.gif)
.gif)
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनकपुरधाममा जारी पहिलो एकता महाधिवेशनको दोस्रो दिन मंगलबार बन्दसत्रको अध्यक्षता गर्दै आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
‘राजनीतिक मुद्दा मिल्ने तर सिद्धान्त, विचार नमिल्ने दलहरूसँगका सङ्घर्षको प्रकृति हेरी संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकतामा आबद्ध गर्नुपर्दछ’, यादवले पार्टी एकताबारे प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘हामीले संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी वा परिवर्तनका बाधक शक्तिहरूलाई एकल्याउन र त्यसकोविरुद्ध सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई मोर्चामा आबद्ध गर्न सक्नुपर्दछ।’
यादवले मधेसी, आदिवासी जनजातिका मुद्दा उठाउने दलहरूसँग छुट्टै प्रादेशिक/राष्ट्रिय मोर्चा बनाउनुपर्ने बताएका छन्। ‘मधेसमा छरिएर रहेका पहिचान, समावेशिता, सङ्घीयता, सामाजिक न्यायका पक्षधर दलहरूबीच सहकार्य अथवा कार्यगत एकता गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ’, अध्यक्ष यादवको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
संघीय सरकारमा हेरफेर हुने बित्तिकै प्रदेश सरकारहरूमा उथलपुथल एवं सरकार परिवर्तन हुने कार्यले गर्दा राज्य झन् अस्थिर भएको निष्कर्ष निकालेका अध्यक्ष यादवले पहिचानवादी शक्तिहरू र क्रान्तिकारी परिवर्तनकारी शक्तिहरूसँग सहकार्य वा एकता गरेर सङ्घर्षको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
‘जनताले गरेको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानद्वारा स्थापित संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता आदिकाविरुद्ध प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू प्रतिक्रान्तिका लागि षड्यन्त्रमूलक रूपमा प्रयासरत रहेका छन्’, यादवले भनेका छन्, ‘यस्ता शक्तिहरूबाट मुलुकलाई जोगाउन हामीले एक्लै वा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, प्रगतिशील शक्तिहरू, पहिचानवादी शक्तिहरू र क्रान्तिकारी परिवर्तनकारी शक्तिहरूसँग सहकार्य वा एकता गरेर सङ्घर्षको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नुपर्दछ।’
अध्यक्ष यादवले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपालको राजनीतिक अवस्थाबारे विश्लेषण गरिएको छ। प्रतिवेदनको चौथो पृष्ठको ३ नम्बर बुँदामा नेपालको राष्ट्रिय परिस्थितिको बारेमा औँल्याइएको छ। जसमा १९९० को दशकलाई नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको युग प्रारम्भ भएको भनिएको छ।
अध्यक्ष यादवले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा १९९० देखि २०७० सम्मको समयलाई लोकतान्त्रीकरण तथा संघीयकरणका लागि सङ्घर्षको युगका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ अहिले बहुदलीयता लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, मौलिक हक, नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुख जस्ता सैद्धान्तिक मान्यतामा बनेको संविधान छ। तर संविधान बन्दाका घटनाक्रमले लोकतान्त्रिकरणको कार्य अझै अधुरो र अपुरो छ भन्ने प्रस्ट गर्दछ। मूलतः शासकीय प्रणाली परिवर्तन, निर्वाचन प्रणाली, पहिचान र अधिकारमा आधारित प्रदेशहरूको निर्माण, नामाङ्कन र सिमाङ्कन, राष्ट्रिय/जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा लैङ्गिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति सम्भव भएको छैन।’
नेपाली कांग्रेस र विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीको वृत्तमा रहेका जातीय यथास्थितिवादी सोचले परिवर्तनको सँघारमा पुगिसकेको मुलुकलाई एक कदम पछाडि धकेलिदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, त्यसकारण हिजोको क्रान्ति जुन बिन्दुमा छाडिएको छ, हाम्रो पार्टीले क्रान्तिलाई त्यही बिन्दुबाट उठाउनु पर्दछ। नयाँ स्तरमा विकास गर्न पर्दछ। त्यो भनेको पहिचानमा आधारित श्वायत्त शासनसहितको संघीय प्रणाली, शासकीय स्वरूपको परिवर्तन, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी अधिकार भएको राष्ट्रपतीय प्रणालीको स्थापना हो।’
