सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितहरूको अस्थायी आवास तथा पुनर्निर्माण लागि १० अर्ब रुपैयाँ दिने नीतिगत निर्णय गरेपनि अझपनि रकम नदिँदा अस्थायी आवास निर्माणदेखि पुननिर्माण र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ। 

रकम अभावका साथै जनशक्ति समेतको समस्याले भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवास निर्माणसँगै पुननिर्माण र पुनर्स्थापना कार्य जटिल बनेको हो।

गत कार्तिक २७ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूकम्प प्रभावित जिल्लाको अस्थायी आवास निर्माणदेखि पुननिर्माण लागि १० अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। संसद् विकास कोषको ८ अर्ब रुपैयाँ लगाउने र बाँकी दुई अर्ब सरकारले नै थप्ने निर्णय गरेको थियो। 

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ जिल्ला स्थित विपत् व्यवस्थापन कोषमा पुगेको जनाएको छ। तर स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको खातामा जम्मा १ अर्ब ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ।

सरकारले दिने भनेको रकम राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विपत् व्यवस्थापन कोषमा नआएको प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताए। 

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय साथै गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई समेत उक्त रकम प्राधिकरणको कोषमा दिनका लागि अनुरोध सहित बारम्बार ताकेता गरिरहेका छौँ, तर अहिलेसम्म पैसा आएको छैन’, उनले भने।

सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा स्रोतको अभाव भएको छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा २८ करोड जम्मा भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा जम्मा भएको रकम पनि स्थानान्तरणका लागि कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटले भूकम्प प्रभावितको पुनवास पुनः स्थापना तथा पुनर्निर्माणको कार्य अलपत्र परेको उनले सुनाए। 

‘कोषको पैसा फास्ट ट्याकमा टान्सफर गर्न जटिलता छ। त्यसका लागि नियमावली संशोधनको गृहकार्य भइरहेको छ’, उनले भने। कोषको रकम प्राधिकरणको कोषमा स्थानान्तरण गर्ने बित्तिकै कार्यसमितिको बैठकले सिधै आवश्यकताको आधारमा राहत, पुनस्थापना, पुननिर्माणका लागि खर्च गर्न सक्छ।

जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, बझाङ, बाजुराका भूकम्प प्रभावितहरूको अस्थायी आवासका ४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्राधिकरणको आँकडा छ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जम्मा ६७ हजार ७ सय ८० जना लाभग्राही पहिचान भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अस्थायी आवासका लागि ४७ हजार ६ सय ५५ लाभग्राहीसँग सम्झौता भएपनि जम्मा २० हजार १ सय ४७ वटा अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न भएको हो। 

अस्थायी आवासका निर्माणका लागि समेत रकम अपुग छ तर सरकारले दिने भनेको रकम समेत समयमा नदिँदा र स्थानीय तहले समयमा निकासा नदिँदा भूकम्प पीडित त्रिपालमै दिन काट्न बाध्य बनेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘स्थानीय तहमा प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारीको अभावका कारण स्थानीय तहसम्म पुगेको पैसा समेत लाभग्राहीसम्म पुग्न सकेको छैन। भएका कर्मचारीले समेत जिम्मेवारी लिन नचाहँदा कतिपय पालिकामा त अस्थायी आवासका लागि सम्झौता गर्ने कार्य समेत भएको छैन’, प्राधिकरणकी उपसचिव गोमा चेम्जुङ्गले भनिन् ‘प्राधिकरणको अपेक्षा र आशा अनुरूप अस्थायी आवास निर्माण अगाडि बढेन। कतिपय पालिकामा यो जाडोमा पनि त्रिपालमा दिन काट्नु पर्ने अवस्था छ।’

सरल र सहज रुपमा अस्थायी आवास निर्माण गरी पालमुनी बसिरहेकालाई टिनको छाना मुनी राख्न प्राधिकरणबाट फास्ट ट्याकमा काम भएपनि स्थानीय तहकै कारण अस्थायी आवास निर्माण सुस्त रहेको उनले बताइन्।

गत कार्तिक १७ मा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्र भएर ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरी १ सय ५४ जनाको मृत्यु भएको थियो।

त्यस्तै ३ सय ६६ जना घाइते भएका थिए। भूकम्पबाट जाजरकोट, रुकुम पश्चिम सहित १३ जिल्लामा गरी २६ हजार ५ सय ५७ घर पूर्ण क्षति भएको थियो भने ३५ हजार ४ सय ५५ वटा घर आंशिक क्षति पुगेको थियो।

पुनर्निर्माण कहिले ?

जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितहरूको पुनर्निर्माण र पुनस्थापना कार्य सरकारले अझ पनि सुरु गरेको छैन।

पुनर्निर्माण र पुनस्थापनाका लागि स्रोत तथा जनशक्ति दुवैको समस्या देखिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।

पुनर्निर्माणको लागि पूर्वाधार अन्तर्गत स्रोत कसरी ल्याउने ?, कसले नेतृत्व गर्ने ? भन्नेमा अझ पनि स्पष्ट भएको छैन। पुनर्निर्माण लागि एकीकृत त कार्यविधिले समेत अन्तिमरूप पाउन सकेको छैन। पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापनाका लागि ५४ करोड ८९ लाख ३१ हजार ६ सय अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान छ।

लाभग्राहीको घरहरू रेट्रोफिटेड गर्ने कि ? पुननिर्माण गर्ने ? या नयाँ बनाउनुपर्ने हो पहिचान गर्न अझ बाँकी रहेको प्राधिकरणका उपसचिव ध्रुब बहादुर खड्काले बताए। उनका अनुसार डिटेल ड्यामेज एसिसमेन्टका लागि ९ सय जना इन्जिनियर आवश्यक पर्दछ। त्यसका लागि जनशक्ति र स्रोत समेतको अहिले अभाव छ।

पुनस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि करिब १ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ। सरकारले दातृ निकाय विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग अनुदानको आशा गरिरहेको छ। तर अनुदान नपाएको अवस्थामा भने क्रणबाट भएपनि पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउने रणनीति सरकारले लिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि भारत सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ।

प्राधिकरणले पुनस्थापना तथा पुननिर्माणको लागि आवश्यक मोटालिटी समेत तय गरेको छ। तीन तहकै सरकारको समन्वयमा हुने पुननिर्माण कार्यक्रममा सार्वजनिक पूर्वाधार पुननिर्माण कार्य विषयगत निकाय र प्रदेश सरकारबाट गर्ने प्राधिकरणले योजना बनाएको छ। 

त्यस्तै निजी आवास पुननिर्माण स्थानीय तहको नेतृत्वमा गर्ने योजना छ। स्थानीय जनताले आफ्नो इच्छा अनुरूपको घर बनाउन सक्ने, सामुदायिक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्दै स्थानीय शिल्पीको प्रयोग गर्ने ढाँचा प्राधिकरणले तय गरेको छ। त्यसका लागि संघ प्रदेशको वित्तीय र प्रविधिको उपलब्धताका आधारमा गराउने रणनीतिका साथ कार्यविधिको निर्माण कार्य भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताए।

प्रकाशित: २९ पुस २०८० १४:०८ आइतबार