‘एक वर्ष लगाएर अनुसन्धान गर्‍यो, अदालतले आरोपितलाई केही दिनमै छाडिदिन्छ। हामीले प्रमाण जुटाई अदालतमा पेस गरेका मुद्दामा कानुनी छिद्र खोजेर सफाइ दिने अवस्था बन्यो,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक आयुक्तले अनौपचारिक कुराकानीमा भने। ती आयुक्तका अनुसार अख्तियारले विशेष अदालतमा हालेका हरेक मुद्दामा पुनरावेदनमा जान बाध्य पारिएको छ।

ती आयुक्तले भने, ‘एउटा उदाहरण हेरौं न, पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा अख्तियारले सुन जोखेर नै नपुगेको अवस्थामा मुद्दा दायर गरेको हो तर विशेष अदालतले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन। यसो हेर्दा अख्तियारले कमजोरी गरेको हो कि भन्ने पनि हुन्छ तर हाम्रो कानुनी व्यवस्थामै कमजोरी छ कि त्यतातिर ध्यान जानुपर्छ अब।’

अख्तियार र विशेष अदालबीचको अघोषित द्वन्द्व नयाँ होइन। यी दुई निकायबीच बेलाबखत वक्तव्यबाजी नै हुने गरेको छ। खासगरी विशेष अदालतका फैसलामा चित्त नबुझाएर अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न थालेपछि यी दुई निकायबीच अघोषित द्वन्द्व सिर्जना भएको हो।

अख्तियारले विभिन्न मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण र आधार पेस गर्न नसकेको भन्दै विशेष अदालतले अभियुक्तलाई सफाइ दिँदा बेलाबखत अघोषित द्वन्द्व हुने गरेको छ। कतिपय अभियोजनपत्रमा असमानता रहेको भन्दै विशेष अदालतले विगतमा पटक–पटक अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अख्तियारले पनि बेलामौकामा सार्वजनिक टिप्पणी गर्दा प्रतिवादीलाई सफाइ दिने नियतले हतारमा गरेको फैसला वा कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिने नियत भन्दै विशेष अदालतको आलोचना गर्दै आएको छ।

यसै क्रममा केही दिनअघि पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठको अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलामा पुनरावेदनको माग राखेर अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। त्यस्तै अख्तियार पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणमा पनि पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा जाने तयारीमा छ।

गत वैशाख १८ गते विशेष अदालतले पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणमा मुछिएका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापासहित तीनजनालाई सफाइ दिएका थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले आरोपित थापा, प्रदीप ढकाल र अरूणकुमार श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको हो। अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध एक करोड १७ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा हालेको थियो।

अख्तियारको दाबीअनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०२ किलो ६१४ ग्राममात्रै शुद्ध सुन खरिद गरेको थियो। जलहरी निर्माणमा १०० किलो ८५ ग्राममात्रै शुद्ध सुन फरक परेको थियो। त्यही घटनालाई भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। तर विशेष अदालतले आरोपितलाई सफाइ दियो।

विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको मुद्दामा उनलाई ६ महिना कैद र ९८ लाख २९ हजार ५३७ रूपैयाँ जरिवाना तोक्दै त्यति नै बराबरको बिगो असुल गर्न आदेश दिएको थियो। अख्तियारले भने ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६६६ रूपैयाँ बिगो मागदाबीसहित श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो।

अख्तियारले बिगो जति नै जरिवाना, भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिले बढे/बढाइएको चलअचल सम्पत्ति जफत र कैद सजाय मागदाबी गरेको थियो। तर विशेषबाट मागदाबीअनुसारको फैसला नभएपछि असन्तुष्ट अख्तियार पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेको हो। अख्तियारले सर्वोच्चमा गरेको पुनरावेदनमा यो मुद्दामा विशेषको फैसलामा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरिएको छ।

श्रेष्ठविरुद्धको मुद्दामा अघिल्लो अवधिमा आर्जन गरेको गैरकानुनी सम्पत्तिलाई पछिल्लो अवधिमा आर्जित वैध सम्पत्तिले परिपूरण गर्न सकिने तर्क आफैंमा तार्किक र कानुनसंगत नभएको अख्तियारको दाबी छ।

