.gif)
.gif)
नेपाल रिपब्लिक मिडियाले आयोजना गरेको प्रिबजेट बहस कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले सबै कारोबार डिजिटल माध्यमबाट गर्न आग्रह गरेका छन्। कार्यक्रममा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठ, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेसमान सिंह प्रधान र नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकाल सहभागी थिए। कार्यक्रमको सहजीकरण नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का पूर्व अध्यक्ष पुष्पराज आचार्यले गरेका थिए। प्रि बजेट छलफल कार्यक्रममा सहभागीले राखेका धारणाबारे नागरिक संवाददाता एनिका राईद्वारा सम्पादित अंशः
डिजिटल साक्षरता वृद्धि गर्नुपर्छ
विगतका एक दुई दशकदेखि बैंकिङ क्षेत्र म्यानुअलबाट डिजिटलमा गएको छ। पहिले टोकन हातमा लिएर लाइन लाग्नु पथ्र्यो भने अहिले घर वा संसारको कुनै पनि कुनामा बसेर बैंकिङ कारोबार गर्न सक्छौं।
यसले धेरैलाई सहज बनाएको छ, सँगै धेरै चुनौतीहरू पनि ल्याएको छ। वित्तीय साक्षरता अर्थात् ‘फाइनान्सियल लिट्रेसी’ भनेको ‘वाइड टर्म’ हो। यसअन्तर्गत ब्रेक डाउन गर्दा डिजिटल बैंकिङ लिट्रेसीको आवश्यकता कति छ भन्ने हुन्छ । पहिला जहाँ बैंक पुग्थ्यो त्यहाँ मात्र मानिसहरूले बैंकिङ सुविधा पाउँथे भने अहिले कर्णाली वा सोलुखुम्बुको कुनै गाउँमा बसेर एप मार्फत जहाँबाट पनि पहुँच पाउन सकिने भएको छ।
यो किसिमको बैंकिङको पहुँचको अवसर सबैले उपभोग गरेका छैनन्। किनभने मानिसमा बैंकिङ सचेतना पुग्न सकेको छैन। सचेतनाको कमीले मान्छेले आफ्नो डिजिटल पिनहरू समेत परिवारका अन्य सदस्यलाई साझा गरिदिन्छन् र यसबाट आउन सक्ने चुनौतीहरूको मूल्यांकन गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा मानिसहरू समस्यामा परेका छन्।
आइसिटी सेक्टर भनेको बैंक मात्र होइन। त्यसैले सबैले डिजिटल साक्षरतामा चेतना वृद्धि गर्नुपर्छ । यस्तै नियामक निकायले पनि गर्नुपर्छ। सोही अनुरूप बेलाबेलामा सार्वजनिक सूचनाहरू दिइरहेका हुन्छन्, जुन एकदमै सराहनीय छ। सबै कुरा बजेटले मात्र सम्बोधन नगरे पनि सरकारको निकायमा हामीले हेर्नुपर्दा विभिन्न पक्षलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ।
नेपालमा सूचना प्रविधि ऐन पनि आइसकेको छ तर कार्यान्वयन राम्रोसँग गर्नु आवश्यक छ । त्यसमा डिजिटल हस्ताक्षरको कुरा समेटिएको छ । हामीले कुरा गरिहँदा पनि डिजिटल हस्ताक्षर भनेको हाम्रो हस्ताक्षरलाई सामान्य डिजिटल माध्यममा राखेको बुझेका छौं। यो हिसाबले सरकार र निजी क्षेत्रबाट केही प्रयास भए तापनि यसले भोलि गएर बैंकिङलाई सजिलो बनाउँछ। यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञान प्रवाह गर्न भने अझै जोड दिनुपर्छ।
