एमाले–माओवादीको समर्थन फिर्तापछि अल्पमतमा परेका मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको सरकार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने देखिएको छ।

सोमबार संघीय संसद्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालको पक्षमा जनमत र एकीकृत समाजवादी पार्टीसमेतले विश्वासको मत दिएपछि मधेस प्रदेशको संसदीय गणित जसपा सरकारको प्रतिकूल बन्न पुगेको हो।

मधेस प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले नयाँ सरकार बनाउन कसरत थाले पनि संसदीय गणित प्रधानमन्त्रीले संघीय संसद्मा सामना गर्ने विश्वासको मतमा अडिएको थियो। संघीय संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै मधेस प्रदेशको संसदीय गणित पनि प्रष्ट भएको छ।

 आफैं मुख्यमन्त्री लिने गरी वर्तमान प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएका एमाले र माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षबाट प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन आइपुगेका सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई दिन सहमत भएका छन्।

हुन त मधेस प्रदेशसभामा साना दल ‘निर्णायक’ हुँदा साथ लिनैपर्ने अवस्थाले सरकार गठनको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ। प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस डेढ वर्षदेखि तेस्रो दल जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सारथि बन्दै आएका छन्।

पछिल्लो समय जसपा नेपालको विभाजनसँगै सत्ता समीकरण फेरिएपछि मधेसमा वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको छ। सरकार गठनमा ‘निर्णायक’ पोजिसनमा रहेका साना दल आफैं मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न थालेपछि ठूला दल अनिर्णीत बन्दै आएका थिए।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सबैजसो दलहरूको लबिङ गरिरहेका थिए। पहिलो र दोस्रो ठूला दल एमाले र कांग्रेस अलगअलग गठबन्धन निर्माण गरेर सरकार गठन गर्ने प्रयासमा थिए। तर सोमबारको घटनाले मधेस प्रदेशको सत्ता समीकरणलाई पहिल्याइदिएको छ। संघीय सत्ता गठबन्धनअनुसार नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जनमत, नागरिक उन्नमुक्ति पार्टीको कुल ५५ सांसद पुग्छन्।

१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा १० दल सहभागी छन्। सरकार गठन गर्न प्रदेशसभाका ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमत पार्टीका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ९, नेकपा एसका ७ तथा राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ सांसद छन्।

प्रमुख तीन दल नै मिलेको अवस्थाबाहेक साना दलको सहभागिताविना कसैले पनि बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। जसकारण निर्णायक भूमिकामा देखिएका साना दलहरूले मुख्यमन्त्रीमै दाबी गरिरहेका छन्। जसपा विभाजनपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट उपेन्द्र यादव पक्ष बाहिरिएको छ। तर मधेसमा यादव पक्ष वा अशोक राई पक्षमा कति सांसद हुने भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन। तेस्रो दल जसपाबाट सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा चौथो दल जनमतले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमत र नेकपा एस मधेसमा सरकार बनाउने लगभग तय भइसकेको छ। यसमा विभाजित जसपालाई समेत सहभागी गराउने सत्ता गठबन्धनको रणनीति छ। तर जसपाका कति सांसद हुन्छन् भन्ने यकिन नहुँदा अन्योल कायम छ।

सत्ता गठबन्धनमा वर्तमान सरकारबाट हात झिकेका एमाले र माओवादी केन्द्र जनमतलाई नै मुख्यमन्त्री दिएर पनि मधेसमा सरकार बनाउन चाहन्छन्। यसो भए विभाजित जसपातर्फ जसपा नेपालका पनि केही सांसद आउने गठबन्धनको दाबी छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सकेसम्म विपक्षी गठबन्धन बनाएर सरकार चलाउने दाउमा छन्। तर, सोमबार संघीय संसद्मा देखिएको समीकरणअनुसार कांग्रेस, जसपा नेपाल र लोसपासहितको ५२ सिट मात्र पुग्छ। यो संख्या सरकार बनाउन चाहिनेभन्दा दुई सिट कम हो। मधेस प्रदेशमा एकएक सिट रहेको राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले सरकार फेरबदलबारे बोलेका छैनन्।

जनमत पार्टी मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले नागरिकसँग भने, ‘केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा लोसपालाई साथमा लिएर मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउँछौं। मधेस सरकारको नेतृत्व जनमतले पाउने विषय टुंगिसकेको छ। नयाँ सरकारको आकारलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ। जनमतको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सत्ता साझेदार दलहरू सहमत भइसकेका छन्। एकदुई दिनमै सरकारको सम्पूर्ण विषय टुंगिन्छ।’

जनमतको नेतृत्वमा सरकार भनेपछि मुख्यमन्त्री त तपाईं नै बन्नुहुन्छ नि? प्रश्नको जवाफमा यादवले भने, ‘यो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षज्यूको छ। उहाँले छानेको माननीयज्यू नै मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ,’ यादवले भने।

जनमतको नेतृत्वमा सरकारमा जाने सहमति भएपछि मधेसमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलिसकेको छ, छिट्टै नयाँ सरकार आउँछ।’

कांग्रेससहितको वैकल्पिक गठबन्धनमा समेत जान सकिनेबारे छलफल चलाइरहेका वर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जनमत र नेकपा एस प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर संघीय सत्ता गठबन्धनमा खुलेपछि निराश बनेका छन्।

एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनमा जनमत र नेकपा एस दुवै सामेल भएपछि वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत सामना गर्न चुनौती थपिएको छ। र, वैकल्पिक गठबन्धनमा बनाएर सरकार जोगाउनसमेत मुस्किल परेको छ।

जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअषिश यादवले भने, ‘संघीय सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एसको निरन्तरता र जनमत थपिएसँगै वर्तमान सरकारलाई चुनौती थपिएको छ। हामी विश्वासको मत सामना गर्छौं, परिणाम जे आउँछ स्विकार्छौं।’

यता मुख्यमन्त्री यादवले भने बुधबारका लागि बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठक रोक्दै चालु अधिवेशन नै अन्त्य गर्न गरेको सिफारिसअनुसार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रदेशसभाको चालु दोस्रो अधिवेशन अन्त्य गरेकी छन्।

नेकपा एस दाहाल नेतृत्वको संघीय सरकारमा सहभागी छ भने मधेसमा जसपा नेतृत्वको सरोज यादव नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ। मुख्यमन्त्री सरोज यादवले नेकपा एस प्रदेशमा आफूसँगै रहने दाबी गरेका छन्। ‘लोसपासँग पनि कुराकानी भइरहेको छ। विश्वासको मत मेरै पक्षमा रहन्छ,’ उनले भने।

जसपा नेपाल टुक्रिएपछि मधेसमा जसपा नेपालका १९ जना सांसदलाई ‘एकढिक्का’ राखेको दाबी गरे। प्रदेशका एउटै सांसद यताउति जाँदैनन्। मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउने र आफू बजेटकै तयारीमा व्यस्त रहेको बताए। मुख्यमन्त्री यादव १६ महिनाको कार्यकालमा चारपटक विश्वासको मत लिइसकेको र पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्।  

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०८१ ०७:२६ शुक्रबार