योसँगै पूर्ण समानुपातिक संसद्को व्यवस्था, निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन, अधिकार र पहिचानमा आधारित राज्यको पुनः सिमाङ्कन, राज्यको बहुभाषिक नीति, सत्ता र शक्ति केन्द्रमा रहेको एकल जातीय प्रभुत्व र अधिपत्यको अन्त्य गरी समानुपातिक समावेशीकरण र आरक्षणलाई अझ ठोस बनाउन प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ।
यी एजेण्डा पूरा भए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अधुरो कार्यभार पूरा हुनुको साथै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि पूरा हुने अध्यक्ष यादवले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा जिकिर गरेका छन्।
वैचारिक दृष्टिकोणले नेपाली कांग्रेस ‘उदार लोकतान्त्रिक’ धारको नेतृत्व गर्ने पार्टी भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको दाबी छ।
कांग्रेस विश्वव्यापीकरण, निजीकरण, खुला बजारमा आधारित अर्थव्यवस्था र आर्थिक उदारीकरणको पक्षमा उभिएको र अर्थतन्त्रलाई कुनै किसिमको नियन्त्रण हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राखेको दल रहेको उपेन्द्रको राजनीतिक दस्ताबेजमा उल्लेख छ।
राजनीतिक प्रतिवेदन (दस्ताबेजमा) अध्यक्ष यादवले उल्लेख गरे अनुसार कांग्रेससँग जसपा नेपालको मिल्ने विषय भनेको नागरिक स्वतन्त्रता र बहुदलीय व्यवस्थामात्र हो। दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘यो पार्टी हिजो संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर थियो। परिस्थितिबस लतारिएर गणतन्त्रसम्म आयो, तर हामी सिद्धान्तले नै गणतन्त्रवादी हौँ। गणतन्त्रजस्तै यो हिजो संघीयता र समावेशिताको विरुद्धमा थियो। अनिच्छाबस मान्न बाध्य भयो।’
कांग्रेसका कयौँ नेता अहिले पनि सार्वजनिक रूपमै धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष यादवले संविधानसभाले संविधान बनाउँदा प्रत्यक्ष जन निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक संसद्को व्यवस्था हुन नसक्नुको कारण कांग्रेसकै अडान रहेको बताएका छन्।
संघीय प्रणालीको सही मोडल अर्थात् पहिचानमा आधारित स्वायत्ततासहितको संघीय प्रणाली हुन नसक्नुमा कांग्रेसको ठुलो हात रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष यादवले कांग्रेस सहभागितामूलक, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रको विरुद्धमा उभिने गरेको आरोप लगाएका छन्।
राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरू समाप्त पार्ने, कृषि अनुदान कटौती गर्ने, कृषि प्रधान देशलाई कृषि वस्तुमै परनिर्भर आयातकर्ता बनाउने, श्रम निर्यात गर्ने बाँकी सबै वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्ने, देशलाई निरन्तर व्यापार घाटामा पार्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको अति व्यापारीकरण तथा माफियाकरण गर्ने, भूव्यवस्थाको व्यापारीकरणमार्फत् अव्यवस्थित सहरीकरण र सहरी सुकुमवासी समस्या सिर्जना गर्ने, नियमक संस्थाहरूको भूमिका कमजोर पार्ने, जताततै मूल्य कार्टेलिङ्ग र सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिने, ठेक्कापट्टा र राजकीय स्रोतहरूमा निश्चित वृत्तलाई मात्र पोस्ने र कमिसन तन्त्रलाई बढावा दिनेजस्ता कार्य कांग्रेसले गरेको जसपा नेपालको आरोप छ।
कांग्रेसको शासनकालमा लाउडा, धमिजा, सुडानजस्ता ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्ड भए पनि कहिल्यै विश्वसनीय छानबिन नभएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष यादवले आफ्नो प्रतिवेदनमा सुशासनको सवालमा कांग्रेसको प्रतिबद्धता व्यवहारमा नदेखिएको बताएका छन्।
कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकासमेत राम्ररी निभाउन नसक्ने गरी थिलथिलो भएको उनको भनाइ छ।
एमालेका बारेमा दस्ताबेजमा भनिएको छ–सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघको पतनपछि एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादमार्फत् परम्परागत संसदीय प्रणालीको बाटो समातेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष यादवले एमाले एकैसाथ संसदवादी र कम्युनिस्ट बन्ने अन्तरविरोधपूर्ण बाटोमा अग्रसर भएको टिप्पणी गरेका छन्।