‘विशेषबाट लिइएको आधारबमोजिम यो विषयमा प्रतिवादीको आय र व्ययको समग्रतामा हेर्ने हो भने जग्गा खरिद गर्दाका बखतको आधारभूत सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भए/नभएको र वैध बचत मौज्दात आयले खामे/नखामेको विषयले परीक्षणको क्रममा स्थान नै नपाउने हुँदा यो विषयको औचित्य नै समाप्त भई गैरकानुनी रूपमा बढे÷बढाएको सम्पत्तिले वैधता पाउने र वाइट कलर क्राइमका रूपमा परिभाषित गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को मकसदविपरीत हुन जाने देखिएको छ,’ अख्तियारले पुनरावेदनपत्रमा भनेको छ।

अख्तियारले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले जग्गाहरू बिक्रीबाट प्राप्त गरेको वैध आय २ करोड ३४ लाख ८९ हजार ५ सय ५० रूपैयाँमात्र कायम हुनुपर्नेमा ४ करोड ८५ लाख ६९ हजार २ सय ५० रूपैयाँ आयमा कायम हुनेगरी विशेषबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको पुनरावेदनमा उल्लेख गरेको छ।

विशेष अदालतको मूल्यांकनसमेतका आधारमा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको ३ करोड ८१ लाख ६७ हजार ६ सय ९४ रूपैयाँबराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको पुष्टि भएको पुनरावेदनमा उल्लेख छ।

श्रेष्ठको जाँच अवधिको व्यय १० करोड ९६ लाख ५९ हजार ५ सय ४८ रूपैयाँ र जाँच अवधिको वैधानिक आय ७ करोड १४ लाख ९१ हजार ८ सय ५३ रूपैयाँ देखिएको पनि पुनरावेदनमा उल्लेख छ। उनले तीन करोड ८१ लाख ६७ हजार ६ सय ९४ रूपैयाँबराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको पुष्टि भएको स्पष्ट देखिएको अख्तियारको दाबी छ।  

अख्तियारले विशेष अदालतबाट इन्जिनियर काशीप्रसाद गुप्ताविरुद्धको मुद्दामा गरेको फैसलाप्रति पनि चित्त बुझाएको छैन। गुप्ता २०३८ सालदेखि ओभरसियरका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। उनले २०७७ साल पुससम्म १६ करोड ७२ लाख रूपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो।

 अनुसन्धानले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएपछि अख्तियारले गुप्ताविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो। गुप्ताले १२ जना आफन्तका नाममा १० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति राखेको दाबी पनि अख्तियारको थियो। विशेष अदालतले भने गुप्ताले दुई करोड १६ लाख रूपैयाँबराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको फैसला गरेपछि त्यसविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो। विशेष अदालतले २ करोड रकम बिगो भराउने तथा दुई करोड १६ लाखभन्दा बढी रकम नै जरिवाना तिराउने फैसला गरेको छ।

सार्वजनिक पदमा बसेर अंकुत सम्पत्ति जोडेको दाबी गर्दै अख्तियारले २०७७ भदौ २५ गते सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट अवकाश प्राप्त सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गुप्ता र उनकी पत्नी मीता गुप्ताविरुद्ध झन्डै १७ करोड रूपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

गुप्ताले अवैध रूपमा कमाएको सम्पत्ति लुकाउन सहयोग गरेको आरोपमा अख्तियारले अञ्जुकुमारी महतो, उदितनारायणप्रसाद रौनियार, चन्देश्वर महतो, धिरजकुमार गुप्ता, कुमार गुप्ता, प्रीतिकुमारी गुप्ता, रचनाप्रसाद शाह, विकासप्रसाद गुप्ता, विनयकुमार सिंह, विभा रानी, संगीता साह रौनियार र सन्तोषकुमार गुप्ताउपर पनि मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतले गत पुस १७ गते अभियोजनमा आंशिक दाबी पुग्ने भन्दै इन्जिनियर गुप्तालाई दोषी ठहर गर्‍यो। गुप्तालाई नौ महिना कैदसहित दुई करोड १६ लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकियो। गुप्ताबाट जरिवाना बराबरको बिगो असुल गर्न पनि आदेश भयो। तर फैसला कानुनी आधार र प्रमाणबाट त्रुटिपूर्ण देखिएको दाबीसहित त्यसविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा गएको हो।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी अर्को एक मुद्दामा पनि विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले २०८० वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार विशेष अदालतबाट विभिन्न मितिमा फैसला भएकामध्ये बद्रीराज ढकाल, सिर्जना अर्याल ढकाल र नवराज अर्यालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको हो। उनीहरूले १० करोड २७ लाख ५८ हजार रूपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको दाबीसहित आयोगले मुद्दा हालेको थियो।

प्रकाशित: ८ असार २०८१ ०६:१२ शनिबार