आफैं मुख्यमन्त्री लिने गरी वर्तमान मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएका एमाले र माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षबाट प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन आइपुगेका सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई दिने गरी बिहीबार सहमति गरेका छन्।

एमाले, माओवादी, जनमत, लोसपा र एकीकृत समाजवादीका नेताले जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गर्दै सहमति पत्र सार्वजनिक गरेका छन्।

पाँच दलको सहमतिअनुसार अब जनमत पार्टीको मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री बन्ने भनिएको छ।

तर, सहमति पत्रमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव र माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहको मात्रले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमति पत्रमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि सहमत दलहरुबीचको आपसी सहमतिमा मन्त्रालयको बाँडफाँट गर्ने उल्लेख छ।

माओवादी संसदीय दलका नेता भरत प्रसाद साहले भने,‘हामी भोलि (शुक्रबार) प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेस गर्दै छौँ। जसपा नेतृत्वको सरकार ढल्छ र जनमत नेतृत्वको सरकार बन्छ।'

जनमत पार्टीलाई मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व दिने सहमति गरेका तीनै दलबाट जसपा नेतृत्वको सरोज यादवको सरकार ढाल्न संख्या पुग्दैन। यी तीन वटा दलको प्रदेश सभा सदस्य संख्या ४७ मात्र पुग्छ। जबकि सरकार बनाउन ५४ जना प्रदेश सदस्य चाहिन्छ।

हुन त मधेस प्रदेशसभामा साना दल ‘निर्णायक’ हुँदा साथ लिनैपर्ने अवस्थाले सरकार गठनको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ। प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस डेढ वर्षदेखि तेस्रो दल जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सारथि बन्दै आएका छन्।

पछिल्लो समय जसपा नेपालको विभाजनसँगै सत्ता समीकरण फेरिएपछि मधेसमा वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको छ। सरकार गठनमा ‘निर्णायक’ पोजिसनमा रहेका साना दल आफैं मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न थालेपछि ठूला दल अनिर्णीत बन्दै आएका थिए। 

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सबैजसो दलहरूको लबिङ गरिरहेका थिए। पहिलो र दोस्रो ठूला दल एमाले र कांग्रेस अलगअलग गठबन्धन निर्माण गरेर सरकार गठन गर्ने प्रयासमा थिए। तर पछिल्लो समय मधेस प्रदेशको सत्ता समीकरण रोचक बनेको छ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको संघीय सरकारलाई विश्वासिलो मत दिएको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी मधेस प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरोज यादव सरकारमा अझै छदैछ।

संघीय सत्ता गठबन्धनअनुसार नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कुल ५५ सांसद पुग्छन्। तर महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा र एकीकृत समाजवादी यस गठबन्धनमा सहभागी नहुने संकेत दिएपछि मधेस सरकार ढाल्ने र जोगाउनेबीचको खेल रोमाञ्चक बन्न पुगेको छ।

मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोज यादव जेठ २३ गते पाचौं पटक प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदै छन्।

१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा १० दल सहभागी छन्। सरकार गठन गर्न प्रदेशसभाका ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमत पार्टीका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ९, नेकपा एसका ७ तथा राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ सांसद छन्।

मुख्यमन्त्री सरोज यादवले पाचौं पटक पनि विश्वासको मत पाउने दाबी गर्दै भने,‘ढुक्क हुनुस्, पाचौं पटक पनि मैले नै विश्वासको मत पाउँछु।'

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, लोसपा, एकीकृत समाजवादीसहित दलको विश्वासको मत दिएर यो सरकारले निरन्तरता पाउने उनको भनाइ छ। गत जेठ ७ गत्ते संघीय संसद्मा देखिएको समीकरणले हौसिएका एमाले, माओवादी लोसपा र एकीकृत समाजवादीको साथ नपाउँदा मधेस प्रदेशमा दाबी पेस गर्न सकिरहेको छैन।

कांग्रेस, जसपा नेपाल र लोसपा र एकीकृत समाजवादी वर्तमान मुख्यमन्त्री सरोज यादवको पक्षमा हुँदा प्रदेशसभाबाट सहजै विश्वासको मत पाउने देखिन्छ। यसो हुँदा मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा ५७ प्रदेशसभा सदस्य पुग्छ।

यो संख्या सरकार जोगाउन चाहिनेभन्दा तीन सिट बढी हुन्छ। मधेस प्रदेशमा एकएक सिट रहेको राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले सरकार फेरबदलबारे बोलेका छैनन्।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८१ २०:२५ बिहीबार