काठमाडौं- २०४७ सालसम्म रुकुम, प्वाङ–९ की कमला रोकालाई राजनीति के हो, थाहै थिएन। राजनीतिबारे जानकारी होस् पनि कसरी! न उनका कुनै आफन्त राजनीतिमा थिए, न त राजनीति बुझ्न उनले औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर पाएकी थिइन्।

आज सयम फेरिएको छ। तिनै रोका राजनीतिको जानकार मात्र भएकी छैनन्, राजनीति उनको पेसा नै बनेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका ८५ जनाको सचिवालयमा उनले सशक्त जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेकी छन्। दुई दशकअघि राजनीति 'नबुझ्ने' रोका २०६७ मा राजनीतिको माथिल्लो नियुक्ति युवा तथा खेलकुद मन्त्री बन्नसमेत सफल भइन्।

१७ हजार आठ सय ८६ जनाको ज्यान लिएको सशस्त्र द्वन्द्वको उपलब्धि त्यति बेला मात्र जनताका लागि उपयोगी हुन्छ जति बेला त्यस्ता उपलब्धिलाई आमनागरिकले महसुस गर्न सक्छन्।

पारिवारिक पृष्ठभूमि र व्यक्तिगत क्षमतमा भर परेको भए रोकाका लागि सक्रिय राजनीतिक जीवन बिताउने र देशको उच्च पदमा पुग्ने कुरा सपनामात्रै हुन्थ्यो। '२०४७ सम्म मेरो जीवन बिहान १० बजे बस्तुभाउलाई जंगल लैजानु र बेलुका घर फर्काउनुमा सीमित थियो,' १० वर्षे द्वन्द्व र बृहत् शान्ति सम्झौताको १० वर्षे अवधिले सिकाएको अनुभव नागरिकसँग साट्ने क्रममा रोकाले भनिन्, 'माओवादी आन्दोलन सुरु नभएको भए रुकुमको त्यो दुर्गम गाउँबाट बाहिर निस्कने अवसर मलाई सायदै मिल्थ्यो!'

माओवादी युद्धको पृष्ठभूमि तयार पार्न राजधानीबाट तत्कालीन माओवादी नेता कृष्ण सेन 'इच्छुक' को नेतृत्वमा प्वाङ पुगेको टोलीको पहिलो प्रशिक्षणले रोकालाई माओवादी बन्ने प्रेरणामात्र दिएन, राजनीति गर्न अध्ययन पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने सिकायो। 'औपचारिक होस् या अनौपचारिक, अध्ययनबिना राजनीति हुँदैन भन्ने त्यो प्रशिक्षणबाट ठहर भएपछि २०४७ मा पाँच कक्षामा भर्ना भएकी थिएँ,' उनले भनिन्, 'यद्यपि आमाबुवा ११ वर्षको उमेरमै मेरो बिहे गर्न खोजिरहनु भएको थियो।'

रोका माओवादीले २०५२ फागुन १ गते सशस्त्र युद्ध सुरु गर्दा देशभरि गरेका चार फौजी आक्रमणमध्ये रुकुमको राडीजिउला प्रहरी चौकी आक्रमणमा सहभागी हुने तीन महिलामध्ये एक हुन्। हेमन्तप्रकाश ओली कमिसार र गणेशमान पुन कमान्डर रहेको उक्त फोजी कारबाहीमा ४८ लडाकु सहभागी थिए, महिलामा रोकासहित नारायणी शर्मा र लालकुमारी रोका थिए।

सशस्त्र युद्ध सुरुको पहिलो कारबाही राडीजिउला र युद्धको अन्तिम कारबाही पाल्पा सदरमुकाम आक्रमण (२०६२) मा सहभागी भएकी रोकाले त्यसबीचमा पार्टीको आन्तरिक र बाह्य संगठनमा थुप्रैपटक नेतृत्व लिइसकेकी छन्। पारिवारिक पृष्ठभूमि र विगतसँग अहिलेलाई तुलना गर्दा आफैँ चकित हुने रोका यो उपलब्धिको जस माओवादी द्वन्द्वलाई दिन्छिन्। 'माओवादी आन्दोलन सुरु नभएको भए मजस्ता महिला राजनीतिमा आउनु त कता हो कता, घरभित्रै सीमित हुनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो,' उनले भनिन्, 'जब माओवादीले लडाकुमा ४० प्रतिशत महिलालाई सहभागी गरायो, त्यसले दुर्गमका महिलामा राजनीतिक चेतना ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो।'

