कानुनले नै मोहीबापत कमाएको जग्गामा आधा हिस्सा लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। तर जमिनदारहरू केही हजार दिएर मिलाउने प्रयास गर्छन्। विचरा विपन्न किसानलाई कानुनी कुरा के थाहा ? त्यही पनि मालिकले ठूलो निगाहा गरेको सम्झन्छ। अनि मान्नसमेत तयार हुन्छ। जसलाई कानुनी व्यवस्था थाहा छ, उसलाई जबर्जस्ती केही पैसा भिडाएर मोहियानी हक छाड्न बाध्य पारिन्छ। भूमि नाम जोडिएका अड्डाहरूले यसबारे बोलिदिनुपर्ने हो तर उनीहरू नै मालिक भनाउदासँग मिलिदिन्छन्। अन्ततः मोही किसान आफूलाई असहाय/एक्लो महसुस गर्छ र पुस्तौँदेखि कमाइआएको जमिन छाड्न बाध्य हुन्छ।

२०१६ सालमै उन्मूलन भएको विर्ता प्रथा भनेर पढाइन्छ इतिहासमा। तर अहिले पनि किसानहरू यही प्रथाबाट पीडित छन्। विर्ता जमिन कमाउनेहरू कुन दिन जग्गा खोसिन्छ भन्नेमा त्राहिमाम छन्। न बेचेर गर्जो टार्न सक्छन् न त धितो राखेर जीविका सहज तुल्याउन नै। तर पनि न पढाउनेले विर्ता उन्मूलनको वास्तविकता बताउन चाहन्छन् न त नेताहरू नै यो तथ्यप्रति विज्ञ देखिन्छन्। फलस्वरूप हजारौँ पीडित किसान अहिले पनि विर्ताको जालोमा रुमलिन बाध्य छन्।

नेपाल यस्तो गजबको देश हो जहाँ अन्न खाने मान्छेको स्वामित्वमा जमिन छैन तर खानै नपर्ने देवी/देवता, पाटी, विद्यालय आदिका नाममा स्वामित्व छ। गुठी भनिने यस्ता जग्गा राम्रो नियतले राखिएका भए पनि अहिले ठालु र पहुँचवाला तथा बिचौलियाले कर्मचारीसँग मिलेमतोमा आफ्नो गराइरहेका छन्। उत्पादन किसान गर्छ, जोत्छ किसान तर स्वामित्व अर्कैको भइसक्यो। जो उक्त जमिनमा पुस्तौँदेखि पसिना बगाइरहेको छ, नियमअनुसार कुत पनि बुझाइरहेको छ तर उही सधैँ जमिन खोसिने डरले आक्रान्त छ। नखानेका नाममा स्वामित्व राखेर खानेका परिवारलाई रुवाउनु कुनचाहिँ समाजवादतर्फको यात्रा हो ?

समस्या गुठी, मोहियानी र विर्ताको मात्र हैन। यी जमिनसँग जोडिएका तर वर्षौँदेखि समाधान हुन नसकेका र यही कारण लाखौँ किसान पीडित बनेका प्रतिनिधिमूलक शोषणकारी प्रथा मात्र हुन्। उखडा, बेदर्ता, गाउँब्लक जस्ता थुप्रै समस्या छन् जसले वास्तविक किसानलाई दिनदहाडै रुन्चे हाँसोको अवस्थामा पुर्‍याएका छन्। पसिना आफू बगाउने तर बालबच्चाको गाँस काटेर आफ्नै जमिन नचिन्नेलाई उत्पादन लगेर सुम्पनुपर्ने विडम्बना आज पनि छ। जुन लोकतान्त्रिक विशेषण जोडिएको मुलुकका लागि लाजमर्दाे विषय हो।

जसले उत्पादन गरी आफू खान्छन् र बाँकी रहेको अनाज मुलुकका गैरकिसानलाई समेत खुवाउँछन्, उनीहरूको अवस्था यस्तो दयनीय छ। स्वामित्व अभावमा उत्पादनसमेत हुनुपर्ने जति हुन सकेको छैन। तर यिनै किसानको उद्धार गर्छौँ भनेर जितेर गएका सांसदहरू भने बितेका ५ वर्षमा माखो नमारी बिदा भएका छन्। यिनीहरूलाई एमसिसी पास गर्न हतार भो। यिनीहरूलाई विदेशीले बिहे गरेर आएको भोलिपल्टै नागरिकता नपाउलान् कि भन्ने चिन्ता भो। विदेशमा बसेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाएर रिझाउन चासो बढ्यो। तर आफ्नै देशका उत्पादक शक्तिसामु गरिएका वाचा सम्झने फुर्सदसमेत भएन। भूमि आयोगहरू बने पनि तिनीहरूसमेत भुत्ते भए। कार्यकर्ता जागिर खुवाउने गतिलो थलोका रूपमा यस्ता आयोग प्रयोग हुँदै आएका छन्। त्यसैले दर्जनौँ आयोग बन्दा पनि भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूले न्याय पाउन सकेनन्।  

यतिखेर फेरि चुनाव आएको छ। गाउँ–गाउँमा उम्मेदवार सल्बलाउन थालिसके। गाउँ नै बिर्सेका तर चिल्लो र पोटिला देखिएका उम्मेदवार गरिब किसानका बालबच्चाको गाला सुम्सुम्याउने नाटकमा तल्लीन भइसके। त्यसैले माथिका समस्या भोगिरहेका किसानले मत माग्न आउनेलाई विगत ५ वर्षमा तिमीले/तिम्रो दलले यी विषयमा के के काम गर्‍यौ भनेर सोध्न नबिर्सौँ। उनीहरूका वाचा सम्झाइदिउँ। अनि सोधौँ– तिमीहरूलाई अब पनि हामीले केका लागि मत दिने ? 

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७९ ००:४४ बुधबार