सन् २०२४ चुनावी वर्ष भएर देखिएको छ। करिब चार अर्ब जनसंख्या भएका  ७० भन्दा बढी मुलुकमा चुनाव सम्पन्न भएको र हुने क्रममा छ। युरोपेली  संसद्का लागि फ्रान्स, इटली, जर्मनी र अन्य सदस्य राष्ट्रमा भएको मतदानमा उग्र दक्षिणपन्थी पार्टीले पपुलिस्ट भोट प्राप्त गरेका छन्।

उग्र दक्षिणपन्थी दलहरूको उदयले सेन्टर लेफ्ट (प्रगतिशील शक्तिहरू) कमजोर भएको, मूलधारका दलहरूको जनाधार खुम्चिएको देखापरेका छ। मूलधारका दलहरूका अगाडि यथास्थितिमा रहने वा परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने वा प्रतिवादमा उत्रनेबारे अन्योलको  अवस्था देखिन्छ। 

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक र धेरै जनसंख्या भएको देश भारतमा १८औँ लोकसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने विश्वकै सबभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिकामा यसै वर्ष नोभेम्बरमा चुनाव हुँदैछ। भारत र अमेरिकाको चुनावी परिणामले विश्वमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अवस्था, शैली, व्यवहार र स्वास्थ्यबारे अभिमत प्रकट गरेको मानिन्छ।

भारतमा सात चरणमा अप्रिल १२ देखि जुन १ सम्म सम्पन्न भएको चुनाव मानव इतिहासमै सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो। जुन ४ का दिन घोषणा गरिएको नतिजाले १० वर्षमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टीलाई केवल २४० सिट दिएर जनताले बहुमतबाट ३३ सिट  टाढा राखिदिए।

भाजपा एक्लैले ३७० पार भनेर लगाएको नारा र भाजपा नेतृत्वको नेसनल डेमोक्रेटिक अलायन्स (एनडिए) ले ‘अबकी बार ४०० पार’ को नारा दिएर चुनावमा होमिएको भए पनि प्रधानमन्त्री मोदीलाई जनताले संकुचित बनाइदिएका छन्।

गुजरातमा १२ वर्ष र केन्द्रमा १० बर्ष बहुमत सरकारको नेतृत्व गरेका प्रमले यसपटक सहयात्री दल तेलगु देसम पार्टी (टिडिपी) र जनता दल युनाइटेडका प्राथमिकता र चासोसँग समायोजन गर्नुपर्ने भएको छ। भाजपाकै गढ मानिने उत्तर प्रदेशले ८० सिटमध्ये ३३ सिट मात्र दिएर प्रम मोदीलाई हिन्दु–मुस्लिमको विभाजित नारा नलगाउन, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायले सामाजिक र आर्थिक न्यायका कुरामा बढी जोड दिन सचेत गराएका छन्। तर पनि भाजपाले प्रमुख मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी सम्हालेबाट विगतका नीतिको निरन्तरता सुनिश्चित गरेको सन्देश विश्व समुदायलाई दिने प्रयास प्रमले गरेका छन्। उनको यस कार्यकालमा आर्थिक र परराष्ट्र नीति खासै फरक नहुने देखिए पनि यसको थप स्पष्टता आगामी दिनहरूले पार्नेछन्।

यसपटक भारतका मतदाताले रोटी र रोजगारलाई प्राथमिकता दिए। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार एक अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको भारतमा ४३ प्रतिशत बेरोजगार युवा भएको विषयलाई विरोधी दलले भारतलाई मोदीले ‘बेरोजगारको केन्द्र’ बनाएको आरोप लगाए थिए।

जनताको जीवनस्तर महँगो भइरहेको, असमानता बेहोर्नुपरेको, देशको  ४० प्रतिशत धनसम्पत्ति एक प्रतिशत धनीहरूको हातमा केन्द्रित भएको, जनसंख्याको १० प्रतिशत अहिले पनि दुई दशमलव १५ डलरमा बाँच्न बाध्य भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघकै अनुसार भारतीय जनसंख्याको ७४ प्रतिशतको स्वास्थ्यकर खानामा पहुँच नभएको भन्दै विरोधी दलले चुनावी मुद्दा बनाएका थिए। चुनावी अभियानका क्रममा दिइएका अभिव्यक्ति र चुनावको अन्तर्निहित सन्देशले यसपटक भाजपाले चार सय पार गरेको भए भारतलाई हिन्दु राज्य बनाउनतिर उन्मुख हुने देखिन्थ्यो भन्ने राजनैतिक विश्लेषकहरूको भनाइ थियो।