राजनीतिमा आउने कुनै पृष्ठभूमि नहुँदा नहुँदै पनि यति बेला राजनीतिमा जमेका महिलाको संख्या देशमा ठूलो छ। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ६ सय सभासद्मध्ये एक सय ९७ महिला हुनुलाई रोकाले माओवादी युद्धको सकारात्मक पाटोका रूपमा चित्रण गर्छिन्। कमजोर पारिवारिक पृष्ठभूमि र विपन्न समूहका कैयन महिला यतिखेर देशको निर्णायक तहमा पुगेका छन्।

...

२०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको सशस्त्र युद्धका सकारात्मक र नकारात्मक पाटाका बारेमा पटकपटक छलफल र बहस भइरहेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वले देशको विकास र आर्थिक प्रगति चौपट पारेको मत एकातिर छ भने द्वन्द्वकै कारण देश गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएको र नागरिकको चेतनास्तर वृद्धि भएको अर्को मत उत्तिकै बलियो छ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल समावेशी, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई सशस्त्र द्वन्द्वको सकारात्मक उपलब्धि ठान्छन्। 'समावेशी, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई पछिल्लो समयमा अरु (माओवादी इतर) का दलले पनि स्वीकार गरेका छन्। पहिला ती मुद्दा उनीहरूले छाडेका थिए,' प्राध्यापक बरालले भने, '२०४७ सालको संविधानमा अहिलेका उपलब्धि समावेश थिएनन्।' सशस्त्र द्वन्द्वपछि देशमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि परिवर्तनका मुद्दा कार्यान्वयन शैलीमा सुधार हुन नसक्नु यतिखेरको नकारात्मक पक्ष रहेको बरालको ठहर छ। 'कुर्सीका लागि हानथाप गर्ने र परिवर्तनका मुद्दा कार्यान्वयन नगर्ने पुरानो शैलीमा सुधार हुन सकेको छैन,' बरालले भने, 'ठूलाठूला परिवर्तनपछि पनि देश कता जाँदैछ र राजनीति कसरी अघि बढ्दैछ भन्ने ज्ञान र चासो नेताहरूसँग छैन।' उनी सशस्त्र द्वन्द्वको अर्को नकारात्मक पक्षको रूपमा विकास गतिमा अवरोध आउनुलाई ठान्छन्।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा चलेका सशस्त्र युद्धको तुलनामा नेपालको सशस्त्र युद्ध पृथक् र मौलिकतामा आधारित मानिन्छ। नेपालको सशस्त्र युद्ध र शान्ति प्रक्रिया संसारका अन्य मुलुकको तुलनामा पृथक् मानिने विषयमा पनि हरेकका आफ्नै तर्क/वितर्क छन्। कतिपय देशमा द्वन्द्व समाधानका लागि वर्षौंसम्मका प्रयास असफल भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा शान्ति सम्झौताको १० वर्षे अवधिमा पीडा भुलाउने थुप्रै प्रयास भएको छ। यसबीचमा पीडा बिर्संदै जानुलाई उपलब्धिका रूपमा लिने गरिन्छ।

कतिपय अधिकारवादी भने शान्ति सम्झौताको १० वर्षे अवधिमा जसरी पीडितलाई न्याय दिइनुपर्थ्यो, त्यसरी नै राज्यको तर्फबाट काम हुन नसकेका कारण द्वन्द्व बाँकी नै रहेको ठान्छन्। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका सर्वसाधारणलाई न्याय दिलाएर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनी लबिङ गर्दै आएका अधिवक्ता गोविन्द बन्दी राज्यले पीडितलाई न्याय दिलाउन नसकेर पछिल्लो १० वर्ष खेर फालेको ठान्छन्। उनी जघन्य अपराधका घटनामा सामेल भएकालाई अहिले कारबाही गर्न नसकिए पनि भविष्यमा कारबाही भएरै छाड्ने बताउँछन्। 'पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाही नभएसम्म देशमा स्थायी शान्ति हुँदैन,' उनले भने।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र सशस्त्र द्वन्द्वको आडमा भएको परिवर्तन बिस्तारै जटिलताउन्मुख हुँदै गएको बताउँछन्। 'सशस्त्र द्वन्द्वको ठूलो उपलब्धि समावेशिताको मुद्दा हो तर अहिले आएर सोही मुद्दा समावेशितातिर नगएर भिन्नतातिर गइरहेको छ,' मिश्रले नकारात्मक पाटो खोतले। संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या पनि यसैको परिणाम भएको उनको विश्लेषण छ। जब देशमा जातीय संघीयताको नारा लाग्न थाल्यो, त्यसपछि नै भिन्नता सुरु भएर समस्या उत्पन्न भएको मिश्रको ठहर छ। जातीयताको नारामा माओवादी चुकेको भन्ने मत बढ्दो छ।