संसारमा प्रविधिको विकास द्रुत गतिमा भइरहेको छ। हामीले भर्चुअल माध्यमाट केवाइसी खोलेर अघि बढ्दा, एआईको प्रयोग हुँदा र त्यसबाट केही दुर्घटना भइहालेमा त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कानुनमा समेट्न जरुरी छ।
अझै सहज बनाउन सरकारले दूरदराजबाट खाता खोल्न सक्ने गरी पहुँच वृद्धि गर्न रष्ट्रिय परिचयपत्रको पहल गरेको थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा सहजै अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा राखिएको तथ्यांक कसैको खाता खोल्नेदेखि कारोबार गर्नेसम्म उपयोग गर्नसके यसले केवाइसीको अवधारणालाई एकदमै सजिलो बनाउँछ। सहजता मात्र होइन, यसले मानिसलाई विश्वासिलो पनि बनाउँथ्यो।
कुनै पनि सिस्टमले निस्क्रिय भएर काम गर्न सक्दैन। बैंकले पनि सक्दैन। डिजिटाइजेसन कुरा गर्दैगर्दा धेरै कुरालाई सरकारले अन्तरनिहित गर्नुपर्छ। बैकिङमा तीन चार वर्ष यता अर्को परिवर्तन आएको छ। बैंकिङको माध्यमबाट बैकिङ गर्नेले पनि ट्याक्स तिर्दै आएको छ।
राष्ट्र बैंकबाट सबै नियमन हुन थाल्यो भने पनि गाह्रो हुन्छ। हामीले कोही मान्छे ऋण लिन आउँदा उसको जग्गा छ कि छैन, कर तिर्यो कि तिरेन भनेर डिजिटल माध्यमबाटै हेर्न सकियो भने कति सहज हुन्छ। अर्को कुरा अपराध पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यस्ता कुराहरूमा सरकारले पहल लिएको खण्डमा बैंकिङ क्षेत्र अहिले जहाँ छ त्यहाँबाट धेरै अगाडि बढ्छ।
टेलिकम समयअनुकूल प्रविधिमैत्री बनेको छ
सञ्चारको क्षेत्रमा नेपाल टेलिकम विगत सय वर्षदेखि काम गर्दै आएको छ। आवाजदेखि सुरुवात गरेर फोरजीसम्म पुगेको अवस्था छ। ब्रोडब्यान्डतर्फ एडिएसएलबाट एफटिटिएफ ब्यान्डमा पुगेको छ। नेपाल टेलिकमले पहिले आवाजबाट प्रशस्त राजस्व तिरिरहेको थियो भने आजको दिनमा त्यो डेटामा सिफ्ट भएको छ। टेलिकमले ७७ वटै जिल्लामा तारविहीन र ब्रोडब्यान्डबाट डेटाको पहुँच पुर्याउँदै आएको छ।
भोलिको दिनमा अझ नयाँ प्रविधिमा जानेछौं। सरकार, टेलिकम, निजी क्षेत्र सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट योगदान गर्नुपर्छ। आइसिटी क्षेत्रलाई राम्रो बनाउँन सबैभन्दा पहिले पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्छ। पूर्वाधारको विकास कति ठाउँमा नेपाल टेलिकमले गर्ला, कहीं निजी क्षेत्रले गर्ला र कहीं सरकारले गर्नुपर्छ। विकट तथा ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ पूर्वाधार पुर्याउन गाह्रो हुन्छ त्यहाँ सरकारले पुर्याउनु पर्छ।