चुनावी अभियानका क्रममा भाजपाको भाषणमा अधिनायकवाद र जातीय राष्ट्रवादतिर अग्रसर हुने सन्देशसहितका अभिव्यक्ति झल्किन्थे तर यो प्रवृत्तिलाई भारतीय मतदाताले रोकेर सहयोगी दलहरूसँग मिलेर काम गर्न प्रधानमन्त्री मोदीलाई बाध्य पारे।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सन् १९७५ मा लगाएको २१ महिनासम्मको आपतकालपछि भएको  सन् १९७७ को निर्वाचन परिणामको झल्को दिनेगरी यसपटक भारतीय मतदाताले परिपक्वता प्रदर्शन गरे। स्मरणीय छ,  १९७७ को परिणामपछि भारतको अंग्रेजी दैनिक इन्डियन एक्सप्रेसले ‘द आइडिया अफ इन्डिया इज रिबर्न’ भनेर विशेष सम्पादकीय नै लेखेको थियो।

चुनावमा विरोधी दलहरूले लडाइँ संविधान बचावटको भाष्य बनाएर प्रधानमन्त्री मोदीलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याएका थिए। कांगेस नेता राहुल गान्धीले पकेट आकारको संविधान देखाउँदै चुनाव अभियान चलाए, यो आफैँमा ‘स्मार्ट’ कदम थियो। किनभने सन् १९४९ मा जतिबेला संविधान बनाइएको थियो त्यतिबेला हिन्दु अधिकारको वकालत गर्ने प्रमुख अखबार अर्गनाइजरले ‘भारतको नयाँ संविधानमा भारतीयबारे केही उल्लेख नभएको’ टिप्पणी गरेको थियो।

भारतमा सन् १९८९ पछिको अभिलेख हेर्ने हो भने गठबन्धन सरकारकै पालामा अग्रगामी कदम चालिएको पाइन्छ। शीतयुद्धको अन्तपछि पिभी नरसिंह राव प्रधानमन्त्री र मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री रहेको बेलामा भारतले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको थियो। जसले भारतको आर्थिक सूचकाङ्क नै बदलियो, आर्थिक वृद्धि भयो। विश्व आर्थिक मानचित्रमा भारत प्रभावकारी र सशक्त भूमिकामा पुग्यो।

 भाजपा नेता अटलबिहारी बाजपेयीले नेतृत्व गरेको गठबन्धन सरकारले  सन् १९९८ मा आणविक परीक्षण गरेको थियो। मनमोहन सिंहको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा  सन् २००५ मा अमेरिकासँग आणविक सन्धि सम्पन्न भयो। भारत–अमेरिका सम्बन्धले नयाँ गति र आयाम लियो। यसले भारतलाई विश्व भूराजनीति र अर्थराजनीतिको केन्द्रमा अवतरण गराएको छ। अन्तर्देशीय चुनौतीहरू, जस्तै– जलवायु परिवर्तन, महामारीलगायतका विषयमा विश्वले भोग्नुपरेका चुनौतीको सामना भारतको सहभागिता र सहयोगबिना समाधान खोज्नु सोचबाहिरकै विषय भइसकेको छ।

बदलिँदो भूराजनीति

सन् १९८९ मा बर्लिनको पर्खाल भत्किएपछि तीव्ररूपमा भूराजनीतिक र आर्थिक घटना भए।  १९९१ डिसेम्बर २६ मा अमेरिकाको एक मात्र प्रतिस्पर्धी महाशक्ति राष्ट्र सोभियत सङ्घको विघटन भयो। त्यसपछि अमेरिका एकमात्र ध्रुवीय शक्ति राष्ट्रका रूपमा स्थापित भयो।

सेप्टेम्बर ११, २००१ मा अमेरिकामाथि विभिन्न आतंकवादी आक्रमण भए। जवाफमा अमेरिका ‘आतंककारी’लाई सिध्याउने खेलमा व्यस्त भयो।