१७ हजार आठ सय ८६ जनाको ज्यान लिएको सशस्त्र द्वन्द्वको उपलब्धि त्यति बेला मात्र जनताका लागि उपयोगी हुन्छ जति बेला त्यस्ता उपलब्धिलाई आमनागरिकले महसुस गर्न सक्छन्। अहिलेसम्म त्यस्ता उपलब्धि कागजी पानामा मात्र सीमित रहँदा जनता परिवर्तनको साक्षीमात्र बनेका छन्। नेताहरूको इमानदारी र अक्षमताले नै ठूलाठूला उपलब्धि नागरिकले महसुस गर्न नपाएको धेरैको निष्कर्ष छ। नेपालले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धि संसारका विकसित देशका उपलब्धिसरह भए पनि कार्यान्वयन तह फितलो हुनुमा शासन चलाउने दोषी छन् भन्नेमा सबै सहमतजस्तै देखिन्छन्। जनताको योगदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको सर्वोपरि आवश्यकता हो।

सशस्त्र द्वन्द्व टुंग्याउन जसरी राजनीतिक दलहरूले सहमति जनाएका थिए, त्यसरी नै अहिले प्राप्त उपलब्धि कार्यान्वयन गर्न सकेमात्र बृहत् शान्ति सम्झौताको खास अर्थ हुने सर्वसाधारणको जोड छ। सशस्त्र युद्धमा होमिएको माओवादीलाई मूल धारमा ल्याउन नेपालका राजनीतिक दलले गरेको योगदान तथा करिब ३२ हजार लडाकुमध्ये १४ सय ६० लाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्न मञ्जुरी जनाउने माओवादी निर्णय शान्तिप्राप्तिका लागि इमानदार पहल थिए। हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न अब पनि यस्तै इमानदार प्रयास आवश्यक छ।

'शक्तिलाई सम्बोधन गरियो, जनताका एजेन्डा बिर्सिए'

गोविन्द बन्दी

अधिवक्ता

बृहत् शान्तिप्रक्रियाबाट जसरी देश र जनताले लाभ लिनु पर्थ्यो, त्यसरी लिन पाएनन्। यसको मुख्य कारण मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुको साटो शक्तिलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक दलहरूको शैली हो। २०६३ मंसिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौता गर्नुको उद्देश्य राजनीतिक समस्या समाधानभन्दा पनि समाज रुपान्तरण थियो भन्ने दलहरूले बिर्से। शान्तिप्रक्रियाको इमानदार कार्यान्वयनभन्दा पनि दलहरूबीचको लेनदेनले आमनागरिकलाई खासै फाइदा भएन।

अन्तरिम संविधान जारी गर्दासम्म बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार कामकारबाही अघि बढेका थिए। अन्तरिम संविधान जारी भएसँगै माओवादी मूल धारको राजनीतिमा प्रवेश गर्‍यो। अनि माओवादी आफ्ना एजेन्डाका लागि कांग्रेस, एमालेसँगको लबिङमा व्यस्त रह्यो भने कांग्रेस र एमाले जसरी हुन्छ माओवादीलाई मूल धारको राजनीतिबाट फुत्किन नदिने प्रयासमा लागे। त्यही बेलादेखि बृहत् शान्ति प्रक्रियाको मर्मअनुसार काम हुन सकेन। राजा फ्याँक्ने र माओवादी भित्रिने मात्र शान्ति प्रक्रियाको मर्म थिएन। जसरी २०४७ सालमा जनताका मुद्दा बिर्सने काम भएको थियो, अहिले पनि त्यस्तै व्यवहार भइरहेको छ। मूल एजेन्डा नै छुट्दा जुनसुकै बेला द्वन्द्व उत्पन्न हुने जोखिम कायम रहन्छ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७३ ०१:५१ आइतबार