एकातिर एमालेले मार्कस्वाद–लेनिनवाद–माओवादप्रति शब्दनिष्ठा व्यक्त गर्न नछाडेको र अर्कोतिर यी विचारको सान्दर्भिकता र प्रयोगबारे व्यापक अन्योल, अविश्वास र हिनताबोध रहेको उनले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
अध्यक्ष यादवले राजनीतिक दस्ताबेजमा भनेका छन्, ‘एकातिर लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो निष्ठामा शङ्का नगर्न अनुनय–विनय गर्दछन् भने अर्कोतिर कम्युनिस्ट–कम्युनिस्ट’ को नाममा सामिप्यता र आडभरोसा खोज्न पनि छोडेका छैनन्। एकदलीय सर्वहारा राज्य वा कम्युन प्रणालीलाई मौका पर्ने बित्तिकै गौरव पनि गर्दछन्।’
दार्शनिक, वैचारिक रूपमा अन्योलग्रस्त र नैतिक रूपमा स्खलित भइसकेको पार्टी संगठनात्मक रूपमा मात्र लामो समय बलियो भइरहन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले आउँदा केही वर्ष वा दशकभित्र कम्युनिस्ट पार्टीहरू भविष्यमा फेरि उठ्न नसक्ने गरी पतनको दिशामा अभिमुख रहेको बताएका छन्।
कम्युनिस्ट पार्टीका ठुल्ठुला नेताहरू भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र तथा नैतिक पतनको घटनामा लज्जास्पद ढङ्गले उदांगीदै गएको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष यादवले आर्थिक क्षेत्रमा उदारवाद, नवउदारवादी नीतिलाई एमालेले निरन्तरता दिइरहेको दाबी गरेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगलाई निष्क्रिय बनाउने तथा ठुला आयोजनाहरू विनाटेन्डर सिधै सम्झौता गर्न सक्ने प्रकरणको भित्री रहस्य कालो धन र कमिसनतन्त्रसँगको साँठगाँठ हो भन्ने कुरामा कुनै शंका नरहेको उल्लेख गर्दै उनले निर्दलीय व्यवस्थाका पञ्चहरू भन्दा पनि तल्लोस्तरका क्रियाकलाप र चरित्रको प्रदर्शन नेपाली कम्युनिस्टहरूले गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रले १० वर्षे जनयुद्धमार्फत् प्रारम्भिककालको जनवादी गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्ने उद्देश्यलाई स्थगन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको जसपा नेपालले स्वीकार गरेको छ।
माओवादीले संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो स्थिति अत्यन्त कमजोर हुने देखेर बाध्य भई एमालेसँग मिलेर २०७४ सालको चुनाव लडेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष यादवले सत्ता स्वार्थ र नेतृत्वको बिचको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण त्यो एकता टिक्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
माओवादीले आफूलाई सर्वहारा वर्गको पार्टी भने पनि वास्तवमा पार्टीको आशा र विश्वास नदेखिएको उनको टिप्पणी छ।
माओवादी चिन्तन र व्यवहारमा मार्क्सवादी–लेनिनवादी, माओवादी नभई ढुलमुले, अवसरवादी चरित्र हाबी भएको उनको भनाइ छ।
माओवादी पार्टीका नेता, कार्यकर्ता ठुलाठुला भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र जग्गा दलालीमा लिप्त रहेको टिप्पणी गर्दै उनले माओवादी केन्द्र विकृति र विसंगतिको केन्द्रको रूपमा स्थापित हुँदै गइरहेको बताएका छन्।
राप्रपाले आफूलाई राजावादी, हिन्दु राष्ट्रवादी पार्टी भन्न रुचाउने गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष यादवले पुराना शासकवर्ग र परिवार, राणा, शाह र पञ्चायती शासनका हर्ताकर्ता पञ्चहरूको राजनीतिक रक्षाकवचका रूपमा यो पार्टीको उदय भएको टिप्पणी गरेका छन्।
यो पार्टीले पछिल्लो चुनावमा केही स्थान हासिल पनि गरेको छ। महेन्द्रीय राष्ट्रवादको पैरवी गर्न राप्रपा धारले बेलाबेलामा कांग्रेस कम्युनिस्टको असक्षमताको धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयत्न गरेको अध्यक्ष यादवले टिप्पणी गरेका छन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल समावेशिता, राष्ट्रिय पहिचान र अधिकारकारको पक्षधर लोकतान्त्रिक पार्टी भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष यादवले यो पार्टीसँग आफ्ना केही एजेण्डा मिल्ने गरेको बताएका छन्।
तर, यो पार्टी देश र जनताको हितमा आफ्नो निर्णय आफैँ लिन नसक्ने उनको भनाइ छ। लोसपा नेपालले महत्त्वपूर्ण निर्णयकाबारे अर्काको मुख ताक्ने गरे पनि यो पार्टीसँग सहकार्य गर्न सकिने अध्यक्ष यादवले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०८१ २०:४७ मंगलबार