सन् २००८ र ०९ को आर्थिक संकटले आर्थिकरूपमा सम्पन्न नवोदित राष्ट्रहरूको समूह जि २० देखापर्‍यो। चीनको आर्थिक प्रगतिले उसलाई विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्तिका रूपमा स्थापित गर्‍यो। चीनको उदय र आर्थिक प्रगतिबाट अमेरिकाले आफ्नो सर्वोच्चतामा अनुभूत गरेको सम्भावित खतराको सामना गर्न विश्वका राष्ट्रहरूसँग मित्रता बढाउन सुरु गर्‍यो।

४ फेब्रुअरी  २०२२ का दिन चीन र रुसबीच सीमाबिहीन मैत्री सन्धि (फ्रेन्डसिप विथआउट लिमिट) भएको एक महिना नपुग्दै २४ फरवरी,२०२२ का दिन रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्‍यो। आक्रमणको नेपाललगायत एक सय ४१ देशले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भर्त्सना गरे। ७ अक्टुबर २०२३ मा आतंककारी समूह हमासले इजरायलमाथि आक्रमण गरेकाले हमास–इजरायलबीच चलिरहेको युद्धको बाछिटा विश्वका कुनाकुनामा परिरहेको छ भने जनजीविकामा समेत यसको असर परिरहेको छ। नेपालका विद्यार्थी विपिन जोशी अहिलेसम्म हमासकै नियन्त्रणमा (बेपत्ता) छन्। हमास–इजरायलबीचको युद्ध इरान र इजरायलबीच जस्तो देखिन पुगेको छ। दुवै युद्ध अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास भैरहेका छन्।

जुन २०२० मा चीन र भारत सीमाबीच ४५ वर्षमा पहिलो पटक गलवान उपत्यकामा भएको सीमा झडपमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएयता भारत र चीनबीच बढ्दो तनाव र विश्व परिदृश्यमा देखिएका घटनाले सन् १९४५ देखि १९९० सम्मको शीत युद्धको झल्को देखाइरहेको छ।

भारतको निर्वाचन परिणामपश्चात चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङले भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीलाई बधाई सन्देश पठाउन अवश्यक ठानेनन्। जबकि सन् २०१९ मा दोस्रोपटक मोदी निर्वाचित हुँदा चिनफिङले आत्मीयपूर्ण बधाई सन्देश पठाएका थिए। चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै बधाई सन्देश पठाए।

भारतको अरूणाचल प्रदेशमाथि चीनको दाबी छ। यो प्रदेशलाई चीनले दक्षिण तिब्बत भन्दै आएको छ। प्रदेशका केही भागलाई चीनले चिनियाँ नामाकरणसमेत गरिदिएको छ। प्रत्युत्तरमा भारतले पनि तिब्बती भूभागमध्ये ३० स्थानमा नामाकरण गर्ने भनेर आएका समाचारले दुई देशबीचमा बढ्दो तनावको संकेत गरेको छ।

विगत र वर्तमानको सन्दर्भमा विश्व धेरै परिवर्तित भएको छ, बढी अन्तर्निर्भर र एकापसमा बाँधिएको पनि छ। चीन र भारतबीच राजनैतिक र कूटनीतिक तनाव हुँदाहुँदै दुई देशबीचको व्यापार एक सय २५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ। अमेरिकासँगको चीनको अन्तरनिर्भरता पनि बढ्दो छ।

अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो तनाव र प्रतिस्पर्धाले विश्वकै सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको र बजार पनि विशाल भएको भारतमा भूराजनीतिक पल (जियोपोलिटिकल मोमेन्ट) आइपुगेको छ। भारत र चीनबीचको भौगोलिक अवस्थितिले अमेरिका,चीन र भारतको त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धाको बाछिटा हाम्रो जस्तो कमजोर र भूपरिवेष्ठित देश नेपालको दैलोसम्म आइपुगेको छ। यसले भूराजनीतिक स्थितिलाई अत्यन्त नाजुक, पेचिलो, जटिल र संवेदनशील अवस्थामा पुर्‍याएको छ। जसको सामना नेपालले संयम र विवेकपूर्ण तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ।

