चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका विभिन्न माग राखेर त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा.गोविन्द केसी अनशन बसेको आइतबार १४ दिन पूरा भएको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिक र सुलभ चिकित्सा शिक्षामा जेहनदार विद्यार्थीको पहुँच स्थापित गर्ने मूल मर्म बोकेर ५ वर्षदेखि निरन्तर अभियानरत केसीको यो ११ औं अनशन हो। संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेको सन्दर्भमा पनि डा.केसीले आमनागरिकका तर्फबाट राज्यसँग हकका लागि यो अभियान छेडेका हुन्। एघारौं अनशनका लागि पनि अभियन्ता केसीले तीनपटकसम्म अल्टिमेटम दिएका हुन्। मुख्यतः डा. केसीले बारम्बार अनशनका क्रममा राज्यले आफूसँग गरेका सम्झौताको इमानदार कार्यान्वयनको माग गरेका छन्। यसपटक पनि उनका माग चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी संसद्मा विचाराधीन विधेयक माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको भावनाअनुसार पारित गराउन, चिकित्सा शिक्षाको मर्यादा कुल्चेर मनपरी गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गर्न र उनैले रोकिराखेका नियुक्ति गराउने लगायतका विषय छन्। त्यसबाहेक उनले वर्षौंअघि सरकारले सम्झौता गरिसकेको आइओएममा त्रिविको हस्तक्षेप रोक्न थप स्वायत्तता दिने विषय पनि प्रमुख मागका रूपमा उठाएका छन्।

आमनागरिकलाई सुलभ सेवाका लागि कुनकुन अत्यावश्यक हो भनेर राज्य आफैंले अग्रसरता लिनुपर्नेमा बारम्बार एक सन्त चिकित्सकले झक्झक्याउँदासमेत राज्य मौन बस्नु र झन् छलछाम गर्नु लज्जास्पद र विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। त्योभन्दा पनि लाजमर्दो विषय त त्रिविजस्तो देशकै मर्यादित र प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा बस्ने पदाधिकारीले पटकपटक गैरजिम्मेवार काम गर्ने र त्यसलाई सच्याइदेऊ भनेर समेत एउटा नागरिकले खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था हो। एकतिर, डा. केसीले उठाएका गहन माग आमनागरिकको हितमा छन्। अर्कोतिर, उनले आफ्नो स्वार्थका निम्ति यो अभियान चलाइरहेका छैनन्। त्यसलाई पूरा गर्नबाट राज्य पछाडि हट्न सक्ने अवस्था छैन। यतिबेला डा. केसीको स्वास्थ्य जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ। पटकपटकको अनशनका कारण वृद्ध चिकित्सक निकै गलेका छन्। महŒवपूर्ण अंग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने इलेक्टोलाइड निरन्तर घटिरहेका छन्, मुटु मिर्गौलाजस्ता महŒवपूर्ण अंगमा जुनसुकै बेला जस्तोसुकै क्षति पुग्ने जोखिम झन् बढिरहेको छ। अहिले डा. केसीको जीवनरक्षा र अनशनका उपलब्धिको रक्षा महŒवपूर्ण कार्य हुन पुगेको छ। सरकारी पक्षले माग सम्बोधनका लागि भन्दै वार्ता समिति बनाएको १० दिन भइसकेको छ। यतिका दिन निरन्तर वार्ता हुँदासमेत कुनै पनि कुरामा सहमति नजिक पुग्न सकेको देखिएको छैन।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा गत शुक्रबार प्रमुख तीन दलको शीर्ष नेतृत्व मन्त्रीसहित संसदीय समितिको छलफलमा सामेल हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट आएका अभिव्यक्ति अत्यन्तै गैरजिम्मेवार छन्। बैठकमा केसीसँग विगतमा सम्झौताका पक्षधर बनेका पार्टी संलग्न उक्त वैठकमा ओली आफूले विगतमा गरेको सहमतिबाट पछि फर्केका छन्। आफू अनशन बसे प्रधानमन्त्रीले राजीनामा देलान् भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले डा. केसीको निःस्वार्थ अभियानको अपहेलाना भएको छ। त्यो बैठकले केसीका माग पूरा गर्ने स्पष्ट अडान र खाका आउनुको सट्टा उनलाई उल्टै अपमानित गर्ने हिसाबले एकतर्फी रूपमा अनशन फिर्ता लिन आह्वान गरेको छ। सरकारले केही गरेजस्तो गर्ने र केसीलाई थकाउने रणनीति प्रमुख दलमा रहेको देखिन्छ। पछिल्ला वर्षमा प्रमुख दलका सांसदहरूमा देखिएको व्यापारी महŒवाकांक्षाले मेडिकल क्षेत्रमा विकृति ल्याएको छ। त्यही विकृतिविरुद्ध केसीको अभियान हो भन्ने सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। शान्तिपूर्ण रूपमा एउटा सत्याग्राहीले बारम्बार आमनागरिकका एजेन्डा उठाउँदा पनि राज्य शक्तिमा बसेका व्यक्तिले अवमूल्यन गरे भने त्यसको मूल्य अवश्यै चुकाउनुपर्नेछ। अहिलेको आवश्यकता भनेको डा.केसीले भनेजस्तै तत्काल चिकित्सक शिक्षा विधेयक पारित गर्नु र अन्य माग तत्काल कार्यान्वनयमा लगेर अनशन टुंग्याउनु हो। डा.केसीको हालसम्मको अविराम संघर्षको उपलब्धि चिकित्सा शिक्षा ऐन हुनेछ। त्यस अर्थमा पनि उनले यसलाई आफ्नो सहमतिको न्यूनतम आधार बनाएका छन्। तर, त्यो विधेयक अहिले संसदीय समितिभित्र मेडिकल व्यापारी सांसदको स्वार्थको बन्धक बनेको छ। यो खोल उतारेर आमनागरिकका हितमा हुने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक तत्काल पारित गर्न ठूला दलको तत्परता अहिलेको आवश्यकता हो। प्रत्येक पटक केसीको आन्दोलनको समाप्तिपछि त्यही अन्तिम होस् भन्ने आमअपेक्षाविपरीत पटक–पटक अनशनमा बस्न बाध्य पार्ने गरिएको छ। उनले उठाएको माग आमनागरिकको माग हो, त्यसलाई सम्बोधन गर्न कन्जुस्याइँ नहोस्। यी अविराम अभियन्ताको जीवनरक्षा अहिलेको प्रमुख चासो हो।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७४ ०३:५३ सोमबार