अर्को कुरा नियम कानुनको हो। नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदा त्यसमा लाग्ने मूल्य, ल्याउने प्रक्रिया त्यस्ता कुरामा नियामक निकायको भूमिका सरकारले गर्नुपर्छ। आवश्यकता र समयअनुसार इन्टरनेट एप्लिकेसनहरू निजी क्षेत्रले पनि बनाउँदै पनि आएको छ। यसको लागि चाहिने पूर्वाधार सरकारी पक्ष र निजी क्षेत्रले तयार गर्नुपर्छ। नेपाल टेलिकमले हाई भोल्युम वाल पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ। अहिले टेलिकम समयानुकूल र प्रविधि मैत्री बनेको छ।
संसारमा प्रविधि फाइभ जीमा गएको छ। हामी अहिले फोर जी मै छौं। फोर जीमा ल्याटेन्सी अलि बढी हुन्छ यदि हामी फाइभ जीमा जान सकियो भने त्यसको ल्याटेन्सी कम हुन्छ। अब भोलि फाइभ जी प्रविधि भित्र्याउँदै गर्दा त्यसको लागि लाग्ने लाइसेन्स मूल्य, त्यसको रिटर्न अफ इन्भेष्टमेन्टका कुरालाई सरकारले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। अनि मात्र लगानी गर्न सजिलो हुन्छ।
मैले अघि पनि उल्लेख गरिसकेँ हामीले सबैभन्दा पहिले सूचना मार्ग बनाउनुप¥यो। सबैतिर डेटाको पहँुच सहज हुनु प¥यो। सबै ठाउँमा निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ला जहाँ सक्दैन त्यहाँ सरकारले सूचना मार्ग पुर्याउनुपर्छ ।
केवाइसीलाई केन्द्रीकृत गर्नुपर्यो। बैंक, टेलिकम्युनिकेसन, भन्सार, यातायात जहाँ जानुस् केवाइसी सोध्छ। हाम्रो यति धेरै केवाइसी इन्ट्री भएको छ। यस्ता कुराहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्यो। राष्ट्रिय परिचय पत्रबारे धेरै अगाडिदेखि सुनिएको हो। जति पनि नागरिक छन्, सबैको केवाईसी सरकारले केन्द्रीकृत गर्नुपर्यो। त्यति भइसकेपछि हरेक ठाउँमा केवाइसी राख्नु पर्दैन।
यसले गर्दा अपराध पनि बढिरहेको छ। मेरो नागरिकताको सूचना जहीँतहीँ छ। सुरक्षित छैन। यी सूचनाको दुरूपयोग हुन नदिन सरकारले केन्द्रीकृत केवाईसी बनाउनुपर्छ र हरेक संस्थालाई पहुँच दिनुपर्यो। आइडी नम्बर राखे पुग्ने हुनुपर्यो । यसले गर्दा केवाइसी मेन्टेन गर्न आइपर्ने झन्झट र खर्च कटौती हुन्छ। सुरक्षित हुन्छ, अपराध पनि घट्छ।
जिडिपीको कुरा गर्दै गर्दा नेपाल टेलिकमले पनि जिडिपीमा योगदान पुर्याएको छ। त्यो जिडिपी कतैबाट ह्रास भइरहेको त छैनौं ? आज यति धेरै एप्लिकेसन आइरहेको छ। फेसबुक, ह्वाट्स एप, ट्विटर, युटुव जस्ता अनेक एप्लिकेसन छन्। ती एप्लिेकेसनबाट गरिने अनेक गतिविधि यहाँ भए पनि आर्थिक कारोबार बाह्य मुलुकबाट भइरहेको छ। सरकारले त्यो पैसा यहाँ ल्याउन सकेको छैन।
हिजो भ्वाइसबाट त्यत्रो रेभिन्यु कमाउने सरकारले आज डेटाबाट पाइरहेको छ। मान्छेले ह्वाट्स एपबाट कल गर्न थाले, भाइबरबाट कल गर्न थाले। ओटिपी प्लेटफर्म प्रयोग गर्न थाले त्यसलाई सरकारले आफ्नो नियम–कानुनभित्र ल्याउनु प¥यो। यसले जिडिपीलाई पनि सहयोग गर्छ। यस्तै ग्राहकलाई सबै ठाउँबाट डेटामा पहुँच हुनुपर्यो।