वर्तमान विश्वमा चर्को राष्ट्रवाद र झर्रो राष्ट्रवाद, जातिगत द्वन्द्वका बिउ चिन्ताजनक रूपमा रोपिएको  छ। राष्ट्रवाद र अधिनायकवाद एकअर्काका पूरक भएर देखिएका छन्। अधिनायकवादी प्रवृत्ति लाद्न राष्ट्रवाद अगाडि सारेर राज्य संयन्त्रमाथि कब्जा गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। साम्प्रदायिकताको आगो सल्काएर विविधताबीचको एकता भत्काउने प्रयत्न भइरहेको छ। एकता, सहनशीलता र सामञ्जस्यताको इमारत रहेको नेपालमा विभिन्न बहानामा समाजिक सद्भाव र भातृत्व भत्काउने प्रयास गम्भीररूपमा देखा परेको छ।

बिपीको दूरदर्शिता

३० डिसेम्बर १९७६ (२०३३ पुस १६) मा जनताका नाममा जारी गरिएको अपिलमा बिपी कोइरालाले ‘राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप’ आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै उहाँले राष्ट्रिय एकताको अभावमा विदेशी तत्त्वहरू नेपाललाई अन्तरर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको अखडा बनाउन सक्नेबारे देशवासीलाई सचेत गराउनुभएको थियो। बिपीको भनाइ थियो– आज देशमा स्वार्थ पराणयता, साम्प्रदायिकता, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति र विदेशीतिर आमुख हुने प्रवृत्तिको बोलवाला छ। यस्तो परिस्थिति सबैभन्दा पहिले राष्ट्रियताको हत्यासमेत हुन सक्छ।

२९ जुलाइ, १९७९ मा कोलकत्ताबाट प्रकाशित अमृत बजार पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा बिपीले भन्नुभएको थियो– म यस्तो कुरा भन्न चाहँदिन जो क्षणिकरूपमा सुन्न मात्र कर्णप्रिय लाग्छ, यदि प्रजातन्त्रलाई बचाउने हो भने हामीले लोकरिझ्याँई गर्नुहुँदैन, प्रजातन्त्रलाई दिगो बनाउनका लागि कहिलेकाहीँ अप्रिय निर्णय गर्नुपरे पनि गर्नुपर्छ र त्यसलाई जनमतबाट अनुमोदित गराउनुपर्छ जनतालाई विश्वासमा लिएर प्रजातान्त्रिक तरिकाबाटै यो प्रक्रिया सम्भव छ। शासकको स्वेच्छाचारीबाट गरिनु हुँदैन।

नेपाली–नेपालीबीच जातिगत अन्तर्विरोध चर्काउने र नेपालमा अस्थिरता ल्याउन चाहने छन् भन्ने बिपीको भनाइले अहिले देखिन थालेका जातिगत द्वन्द्वका दृश्यलाई दूरदर्शी नेताले उहिल्यै देखेको भन्न सकिन्छ। त्यसैले तीव्र रूपमा बदलिँदो भूराजनीति भुमरीबाट बचाउन मुलुकको सुरक्षा र स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर मात्र समृद्धिको कुरा अगाडि बढाउन सकिन्छ र मुलुकको भविष्य सुरक्षित र सम्मानित राख्न सकिन्छ।

राजदूत भनेको देशको परराष्ट्र सम्बन्धको ऐना र आवाज हो। सिंगो मुलुक र सरकारको विश्वासको प्रतीक हो। यस्तो ऐना जति सङ्ग्लो सफा र सुग्घर हुन्छ, त्यहीअनुरूप मुलुकको अनुहार आवाज र विश्वास परिलक्षित र प्रतिबिम्बित हुने हो।

हालै गठबन्धन सरकारबाट गरिएका केही राजनीतिक नियुक्तिका निर्णयहरूमा मनोमानी प्रवृत्तिका ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा मनोनीत व्यक्तिले पद स्वीकार नगर्नुबाट स्पष्ट देखिन्छ। सरकारी निर्णयले कूटनीतिको ओज र सोचलाई खेलाची गरेको देखिन्छ। अहिले देशमा चलिरहेको मनोमानी भाइरसको रोकथामका लागि संवैधानिक नियुक्तिहरू विचारधारामा आधारित भएर गर्ने प्रचलन तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: १३ असार २०८१ ०६:१२ बिहीबार