नेपाल पर्यटन बोर्ड प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) विहीन भएको चार महिना भइसकेको छ। गत माघ १५ गते पूर्व सिइओ धनन्जय रेग्मी कार्यकाल सकेर बाहिरिएपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन भएको हो।

पूर्व सिइओ रेग्मीको कार्यकाल सकिएपछि बोर्डले गत चैत २४ गते सिइओ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। रिक्त कार्यकारी प्रमुख चयनका लागि कमल सापकोटा, ऋषि भण्डारी, राजेन्द्र तामाङ, मिलन देवकोटा र मदन आचार्य रहेको पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो। त्यसपछि उपसमितिले कार्यकारी पदको लागि कार्यविधि तयार गरी दरखास्त आह्वान गर्दै नेतृत्व चयनको लागि प्रक्रिया बढाएको थियो।

यसरी बोर्डको कार्यकारी प्रमुख पद महिनौंदेखि खाली हुँदा स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समग्र मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनका काम अस्तव्यस्त भएको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। ‘विस्तारै लयमा आइरहेको पर्यटन क्षेत्र नेतृत्वविहीन भएको छ। यसरी पर्यटनको विकास कसरी हुन्छ?’

होटल एसोसिएसनका अध्यक्ष विनायक शाहले प्रश्न गरे, ‘जुन संस्थाले विश्वव्यापी प्रचारप्रसार गरेर पर्यटकहरू भिœयाउनुपर्ने हो त्यही संस्था प्रमुखविहीन बनाएर राखिएको छ।’

यसले समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई पछाडि धकेलिरहेको उनको धारणा छ। ‘निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य गरेका कार्यक्रमहरू रोकिएका छन्। बजेट निकासा हुन नसक्दा खर्च हुन पाएको छैन’, उनले भने।

यस्तै पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले समयमै सिइओ नियुक्ति गर्न नसक्नु संस्थाको नालायकिपन भएको र प्रधानमन्त्री, पर्यटन मन्त्रीले यसको पहल गरेर तत्काल कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गरी पुनः र्संरचनासहितको बोर्ड अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।

‘बोर्डले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रचारप्रसार तथा प्रबद्र्धनको काम हामी निजी पर्यटन व्यवसायीले गर्नुपरेको छ’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले ढिलो नगरी कार्यकारी नियुक्ति गरेर पुनः संरचनासहितको बोर्ड अगाडि बढाउनुप¥यो ।’

यसरी कार्यकारी नियुक्त नगरी लफडा गरेर बसिरहँदा पर्यटन क्षेत्र मारमा परिरहेको उनको भनाइ छ।

यसै क्रममा त्यो छनोट उपसमितिविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। उपसमितिमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै कुन्दन शर्मा मिश्रले मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयनसमेत गैरकानुनी भएकाले कार्यकारी प्रमुख छनोट उपसमितिविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

गत वैशाख १२ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले बोर्डको कार्यकारी प्रमुख छनौट प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतले दिएको यो आदेश अन्तिम भने होइन।

अदातले आदेश दिनु अगाडि नै बोर्डको कार्यकारीका लागि पूर्व सिइओ रेग्मीसहित २० जनाले आवेदन दिइसकेका थिए। उपसमितिले अन्तिम १६ जना ‘सर्ट लिष्ट’मा छानेको थियो। पछिल्लो पटक उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले रोकेको कार्यकारी छनोट प्रक्रियाको टुंगो लाग्न नसकेको हो।

बोर्ड कार्यकारी समितिका सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदन आचार्य दुवैलाई मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट मनोनयन गरिएको थियो। यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट निवेदन परेको हो।

२०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहितको इजलासले नेपाल सरकार भन्नाले प्रधानमन्त्रीसहितको मन्त्रीपरिषद्लाई बुझ्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री प्रेम आलेको एकल निर्णयमा मिलन देवकोटा र मदन आचार्य मनोनित भएका थिए। त्यसलाई नै आधार मानेर उच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको हो।

नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ तथा पर्यटन बोर्ड नियमावली अनुसार बोर्डको कार्यकारी समितिले सिइओ चयन गर्छ। जसमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष मनोनित सदस्यहरूमध्ये बोर्डको सदस्यहरूले छानेका सदस्यमध्ये एक उपाध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव, अध्यागमन विभागको महानिर्देशक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्देशक, नेपाल सरकारले मनोनित गरेको कम्तिमा राजपत्र प्रथम श्रेणीको अधिकृत एकजना गरी सरकारी संयन्त्रतर्फ पाँच जना कार्यकारी समितिमा हुने व्यवस्था छ।

यस्तै बाँकी पाँच जना निजी क्षेत्रबाट मनोनयन हुन्छन्। कानुन अनुसार निजी क्षेत्रबाट मनोनयन हुने पाँच जना सदस्यहरू पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा संलग्न पर्यटन व्यवसायी, पर्यटन तथा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरूमध्येबाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ। जसलाई सरकाले छनोट गरी मनोनयन गर्छ र यिनै कार्यकारी समितिमा रहेका सदस्यद्वारा गठित उपसमितिले प्रमुख कार्यकारी छनोट गरी सिफारिस गर्छ।

पर्यटन बोर्डका एक कर्मचारीका अनुसार विगत २५ वर्षदेखि नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको सरकारी कर्मचारीबाहेक निजी क्षेत्रबाट मनोनयन हुँदै आएका छन्। बोर्ड सदस्यहरू पर्यटन मन्त्रालयबाट सिफारिस हुँदै आएका हुन्।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०८१ ०७:३७ बिहीबार