हामीले गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ छ। अहिले बैंक नै मोबाइलबाट चल्न थालेको छ। टेलिकमले नै बैंकको काम गर्न थालेको छ। त्यसैले भोलिको दिनमा बैंकलाई ठूलो चुनौती छ। यी सबै कुरालाई डिजिटल पूर्वाधारमार्फत गर्नका लागि सरकारको भूमिका ठूलो छ। नेपालमा साँच्चै राम्रो सिस्टम बनायौं भनेर म कतिवेला विश्वस्त हुन सक्छु भने जतिबेला मालपोतमा जाँदा सर्लक्क डिजिटल सिस्टम आधारित भएर काम हुन्छ।
डिजिटल पेमेन्टका लागि आइटी पूर्वाधार
हामीले आइसिटी क्षेत्रलाई तीन वटा दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो, यो सक्षम क्षेत्र भएकाले डोमेस्टिक कन्जम्सनको लागि आइटी बैंक वित्तीय क्षेत्रदेखि कुनै पनि रिटेल क्षेत्रसम्म छ। यो सब इन्टर्नल क्षेत्रहरू नेपाल सरकारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग जोडिन्छ। आइटी सेक्टरलाई प्रयोग गरेर बाँकी क्षेत्रलाई बढाएर लानुपर्छ।
दोस्रो, आइटी एउटा उद्योग भएको हुँदा त्यसबाट रेभिन्यु जेनेरेट गरेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सेल्समार्फत आइटीलाई उत्पादनको रूपमा बिक्री गर्नुपर्छ। त्यसलाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ, जुन प्रत्यक्ष जिडिपीसँग सम्बन्धित छ।
तेस्रो कुरा भनेको यो क्षेत्र संवेदनशील र परिवर्तनशील छ। यसमा अध्ययन र इनोभेसन चाहिन्छ। यस्तो गर्न पहल गर्नुपर्छ। सक्षम संस्थाहरू र बाहिर एक्सपोर्ट गर्ने आइटी कम्पनीले पनि त्यसमा साथ दिनुपर्छ। त्यसलाई ट्याक्समा कसरी देखाउने, प्रोत्साहन कसरी गर्ने थाहा पाउनु पर्यो। अनुसन्धानलाई खर्चको रूपमा मात्र हेरियो भने हामी आजको दिनमा एक लेबलमा हौंला तर नयाँ उत्पादन गर्न र आविष्कार गर्न गाह्रो हुन्छ।
यिनैसँग सम्बन्धित नीतिगत प्रावधानहरू सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ। डिजिटल पेमेन्टका लागि आइटी पूर्वाधार आवश्यक छ। यसको प्रयोग गर्ने सवालमा सरकारले नियमन गर्नुपर्छ। सरकारले गरेको डिजिटल पेमेन्टलाई हेर्ने हो भने जति खर्च भइरहेको छ त्यसको ९०-९५ प्रतिशत कारोबार डिजिटल माध्यमबाटै भएको देखिन्छ।
भनेको नेपाल सरकारको खर्चको कारोबार सिधै सेवाग्राहीको बैंकको खातामै जान थालेको छ। त्यो राम्रो उपलब्धि हो। नेपाल सरकारको कर, नन ट्याक्स रेभिन्युहरू आजको दिनमा २८-३० प्रतिशत डिजिटल माध्यमबाटै हुँदै आएको छ। मोबाइल, इन्टरनेट तथा वालेट बैंकिङबाट सिधै नेपाल सरकारको खातामा जान्छ।
नेपाल सरकारले पनि डिजिटल पेमेन्टमा धेरै प्रयास गरेको छ। पूर्वाधार निर्माण गर्ने, बैंकहरू स्थापना गर्ने एउटा पक्ष भयो यस्तै पूर्वाधारकै पक्षबाट आइसिटीमा नेपाल सरकारको राम्रै अवस्था छ। यससँगै वास्तविक कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कुनै न कुनै नेतृत्वले त्यसलाई इन्फोर्स नगरी रेगुलेट गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०८१ ०६:३५ मंगलबार
