्टि गर्न सक्छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनियमितता रोक्ने, बाँकी घर/परिवारलाई पनि विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने, सवारीसाधनलगायत प्राधिकरणको सम्पत्ति दुरूपयोग हुनबाट रोक्ने जस्ता कार्यमा अब प्राधिकरणको ध्यान जान आवश्यक छ। त्यसैगरी नाफा थुपार्नेभन्दा ग्राहकलाई आकर्षित गर्नेखालका योजना ल्याउनुपर्छ। विद्युत् चुहावटको समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ। हुन त ७ वर्षअघि २५.७८ प्रतिशत चुहावट रहेकामा २०७९/८० मा आइपुग्दा यस्तो प्रतिशत १३.४६ मा झरेको छ। तर यतिमा चित्त बुझाउनुले प्रगतिमा भाँजो हाल्छ। यी कमजोरी सुधार्न सके मात्र अहिले विद्युत् प्राधिकरणले दाबी गरेको सफलता दिगो हुनेछ भने प्रशंसालायक समेत हुनेछ।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०८० ००:१७ आइतबार